काठमाडौँ / १४ औँ महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनमात्रै गरेर अलग्गै नीति महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको कांग्रेस डेढ वर्षपछि नीति महाधिवेशन नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । नेतृत्व चयन र नीतिमाथिको बहस एकै पटक गर्दा सबैको ध्यान नीतिभन्दा नेतृत्वमा केन्द्रित हुने र नीतिमाथिको बहस कमजोर हुने निष्कर्षसहित त्यसबेला कांग्रेसले छ महिनाभित्र अलग्गै नीति महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जबकि त्यस्तो अभ्यास विगतमा कहिल्यै भएको थिएन, न त त्यसबारे विधानमै कुनै व्यवस्था छ ।
नीति महाधिवेशनपछि गर्ने म्याण्डेडसहित महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा चुनिएका नेताहरूले डेढ वर्षसम्म त्यसबारे सामान्य छलफलसमेत गरेनन् । बरू आफू अनुकूलको नीति अवलम्बन गर्ने नेताहरूका लागि नीति महाधिवेशन गर्ने घोषणा झमेलाको विषय बन्यो, अन्ततः पार्टीको विधानले नै त्यसबारे उल्लेख नगरेको भन्दै नेताहरूले नीति महाधिवेशन गर्ने विषयलाई राफसाफ गरेका छन् । कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाटै पहिले घोषणा भएबमोजिम नीति महाधिवेशन नगर्ने र तत्काल पार्टी विधानको व्यवस्थाबमोजिम महासमिति सदस्यहरूको भेला गर्ने निर्णय लिएको छ ।
प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले महाधिवेशनका बेला नीति महाधिवेशन गर्ने निर्णय भए पनि समय अभावका कारण नीति महाधिवेशन गर्न नसकिएको स्वीकारे । ‘नीति र नेतृत्व चयन एकैपटक असहज हुनेरहेछ, हतारमा नीतिमाथिको छलफल सम्भव थिएन, त्यो बेला पार्टीले अलग्गै नीति महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्यो,’ उनले भने, ‘तर महाधिवेशनपछि हामीलाई आमनिर्वाचनले छोप्यो, त्यो स्पिरिडमा नीति महाधिवेशनको विषय अघि बढेन, र समयमा गर्न सकिएन ।’ केन्द्रीय कार्यसमितिले नीति महाधिवेशनको मर्मअनुसार नै महासमिति बैठक बोलाउने निर्णय लिएको उनको दाबी छ ।
कांग्रेसको विधानमा नीति महाधिवेशनबारे कुनै व्यवस्था छैन । तत्कालीन विधानमा नभए पनि छ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन गर्ने विषय १४ औँ महाधिवेशनको हलले पारित गरेको थियो, त्यसअनुसार त्यो निर्णय नै विधानको व्यवस्थाबराबर हो । विधानमा उल्लेख भएबमोजिम केन्द्रीय महाधिवेशनपछि पार्टीको अर्को ठूलो निकाय महासमिति भेला नै हो । नीति महाधिवेशन बोलाउँदा केन्द्रीय महाधिवेशनका सबै प्रतिनिधिलाई सामेल गराउनुपर्छ । जबकि महासमिति भेलामा महासमिति सदस्यहरूलाई मात्रै सहभागी गराए पुग्छ । गत महाधिवेशनमा देशभरबाट ४६ सय प्रतिनिधि सहभागी थिए । महासमिति बैठकमा सहभागीको संख्या दुई हजारको हाराहारीमात्रै हुन्छ ।
नीति महाधिवेशनले पार्टीको चार वर्षे नीति र पार्टीको सैद्धान्तिक राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्ने विगतको घोषणा थियो भने महासमिति बैठकले पार्टीको नेतृत्व चयनबाहेक सबै विषयमा निर्णय लिन सक्ने विधानको व्यवस्था छ । महामन्त्री गगन थापाले पार्टी विधानको त्यही व्यवस्थाबमोजिम नीति महाधिवेशनको सट्टा महासमिति भेला बोलाउने निष्कर्षमा पुगिएको बताए । नेताहरूकाअनुसार केन्द्रीय समिति बैठकअघि बसेको पदाधिकारी बैठकमा महामन्त्री थापाले नै नीति महाधिवेशनको सट्टा महासमिति भेला बोलाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।
थापाको प्रस्तावमा सभापति शेरबहादुर देउवासहित अन्य नेताहरूले सहमति जनाएका थिए । ‘नेतृत्व गर्दा छ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन गर्ने संकल्प गरिएको थियो, वास्तवमा त्यो निर्वाचित नेतृत्वले नीति महाधिवेशन बोलाएर आफ्नो नीति, कार्यक्रमलाई पास गराएर काम थाल्ने विषय थियो,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘तर त्यो काम समयमै भएन । अहिले डेढ वर्षपछि नीति महाधिवेशन गर्नुभन्दा महासमिति बैठक उपयुक्त हुने देखियो । वैधानिक हिसाबले हेर्दा नीति महाधिवेशनभन्दा महासमिति बैठक झन् शक्तिशाली रहेछ ।’
त्यसो त कांग्रेसको महासमिति बैठक बोलाउनकै लागि पनि ढिला भइसकेको छ । विधानले महाधिवेशन हुने वर्षबाहेक हरेक वर्षमा एक पटक महासमिति भेला बोलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार अहिले कांग्रेसले पहिलो महासमिति भेला सम्पन्न गरेर दोस्रो भेलाको तयारी थालिसकेको हुनुपर्ने थियो । तर व्यवहारमा भने कांग्रेसले पार्टीको नीति, सिद्धान्त र कार्ययोजनाहरूबारे पार्टीमा त्यति धेरै छलफल गर्दैन । सभापति देउवाले अघिल्लो ५ वर्षे कार्यकालमा जम्मा एकपटक महासमिति भेला बोलाएका थिए, भने त्यहीबेला कांग्रेसले आफ्नो विधानलाई संघीयता संरचनाअनुकूल संशोधन गरेको थियो ।
जबकि विधान संशोधन गर्ने त्यो भेला भएकै पाँच वर्ष बितिसकेको छ । त्यसबेला संशोधन गरिएका विधानका कतिपय विषयहरूमाथि अहिले प्रश्न उठिसकेको छ । यति कि विधानबमोजिम नेताहरूले पार्टीको बैठकसमेत सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । कांग्रेस विधानले हरेक दुई महिनामा कम्तीमा एकपटक केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्नुपर्ने भनेको छ । तर सभापति देउवाले यसपटकको बैठक एकवर्षको अन्तरालमा राखे । महामन्त्रीहरूले नै बैठक बस्ने समयमा प्रश्न उठाएपछि अब फेरि विधानबमोजिम हरेक दुई महिनामै बैठक बस्ने केन्द्रीय समितिको निर्णय छ ।
‘विधानले दुई महिनामा एक पटक केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्ने भनेको छ । कि विधानमै संशोधन गरौँ, नभए विधानमा दुई महिनामा एकपटक भनेर तोकिएपछि त्यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ बैठकमा महामन्त्री थापाको तर्क थियो ।
विधानमा सभापतिको अधिकार र कार्यक्षेत्रदेखि महामन्त्रीसहित पदाधिकारी, प्रदेशका सभापतिहरू र तल्ला तहसम्म समेत कसको भूमिका कति हुने भनेर प्रश्न उठेको छ । त्यतिमात्रै होइन, पार्टीभित्रको निर्वाचन प्रणाली, उम्मेदवार छनोट र वर्तमान संविधानमा संशोधनसम्मका लागि एजेन्डाहरू छन्, जसमाथि कांग्रेसले नीतिगत बहस र छलफल गरेर टुंगोमा पुर्याउनुपर्नेछ । तर ती सबै विषयमा नेतृत्वले कार्यकर्ताको भावनाभन्दा आफ्नो स्वार्थअनुकूलको व्यवस्था लाद्ने अभ्यास कांग्रेसमा टरेको छैन ।
युग सुहाउँदो पार्टीको नीतिमात्रै होइन, नेतृत्वमा समेत रुपान्तरणको बहस कांग्रेसभित्र चलिरहेको छैन । तर, आफूलाई फाइदा हुने भएपछि हठात्मा केन्द्रीय समिति बैठकको प्रत्यक्ष प्रशाशरण गर्न तयार भएका सभापति देउवा पार्टीको भावी कार्यदिशाबारे खुलेर छलफल गर्नसमेत तयार छैनन् । सभापति देउवाले यसपटक सात दिनसम्म चलेको बैठकमा केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले उठाएका विषयमा जवाफसमेत दिएनन् ।
‘महासमिति होस् वा नीति महाधिवेशन, पार्टीको नेतृत्व परम्परागत कार्यशैली र आचरण छोड्न तयार छैन । वैधानिरुपमा जे भने पनि हामी अझै पनि सभापतीय प्रणालीमै छौँ,’ नेता शेखर कोइराला पक्षीय केन्द्रीय सदस्य प्रकाश स्नेही भन्छन्, ‘नेतृत्वले कार्यशैली बदलेर समयानुकूल नीति र रणनीति अवलम्बन गर्न नचाहेसम्म केही हुँदैन ।’ उनले पार्टीमा गुटबन्दी मौलाएको, र त्यो रहेसम्म समस्या पनि रहिरहने बताए ।
कांग्रेसले आगामी मंसिर १३ देखि १५ गतेसम्म काठमाडौंमा महासमिति बैठक गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘विधानको धारा १७ (५) बमोजिम १४ औं महाधिवेशनले ‘नीति अधिवेशन’ गर्ने तय गरेकोमा सोही दफामा यस्तो अधिवेशनसम्बन्धी आवश्यक निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएअनुरुप, नीति अधिवेशनमार्फत गर्ने निर्दिष्ट गरेका कार्य गर्ने गरी महासमितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरिएको छ,’ कांग्रेसको निर्णय छ ।
