काठमाडौँ / उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चार सांसदलाई निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको कसुरमा जरिवाना नगर्न निर्वाचन आयोगको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
रास्वपाका सांसदहरू सोविता गौतम, विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल र गणेश पराजुलीलाई जरिवाना नगर्न उच्च अदालतले सोमबार अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो ।
निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन आयोग मातहतका कार्यालयमा बुझाएर सार्वजनिक गर्दा पनि १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध रास्वपाका सांसदहरूले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए ।
अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न उच्च अदालतले निर्वाचन आयोग र रिट निवेदकलाई साउन २२ गते बोलाएको छ ।
रास्वपाका सांसदहरूले निर्वाचन आयोगले साउन ९ गते प्रकाशित गरेको सूचना गैरकानुनी, क्षेत्राधिकारविहीन, स्वेच्छाचारी, अतार्किक रहेको भन्दै जरिवानासम्बन्धी निर्णयविरुद्ध उत्प्रेरणा, प्रतिषेध तथा परमादेश माग गरेका थिए ।
