नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिने विषयमा छलफल र तयारी थालेको छ। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यबीच यस विषयमा छलफल भएको हो। ‘ललिता निवासको जग्गा सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय र तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीहरूसँग बयान लिने विषयमा माथिल्लो तहमा छलफल चलिरहेको छ’, सिआइबी स्रोतले भन्यो।
गत सोमबार सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पिरामिड शैलीको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि सिआइबीले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिने तयारी गरेको छ। किर्ते तथा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा चार सय ६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि अहिलेसम्म १९ जना मात्रै हिरासतमा छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन लागिएका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल अहिले देशबाहिर छन्।
उनले ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयसहित सरकारी उच्च अधिकारीलाई बयानका लागि बोलाउने वातावरण बनाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेका छन्।
उनले आफू देशबाहिर भए पनि अनुसन्धानमा सघाउने र आवश्यक परे तुरुन्तै फर्कने बताएका छन्। नेपालले यस मामिलामा आफूले केही नबिराएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनले युरोप भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर आफू नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले तयार पारेको गुरुयोजनालाई अघि बढाएको बताएका थिए। नेपालको सचिवालयले पनि सर्वोच्च अदालको आदेशबारे जानकारी भएको र नेता नेपालले अनुसन्धानमा सघाउने जनाएको छ।
त्यसैगरी यस प्रकरणमा मुछिएका अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले पनि अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताइसकेका छन्। सर्वोच्च अदालको आदेशपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै उनले आफू भ्रष्टाचारको विपक्ष र सुशासनको पक्षमा रहेको भन्दै राज्यका निकायले गर्ने हरेक अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताएका थिए।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई लिएर मुद्दा चलाउन कानुनी अड्चन रहेको भन्दै ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको छैन। अख्तियारले दुवैजनासँग बयान भने लिएको थियो। बयान विशेष अदालतको मिसिलमा उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सिआइबीले पनि नेपाल र भट्टराईलाई कसरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने भन्ने निक्र्योल गरिसकेको छैन। ‘उहाँहरूसँग बयान लिने प्रक्रियाका विषयमा उच्च तहमा छलफल हुँदैछ’, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एवं डिआइजी कुवेर कडायतले अनुसन्धान अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई नै सबै जिम्मेवारी दिइएको बताए।
‘यो विषय सिआइबीले हेरिरहेको छ। अनुसन्धान उतैबाट हुँदैछ। त्यसमा कतैबाट हस्तक्षेप, सोधखोज केही हुँदैन, सिआइबीलाई पूर्ण अधिकार छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको हकमा पनि अनुसन्धान प्रक्रिया त्यही हो’, उनले भने।
सर्वोच्च अदालतले योगेन्द्र पौडेलेको रिट निवेदनउपर आदेश गर्दा पिरामिड शैलीको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर कुन विधिबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई अनुसन्धानको प्रक्रियामा ल्याउने भन्नेबारे सिआइबीका अधिकारीहरू अन्योलमा छन्।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई लिएर मुद्दा चलाउन कानुनी अड्चन रहेको भन्दै ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको छैन।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरीलाई पूर्ण अधिकारसहित अनुसन्धान गर्न दिने बताउँदै आएका छन्। उनले ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयसहित सरकारी उच्च अधिकारीलाई बयानका लागि बोलाउने वातावरण बनाउन प्रहरीलाई निर्र्देशन दिइसकेका छन्। ललिता निवासको सरकारी जग्गा अनियमिततामा संलग्न जोसुकै भए पनि नछाड्ने प्रतिबद्धता गृहमन्त्रीले संसद्समक्ष गरेका छन्। ‘तथ्य र प्रमाणले भ्याएसम्म सबैमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न प्रहरीलाई स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिइएको छ,’ उनले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भनेका थिए।
ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पाँचजना पूर्वसचिवलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिए पनि पक्राउ गरेको छैन। त्यस्तै यस मामिलामा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले विजयकुमार गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्रीलाई पनि पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिएको छ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरीलाई पूर्ण अधिकारसहित अनुसन्धान गर्न दिने बताउँदै आएका छन्।
पूर्वउपप्रधान एवं भौतिक योजनामन्त्री गच्छदार, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार शाह, पूर्वभूमि सुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध गत सोमबार प्रहरीले पक्राउ पुर्जी लिएको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा पनि गच्छदार, जोशी र श्रेष्ठ प्रतिवादी छन्। जोशीले आफूले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा जग्गा शोधभर्ना गर्ने निर्णय भएकाले त्यसबारे जानकारी नभएको तर अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताएका छन्। भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र अर्का व्यापारी मीनबहादुर गुरुङसँगको सेटिङमार्फत ललितानिवासको जग्गा किनेका व्यापारीहरू भने फरार छन् ।
ललितानिवासको जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले १७६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। त्यसमध्ये ६५ जनालाई जग्गा फिर्ताका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको छ। मन्ती गोर्खाली, निर्मलादेवी गोयल, निकिता तुलाधर, उमा प्रसाईं, युरिशोभा तुलाधर, रेणुका बज्राचार्य, सुविस्ता तुलाधर, अञ्जना तुलाधर, चन्द्रिका कंसाकार, सानुछोरी बज्राचार्यलगायतलाई जग्गा फिर्ता गर्न भनिएको छ। तर उनीहरूले जग्गा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन्।
सुष्मा बज्राचार्य, सन्ध्या शाक्य, संगीता राखेचा, नुतन श्रेष्ठ, धर्मशोभा शाक्य, डिम्पल वंशल, सरिता मानन्धर श्रेष्ठ, गीता गौतम खनाल, नितु गुरुङ, रीता गौतम खनाल, रत्नहीरा बज्राचार्य, प्रवीण ताम्राकार, विजय ताम्राकार, माया शेर्पा गौचनका नाममा रहेको जग्गा पनि फिर्ता हुनुपर्ने अख्तियारको दाबी छ।
ललितानिवासको जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले १७६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। त्यसमध्ये ६५ जनालाई जग्गा फिर्ताका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको छ।
सिआइबीले पक्राउ गरेका सिपिका खेतानलाई जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा हाजिरजमानीमा छाडेको छ। महेशराज तुलाधर, द्वारिकादेवी श्रेष्ठ, इन्द्रदेव गुरुङ, इन्दु शर्मा, सन्दीप ढकाल, भवानी जोशी, भारती पाण्डे, विवेककुमार सुवेदी, केशव तुलाधर, अनितादेवी कंसाकार, अम्बिरमान ताम्राकार, अनिलमान ताम्राकार, गायत्री श्रेष्ठ, पञ्चनारायण महर्जन, राधा सिग्देल, मचाबाबु प्रजापति, रूपेशकुमार सुवेदी, सरोज ढकाल, पहलमान गुरुङ, पुरुषोत्तम पौडेल, विजेन्द्र जोशीलगायतविरुद्ध पनि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सिफारिसको तयारी गरेको छ।
केडिया अर्गनाइजेसनका कार्यकारी निर्देशक तथा सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष मनोज केडियालाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन। ललितानिवासको जग्गा केडियाका नाममा रहेको पाइएपछि सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सिआइबीले अनुसन्धान गरेको थाहा पाएकपछि उनी फरार भएका हुन्। अख्तियारले भने केडियासहित केही व्यक्तिका नाममा रहेको ललितानिवासको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउनुपर्ने भन्दै मुद्दा चलाएको थिएन ।
