–प्रीति रमण
कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रका बाह्य तथा आन्तरिक सूचकहरु सकारात्मक हुन जरुरी हुन्छ । तर, नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र रेमिट्यान्स आप्रवाहजस्ता बाह्य सूचकहरुमा पछिल्लो समय सुधार देखिए पनि आन्तरिक सूचकहरुको समस्या उस्तै छ । अझै पनि विकास खर्च वृद्धि, मुद्रास्फीति कम, आन्तरिक बजार चलायमान हुन सकेको छैन । व्यापार व्यवसाय ठप्प भएका कारण व्यवसायी सटर बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थामा आएका छन् । तर, यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भने रकम थुप्रिने क्रम बढिरहेको छ । त्यो रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने योजना सरकारले बनाउन सकेको छैन, न त सर्वसाधारणले नै बैंकबाट ऋण लिनसक्ने अवस्था छ । यसका कारणहरु छन्, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च ब्याजदर, घर र गाडी किन्न सहजै ऋण दिने बैंकहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्र कृषि तथा उद्योगलाई सहजै नपत्याउनु र ऋणका लागि झन्झटिलो प्रक्रिया । बैंकले ऋण लिइसकेपछि तनावका कारण पनि जोकोही हत्तपत्त ऋण लिन सक्ने अवस्था छैन । यसका कारण पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन ।
यसबीचमा बैंकमा निक्षेप होस् वा कर्जाको ब्याजदर वृद्धि नै भएको छ । २०७९ असोजमा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाएर १२.१३३ प्रतिशतसम्म पु¥याएका बैंकरहरू त्यसयता बल्ल ब्याजदर घटाउने प्रयासमा छन् । मुद्दती निक्षेपको भन्दा १ प्रतिशत बढी ब्याज रेमिट्यान्स खातामा दिन पाइने राष्ट्र बैंकको सुविधाको उपयोग गर्दै कतिपय बैंक १५.१३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिएर चरम प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि नेपाल बैंकर्स संघले २०७९ माघदेखि लागू हुने गरी निक्षेपमा १.१३३ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर घटाउने निर्णय ग¥यो । गत वैशाखमा बैंकहरूले १.०१ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर घटाएर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर एकल अंक (९.९ प्रतिशत) मा झारे भने संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ७.९ प्रतिशतमा सीमित बनाए । केन्द्रीय बैंकले पनि गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्दै ८.५ प्रतिशत रहेको बैंकदर १ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ७.५ प्रतिशतमा खुम्च्यायो । भद्र सहमतिका नाममा ‘कार्टेलिङ’ गरी ब्याजदर घटाउने–बढाउने अभ्यास गर्दै आएका बैंकरहरूले २०८० साउनदेखि आफूखुसी ब्याजदर तोक्न थाले । तर, वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको स्थिति हुँदा पनि आ–आफ्नो निक्षेप जोगाउनुपर्ने दबाबमा रहेका कतिपय बैंकले साउनमा निक्षेपको ब्याजदर बढाए । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर ०.५ प्रतिशत विन्दुले घटायो । तर, आफूखुसी ब्याजदर निर्धारण गर्ने क्रममा कतिपय बैंकले फेरी भदौमा पनि ब्याजदर बढाए ।
केन्द्रीय बैंकले बैंकदर र नीतिगत दर क्रमशः घटाएर ब्याजदर घट्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । बैंकहरूसँग प्रतिस्पर्धी ब्याजदर कायम गर्नुको विकल्प छैन । तर, पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जा माग सृजना नहुन्जेल बैंकहरूले निक्षेप संरक्षणका लागि ब्याजदर बढाउँदै जाने प्रवृत्तिले घट्दै आएको कर्जाको ब्याजदर फेरि बढ्ने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न गरेको छ । यसबीचमा सरकारले देशलाई आर्थिक संकटबाट कसरी माथि उठाउने भन्ने बारे ठोस दृष्टिकोण नै बनाउन सकेको छैन । केबल ब्याज बृद्धि गरेर बैंकहरुलाई मुनाफा गराउने सोचाइ सरकारको देखिन्छ
केही वर्षयता संकटग्रस्त रहेको नेपालको अर्थतन्त्रमा खासै सुधार आउन सकेको छैन । बरु सरकारमाथि ऋणको दायित्व बढ्दै जाँदा आगामी दिन देशका लागि झन् कष्टकर बन्ने भन्दै अर्थविद्हरुले नै चेतावनी दिँदै आएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा नेपालको बजेट इतिहासमै पहिलोपटक पूँजीगत बजेटको तुलनामा वित्तीय व्यवस्थापनको बजेट धेरै छ । यसको अर्थ अब सरकारलाई विकास निर्माणभन्दा पनि आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट लिएको ऋणको धेरै ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था हो । साथै, बजेटमा खर्बौं रुपैयाँ सरकारको चालु खर्चका लागि विनियोजन भएको छ । नेपालजस्तो सानो मुलुकमा विकास खर्चका लागि रकम नहुनु र बजेटको अधिकांश चालु खर्चमा नै विनियोजन हुनु भनेको अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्दै गएको संकेत हो ।
अर्थतन्त्रमा संकटमा रहेको अर्को उदाहरण हो, चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को १० महिनामै राजस्व प्रणालीबाट साढे ३५ हजार करदाता बाहिरिनु । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म साढे ३५ हजार करदाताको दर्ता खारेज भएको छ । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार वैशाखसम्म अन्तःशुल्क दर्ता मात्र २ हजार ४२९ वटा खारेज भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर खारेजीको संख्या ४ हजार ६०७ वटा रहेको छ । एकसाथ ठूलो संख्यामा करदाताको दर्ता खारेजी हुनुले आन्तरिक अर्थतन्त्र समस्यामा र व्यवसाय बन्द भइरहेको संकेत गर्छ । अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको दर्ता खारेजीको संख्या ठूलो देखिनुको पछाडि अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीले पसल–व्यवसाय बन्द हुने क्रम बढेको महसुस गर्न सकिन्छ । राजस्व संकलनमा आएको कमीले समेत आन्तरिक अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा नरहेको संकेत गरेको छ । यही असारको करिब अन्त्यसम्म आइपुग्दा कर राजस्व ८ खर्ब ६८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ६१्९ प्रतिशत मात्र हो । यस आवमा सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । यस वर्ष भन्सार मात्र नभई आन्तरिक रुपमा समेत आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको स्वयम् अर्थ मन्त्रालयले स्वीकार गरिसकेको छ । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा उल्लेख्य सुधार देखिए पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि शिथिल छ । अहिलेको अवस्थामा बाह्य क्षेत्रको जोखिम कम भएकाले अब सरकारले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जनधारणा साप्ताहिक
