काठमाडौैं \ सरकारले ठूलो भ्रष्टाचार भइरहेको अर्को क्षेत्र सहकारीलाई कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले सहकारी सञ्चालकहरुको सम्पत्ति नै जफत गर्ने व्यवस्था गरेर यो क्षेत्रको नियमन थाल्ने भएको हो । यसका लागि सरकारले बनाएको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । गत वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ गठन गरेको थियो ।
सहकारी क्षेत्र सर्वसाधारणले बचत गर्ने वित्तीय निकाय हो । सामान्य आय भएका व्यक्ति, किसान, श्रमिक, महिलाले दैनिक काम गरेर, गाँस काटेर सहकारीमा बचत गर्दै आएका छन् । तर, पछिल्लो समय भने तिनै सहकारीले सर्वसाधारणको बचत फिर्ता नगर्ने, सञ्चालकले त्यहाँको रकम अन्यत्र अपचलन गर्ने, बचत फिर्ता दिन नसकेपछि फरार हुने र सर्वसाधारणको बिचल्ली हुने समस्या बढ्दै गएको छ । सोही कारण पनि सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमन थाल्ने भएको हो ।
कार्यदलले सहकारी क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदन मंगलबार सरकारलाई बुझाएको छ । सहकारीका बचतकर्ता पीडितलाई तत्काल राहत दिने गरी सरकारले योजना ल्याउन अध्ययन कार्यदलले सुझाव दिएको छ । कानुनी सुधार गरेर यो क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । प्रतिवेदनमा तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन सुझाव समेटिएको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव समस्यालाई सम्बोधन गर्न, पीडित बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि सहजीकरण गर्न, सहकारीको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो बनाउनका लागि विज्ञ टोली परिचालन गर्न र नियमन बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
कार्यदलले सहकारी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरी सो सम्पत्ति बेचेर भए पनि सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न गठित सरकारलाई सुझाव दिएको छ । संस्थाको स्थिर सम्पत्ति, अन्यन्त्र भएका लगानी र सञ्चालकको सम्पत्ति समेत बेचेर पनि बचतकर्तालाई चैतभित्र रकम फिर्ता गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । कार्यदलले नियामक निकाय, सहकारी संस्था, बचतकर्ता, सहकारी अभियन्तालगायतसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । कार्यदलको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आफैंले लगानी गरेका कम्पनी, मार्ट, अपार्टमेन्टलाई एक वर्षभित्र तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरिसक्नुपर्ने सुझाव समेटिएको छ ।
समानान्तर संस्थाहरूबीच एकापसमा आर्थिक कारोबार, लेनदेन, बचत जम्मा, ऋण प्रवाहजस्ता कार्य भइरहेको भए आगामी एक वर्षभित्र राफसाफ गर्नुपर्ने उल्लेख छ । एकै व्यक्ति र परिवारभित्र कुल पुँजीकोषको १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा केन्द्रीकृत भएको भए ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरिसक्न निर्देशन गरी सोको निगरानी गर्न सबै तहका नियमनकारी निकाय (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) लाई सुझाएको छ । कार्यदलले सदस्यको बचत रकम अपचलन गरेको देखिएका सहकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा व्यवस्थापनमा आबद्ध जोसुकैको राहदानी रोक्का गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यसका साथै एकाघरपरिवार र नजिकका नातेदारसमेत सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र व्यवस्थापनभित्र स्वार्थ बाझिने गरी रहेको भए तीन महिनाभित्र पदबाट हट्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र व्यवस्थापनमा संलग्न पदाधिकारीको तीनपुस्ते विवरण नियामक निकायमा नियमित अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संघमातहत रहेका एक सय २५ मध्ये समस्याग्रस्त सूचीमा परेका १२ सहकारीको हकमा भने यो कार्यदलले काम गरेको छैन । समस्याग्रस्त १२ सहकारीमा १० हजारभन्दा बढी सदस्यको १८ अर्बभन्दा बढी रकम डुबेको छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि सहकारी विभागले हालै अन्य तीन सहकारीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) पठाएको छ ।
यस्तै, वाग्मती प्रदेशले पनि प्रदेशभित्र कुनै पनि प्रकारका नयाँ सहकारी दर्ता नहुने भएको छ । वाग्मती प्रदेशका संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री पुकार महर्जनले जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड (डिस्कोफ) काभ्रेपलाञ्चोकको ४२औँ वार्षिक साधारणसभालाई मंगलबार बनेपामा सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयमार्फत प्रदेशभित्रका जिल्लास्थित सरोकारवादला निकायलाई कुनै पनि प्रकारका नयाँ सहकारी दर्ता नगर्न आदेशसमेत दिइसकेको जनाएका हुन् । सहकारी क्षेत्रमा आइरहेको समस्याका कारण नयाँ दर्ता गर्न नदिएको उनको भनाइ छ ।
‘सहकारीका विषयमा विभिन्न टीकाटिप्पणी र विभिन्न सहकारी समस्याग्रस्त भएकोबारे मन्त्रालयमा निवेदन आइरहेका छन्, परिस्थिति सबल नभएसम्म नयाँ सहकारी दर्ता नगर्न आदेश दिएका छौँ, नयाँ दर्ता भएका पनि छैनन्’, मन्त्री महर्जनले भने । उनले समस्याग्रस्त सहकारीले नियम, कानुन मिचेर कारोबार गरी नागरिकलाई झन्झट, दुःख दिएको पाइए कारबाही गर्ने चेतावनीसेमत दिएका छन् । ‘सही बाटोमा हिँडेका सहकारीलाई संरक्षण पनि गर्छौं, गलत गरेको पाइए कडा कारबाही गर्छौं, कसैलाई छुट दिँदैनौं,’ उनले भने । जनधारणा साप्ताहिक
