काठमाडौं । नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष एवम् राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन कार्ययोजनामा आफ्नो फरक विचार प्रस्तुत गर्नु भएको छ । मंगलबार प्रस्तुत गरिएको विचारमा गौतमले भन्नु भएको छ ।
— ‘हिन्दु धर्ममा आधारित भएर विकास गरिएको वर्णाश्रम व्यवस्था बमोजिम युगौंदेखि उँचनीच, जातिपाति र अछुत तथा अन्य उत्पिडनपूर्ण व्यवहार भोग्न बाध्य पारिएका कला, कौशल र हातहतियार निर्माताका रुपमा रहेका हिन्दुधर्मावलम्बी भित्रकै विभिन्न समुदायहरु जातिय उत्पिडनबाट मुक्त हुन दलित समुदायका रुपमा विकसित भएका छन् ।’
उहाँले प्रस्तुत गर्नु भएको सुझावमा भन्नु भएको छ — ‘नेपाल राज्यले दलित समुदायलाई जातिय उत्पिडनबाट मुक्त गर्ने कामलार्ई प्रमुख कार्यभारका रुपमा घोषणा गर्दै कठोर कानूनी व्यवस्था निर्माण गर्न लाग्नु पर्दछ, जतिपाति, उँचनीच तथा छुवाछुतको व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई सश्रम आजीवन काराबास रहनुपर्ने व्यवस्थाका साथै परिवारमा उसको अंश कब्जा गरी सरकारले बेचविखन गरी सो रकम पिडीतलाई दिने व्यवस्था सो कानूनमा समावेश गर्नुपर्छ, सिंगो दलित समुदायमा रहेका नागरिकलाई आगामी २० वर्षसम्म यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विशेष अधिकार क्षतिपूर्ति वापत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था पनि सोही कानूनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ र साथै उपरोक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि कुनै पनि व्यक्तिले आफुलाई जातिच्यूत हुनुभन्दा पहिलेको पहिचान वा मुक्तदलित मात्र भन्न पाउने । त्यसपछिका सन्तानले आफुखुशी पहिचान राख्न पाउने ।’
प्रस्तुत गरिएकाे फरक विचारकाे पूर्ण अंश यसप्रकारकाे छ :-