काठमाडौं । सरकारले देशभित्र लगानीको वातावरण बनाउन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले कमाएको रकम रेमिट्यान्स खातामा थन्काउने प्रवृत्ति बढेको छ । सरकारले रेमिट्यान्सलाई वैधानिक बाटोबाट ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने नीतिअनुसार रेमिट्यान्स खाताको व्यवस्था गरे पनि यस्तो खातामा रकम थुप्रिने प्रवृत्ति बढेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वैशाखसम्म रेमिट्यान्स खातामा ८८ अर्ब निक्षेप संकलन भएको छ । यसमध्ये ८६.४ प्रतिशत रकम मुद्दती निक्षेप रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । बैंकहरुले रेमिट्यान्स खातामा प्रचलित ब्याजदरमा १ प्रतिशत बढी दिने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म रेमिट्यान्समार्फत मुलुकमा ११ खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो । पछिल्लो समय रेमिट्यान्स रकम बढेको छ । सरकारले रोजगारीको सृजना गर्न नसक्दा, वैदेशिक लगानीको कमी, आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा असफलता जस्ता कारणले गर्दा हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा युवा पलायन हुने समस्या छ । जति युवा विदेश जान्छन्, स्वतः रेमिट्यान्सको रकम पनि बढ्छ नै । तर, रेमिट्यान्सको रकमको भरमा देश कहिलेसम्म चलाइराख्ने भन्नेबारे सरकारले सोच्नुपर्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
केही वर्षयता नेपालको अर्थतन्त्रको समस्याग्रस्त छ । अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुमा विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारी, रुस–युक्रेन युद्धजस्ता बाहिरी कारणबाहेक हाम्रा आन्तरिक कारणहरु भ्रष्टाचार, बेथिति, अविकास, उत्पादनमा निरुत्साहन जस्ता कारण पनि धेरै जिम्मेवार छन् । अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त भएकै समयमा विश्वभर कोरोना महामारीका कारण नेपालमा आउने रेमिट्यान्स पनि घटेको थियो । त्यसैले नेपाललाई वास्तविक समस्या परेको बेलामा रेमिट्यान्स रकम उपलब्ध नहुन सक्ने पनि भएकाले रेमिट्यान्सकै भरमा देश चल्छ भनेर सोच्नु मूर्खतापूर्ण हुनेछ ।
अर्कोतर्फ नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्स रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग हुन सकेको छैन । यसको प्रमुख कारण हो, लगानीका लागि झन्झटिलो अवस्था । नेपालमा सर्वप्रथम त लगानी गर्न चाहनेलाई कम्पनीदेखि अन्य सरकारी कामका लागि ठूलो सास्ती खेप्नुपर्छ । थुप्रै ठाउँमा घूस र चन्दा टक्राएपछि मात्र काम अघि बढ्छ । त्यसकारण यहाँ लगानीका लागि जोकोही पनि सजिलै तयार हुँदैनन् । अर्कोतर्फ लगानी र रोजगारी सृजनामा लागेकाहरुलाई आर्थिक सहयोग, अनुदान, बजारको व्यवस्थापन लगायत थुप्रै सरकारी सहायता शून्य बराबर नै छ भन्दा हुन्छ । त्यसकारण पनि रेमिट्यान्सको रकम उत्पादनमूलक भन्दा पनि कि बैंकिङ खातामा थुप्रिने वा विलासिताको सामानमा खर्च भएर विदेशिने अवस्था छ ।
रेमिट्यान्सको सदुपयोग हुन नसकेको मात्र होइन, आन्तरिक उत्पादन बढाउने ठोस कार्यक्रम पनि सरकारसँग छैन । सरकारले हरेकजसो आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि आन्तरिक उत्पादन बढाउन विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको दाबी गर्ने गरेको छ । तर, ती कार्यक्रम खासै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो आर्थिक वर्ष सुरु हुन लाग्दै गर्दा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित रहेको दाबी गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत जेठमा राष्ट्रियसभामा नीति तथा कार्यक्रमबारे सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै नीति कार्यक्रमको मुख्य विषय कसरी उत्पादन बढाउने र बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने रहेको जनाएका थिए । नीति तथा कार्यक्रमले संघीयताको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार र पुनःउत्थान, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीकरण, आद्योगिक क्षेत्रको प्रवद्र्धन, उत्पादन र रोजगार वृद्धि गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । तर, सरकारको यो योजना पनि विगतको जस्तै असफल हुने हो कि कार्यान्वयन होला भन्ने आगामी दिनमा देखिने नै छ ।
विज्ञहरुका अनुसार नेपाली उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गरेर अर्थतन्त्रका बहुआयामिक असर हटाउन सरकारले बजेटमार्फत लिएका नीतिको कार्यान्वयनको क्षमता वृद्धि गरिनुपर्छ । लगानीमैत्री औद्योगिक वातावरण, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि औद्योगिक पूर्वाधार, समृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग र प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयन नै आजको आवश्यकता हो । यस्तै, आफ्नै उत्पादन बढाउन र औद्योगिक विकासका लागि सरकारले अपनत्व लिनुपर्ने, त्यसअनुकूल नीति बनाउनुपर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो देखिन्छ । स्वदेशमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उपभोग, रोजगारी तथा आयआर्जनमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ । जनधारणा साप्ताहिक
