काठमाडौँ – सपिङ कम्प्लेक्सहरुले सेवाग्राहीबाट पार्किङ शुल्क लिन नपाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वय नगर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ। महानगरले साउन १० गते सूचना प्रकाशित गरी सपिङ कम्प्लेक्सले पार्किङ शुल्क लिन पाउने निर्णय गर्दै पार्किङलाई व्यवस्थित गर्ने बताएको थियो। उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर एशोसियनले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। उच्च अदाललते अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न साउन ३० गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा निवेदकले अन्तरिम आदेश समेतको माग गरेकोले सो सम्बन्धमा दुवै पक्षहरु बीच छलफल गराई निष्कर्षमा पुग्न मनासिव देखिएकोले सो प्रयोजनार्थ मिति २०८०/४/३० को पेशी तोकी विपक्षीलाई म्याद सूचना जारी गर्नू। साथै उल्लेखित अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय नभए सम्मको अवधीको लागि निवेदकहरुको व्यापारीक कम्प्लेक्स भित्र रहने पार्किङ्ग स्थलहरुमा पार्किङ शुल्क लिने सम्बन्धमा कुनै हस्तक्षेप नगर्नु तथा काठमाडौं महानगरपालिकाको मिति २०८०/४/१० को पत्रको कार्यान्वयन नगरी यथास्थितीमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१०) बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरि दिएको छ।’
