काठमाडौँ / प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले बुझ्न नमानेपछि नेपाल सरकारले बुझ्नुपर्ने ईपीजी सदस्य र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूले सुझाव दिएका छन् । सरकारले पनि बुझ्न नमाने विभिन्न प्रक्रियामार्फत आवश्यक परे संसद्को समेत प्रयोग गरेर जनतालाई ईपीजीबारे जानकारी दिनुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ । शुक्रबार टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले पाटनढोकामा आयोजना गरेको ‘छिमेक सम्बन्ध र ईपीजी प्रतिवेदन, पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीहरू र ईपीजी सदस्यहरूसित संवाद’ कार्यक्रमका वक्ताले भारतले बुझ्न नमाने नेपालका प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
‘साँचो (ईपीजी राखिएको दराजको) मेरो हातमा छ, यो भारी बिसाउने मन छ,’ ईपीजी संयोजक थापाले भने, ‘प्रतिवेदन बाहिर ल्याउने उपाय खोजिनेछ ।’ थापाले दुवैतर्फका सदस्यले तयार पारेको प्रतिवेदनले दुई मुलुकबीच देखिएका समस्या समाधान गर्ने बाटो दिएको उल्लेख गरे । ‘यो प्रतिवेदनलाई अघि बढाउन प्रयत्नशील छौं,’ उनले भने, ‘यसैलाई लिएर परराष्ट्रमन्त्रीलाई पनि भेटेको छु ।’ थापाले २०७९ जेठ ९ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई यथाशीघ्र हस्तान्तरण गर्ने र सम्भव नदेखिए जनसमक्ष ल्याउने तयारी हुँदै गरेको’ भनेका थिए । ईपीजीको पूर्वनिर्णयअनुसार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नबुझ्ने संकेत दिएपछि जनसमक्ष सार्वजनिक गर्ने थापाले बताएका थिए । ईपीजीका अन्य तीन सदस्यसँग छलफल गरी विज्ञप्ति निकाले पनि सरकारी पक्षले प्रतिवेदन बुझ्ने वातावरण बनाइरहेको उल्लेख गरेपछि थापाले थप प्रक्रिया अघि बढाएनन् ।
कार्यक्रममा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले आफू परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहँदा ईपीजी समूह बनेको र आफूले दिएका ४ मध्ये ३ नाम तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समर्थन गरेर एक जनाचाहिँ फेरेको जानकारी दिए । दुई मुलुकबीच जे–जस्ता जटिलता भए पनि सहमतिमा प्रतिवेदन तयार हुनु राम्रो रहेको उनले बताए । ‘तर, भारत सरकारले बुझ्न चाहेन । अब नेपाल सरकारलाई बुझाउनुहोस्, सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने सरकारको काम हो,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन बुझे पनि अनिवार्य रूपमा सुझाव मान्नुपर्छ भन्ने होइन । यस्तो सुझाव प्रतिवेदन बुझाउने वातावरण तयार गर्न नसक्नु नेपाल सरकारको कमजोरी हो ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल गत जेठमा भारत भ्रमणमा थिए । त्यसबेला दाहालले संवादको वातावरण बिग्रन्छ भन्दै ईपीजीको कुरा नउठाएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर ईपीजी सदस्य तथा पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यस्तो भन्न मिल्दैन । हामीले हाम्रो एजेन्डालाई अरू रिसाउँछ कि भनेर नउठाउनु गलत हो । आफ्नो मुद्दालाई जीवित राख्नुपर्छ, सेलाउन दिन हुन्न,’ उनले भने, ‘भारतले कहिले कोभिड त कहिले अरू बहानामा प्रतिवेदन नबुझ्न खोज्दै छ । प्रतिवेदनमा नेपाल वा भारतको विरोध छैन, दुवै मुलुकको हितमा छ ।’ नेपाल सरकारले प्रतिवेदन नबुझे त्यत्तिकै बस्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले दुवैतर्फबाट सर्वसम्मत प्रतिवेदन आउनु नै महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको उल्लेख गर्दै सके प्रधानमन्त्री नभए परराष्ट्रमन्त्री तहमा बुझ्नुपर्ने बताए । ‘मैले यसअघिकी विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र अर्का विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई पनि प्रतिवेदनबारे कुरा गरेको थिएँ, उहाँहरू दुवै सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो । तर पछि प्रतिवेदन नबुझ्नका लागि माहोल बिगार्ने काम भयो,’ उनले भने, ‘ईपीजीबारे अहिलेको सरकारको पोजिसन के हो ? कति समयमा बुझ्ने हो ? यसबारेमा संसद्मा पनि कुरा उठाउनुपर्छ ।’ अर्का पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालले प्रतिवेदन नबुझ्नु भारतको हेपाहा प्रवृत्ति भएको भन्दै अब संसद्ले सरकारलाई निर्देशन दिएर हेर्न सक्ने बताइन् ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले भारतले नेपाललाई राणाकालमा ‘ब्रिटिस अम्ब्रेला डक्ट्रिन’ बाट काम गरेअनुसार अहिले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएको बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले ईपीजी प्रतिवेदनबारे संसद्मा आवाज उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपाली जनताले कुरा उठाउनुपर्यो । भारतले छाता डक्ट्रिनलाई मध्यनजर राखेर ईपीजीलाई उही अवस्थामा राख्न खोजेको छ,’ उनले भने । ईपीजी सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले ईपीजी प्रतिवेदन नेपाली पक्षले मात्र नभई सहमतिमा बनेको दस्ताबेज भएको प्रस्ट पारे । ‘भारतले नबुझेको भन्दा पनि हामीभित्रै कमजोरी छ । विदेश नीतिलाई लिएर पार्टीबीच एक मत हुनुपर्यो,’ उनले भने । अर्का सदस्य राजन भट्टराईले ईपीजीमा दलीयकरण हुन नहुने भन्दै प्रतिवेदनलाई टुंगोमा पुर्याउनैपर्नेमा जोड दिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई २०६८ कात्तिकमा भारत जाँदा दुवै देशका प्रधानमन्त्री (भारतका मनमोहन सिंह) बाट संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो । विज्ञप्तिको बुँदा १८ र १९ मा प्रबुद्ध समूह गठन, सन् १९५० को सन्धिलगायतका विषयमा छलफल गर्न दुवै देशमा ईपीजी गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति थियो । २०७१ साउनमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारत भ्रमण गर्दा ईपीजीको विषयमा समकक्षी नरेन्द्र मोदीसहित संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो । विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर १३ मा स्वतन्त्र र गैसरकारी संयन्त्रका रूपमा प्रबुद्ध समूह गठन गर्न दुवै सरकार सहमत भएको उल्लेख थियो । त्यसको एक वर्षपछि ओली सरकारले ईपीजी गठन गरेको हो । २०७२ माघ १३ मा मन्त्रिपरिषद्बाट उनले नेपालतर्फको ईपीजी सदस्यको नाम टुंग्याएका थिए ।
त्यसलगतै भारत सरकारले पनि सदस्यको नाम चयन गरेको थियो । भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोसियारी संयोजक (पछि महाराष्ट्रका राज्यपाल), नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, प्राध्यापक भुवनचन्द्र उप्रेती (जसको निधन भइसकेको छ) र प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा सदस्यमा नियुक्त भए । ईपीजीले अनौपचारिक रूपमा २०७२ चैतदेखि काम थालेको थियो । ईपीजीको समयावधि पहिलो संयुक्त बैठक बसेको मितिबाट गणना हुने प्रावधान थियो । तीन महिनामा आलोपालो नेपाल र भारतमा बैठक बस्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ईपीजीको अन्तिम बैठक २०७५ असार १५ र १६ मा काठमाडौंमा भएको थियो । सोही बैठकबाट संयुक्त रूपमा सर्वसम्मत तयार भएको प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्री र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय भए पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले समय नमिलाएपछि हालसम्म थन्किएर बसेको छ ।
