विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले स्रोतको सीमितताका कारण सबै काम एकैपटक गर्न नसकिएको बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशद्वारा आयोजित अन्तर स्थानीय तहका सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्यशालामा मेयर कोइरालाले स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि राजश्व संकलन आवश्यक रहेको बताएका थिए । यद्यपि मेयर कोइरालाले उद्योगी ब्यवसायीमा लाग्ने करमा बृद्धि नगरिएको प्रस्टाए।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष रराजेन्द्र राउतले अन्तर स्थानीय तहबीच सहकार्यका लागि राजश्व नीतिमा एकरुपता, अनुसन्धान र विकासमा सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बताए । अध्यक्ष राउतले स्थानीय तहले कृषि र गैह्र कृषि क्षेत्रको साझा प्राथमिकता निर्धारण, औद्योगिक कच्चा पदार्थको उपलब्धता विस्तारका लागि कृषि उत्पादन, ढुवानी सुविधा, बैज्ञानिक राजश्व नीति तथा भूउपयोगमा रहेका समस्या समाधानमा स्थानीय सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । यसका लागि निजी क्षेत्र र स्थानीय तहबीच संवाद आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष राउतले प्रदेशमा १ लाख ६८ हजार उद्योगधन्दा सञ्चालनमा रहेको र औद्योगिक क्षेत्रमा २३ हजार बढी उद्योग रहेको जानकारी दिए । जसमा १९ हजार ३ सय ८० वटा उत्पादनमूलक उद्योग रहेकोमा विभिन्न पाँच वटा स्थानीय पालिकामा २ हजार ८ सय ८९ वटा उद्योग रहेको उनको भनाइ छ । प्रदेशमा उत्पादनमुलक उद्योगतर्फ १ लाख १६ हजार बढीले रोजगारी पाएको र औद्योगिक क्षेत्रमा ४० हजार ६ सय ७० जनाले रोजगारी पाइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
प्रदेशस्थित उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकी उद्योग महाशाखा प्रमुख लक्ष्मी पराजुलीले कृषिमा आधारित उद्योगको संख्या धेरै देखिएको हुँदा तीन तहको सरकारमार्फत सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई सहकार्यका आधारमा बढाउन काम भइरहेको जानकारी दिइन् ।
त्यसैगरी सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार केसीले पालिकाभित्र रहेका औद्योगिक क्षेत्रबाट प्रदूषणको समस्या आउने गरेको बताए । उनले पालिका र निजी क्षेत्रको समन्वयमा पछिल्लोसमय सरोकारवाला निकायलाई छलफलमा राखेर देखिएका विवाद हल गर्दै आएको बताए । उनले पालिकाले करको दरलाई संशोधन नगरी दायरा बढाएर औद्योगिक क्षेत्रलाई राहत दिँदै आएको प्रस्टाए।
कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले निजी क्षेत्रले तीन तहको सरकारसँग समन्वय गरिरहँदा समेत पीडित बन्नु परेको गुनासो गरे ।
उनले तीन तहको सरकारले विकासलाई प्राथमिकतामा राखेपनि कर लिने होडबाजी गरिरहेको प्रस्टाए ।
उनले कर लिने होडभन्दापनि औद्योगिक वातावारण निर्माणमा तीनतहको सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । बुढीगंगा गाँउपालिकाका अध्यक्ष जीतनारायण थापामगरले उद्योगको विकासमा निजी क्षेत्रसँग मिलेर अघि बढ्न खोज्दासमेत उद्योगीहरु तयार नभएको आरोप लगाए ।
उनले औद्योगिक क्षेत्रबाट पालिकाले निर्धारण गरेको करको लक्ष्य समेत संकलन हुन नसकेको अवस्थामा करको दरलाई लिएर प्रश्न आउनु स्वाभाविक भएको प्रस्टाए। कार्यक्रम कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट एण्ड आउटरिचको सहकार्यमा भएको थियो। कार्यक्रममा प्रदेशका विभिन्न उद्योग, पालिकाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधि सहभागी थिए।
