लोकनारायण सुबेदी
हालै लिथुआनियाको राजधानी विल्नियसमा नाटोको जुन बैठक सम्पन्न भयो त्यसले अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा सैन्य गठबन्धनको आक्रामकतालाई नयाँ स्तरमा पुर्याएको बिश्वका बिश्लेषकहरुले औंल्याइरहेका छन् । यद्यपि यस बर्षको त्यस नाटो शिखर बैठकको मूख्य मुद्दा भने युक्रेन युद्ध नै थियो । सम्पन्न बैठकको घोषणाले नाटोलाई त्यसभन्दा धेरै परसम्म तन्काएको बिशेषज्ञहरु उल्लेख गर्दछन् । त्यस सैन्य संगठनको शीखर बैठकले यूरोप बाहिर बिश्वको दोश्रो हिस्सामा समेत आफ्नो हक हितको घोषणा गर्ने र बिस्तार गर्ने कुराले बिश्व प्रभूत्वलाई अझ अघि बढाउने मनसुवालाई प्रष्ट प्रकट गर्दछ ।
गएको बर्ष नाटोको मेड्रिड बैठकको घोषणाको दस्ताबजेमा भने ‘३६० डिग्री एप्रोज’ को कुरा गरिएको उल्लेख गरिन्छ । जुन कुरालाई जमिन, हावा, समुन्द्र तथा साइबर स्पेश क्षेत्रहरुमा सुरक्षा खतरासँग सम्वन्धित मानिन्थ्यो । जहाँसम्म अहिलेको युक्रेन द्वन्द्वको कुरा छ सुरसार त अझै लड्ने नै जस्तो देखिन्छ । किनकि यस बैठकले शान्ति बार्ताका लागि कुनै संकेतसम्म पनि दिएन र यस सम्बन्धि कुनै कुराको उल्लेखसम्म पनि गरेन । अहिलेको घोषणापत्रमा के भनिएको छ भने यूक्रेनका उबै क्षेत्रबाट ‘रुस पूर्णरुपले तथा बिना शर्त’ हट्नु नै शान्तिको पूर्ब शर्त हो । अर्को एउटा प्रतिबद्धता पत्रमा त्यो सैन्य शिखर बैठकले यूक्रेनलाई हतियार, अन्य युद्ध उपकरण तथा बन्दोबस्तीका सामानहरु ठूलो मात्रामा बढाएर पठाउने प्रष्ट प्रतिबद्धता जनाएको देखिएको छ ।
यद्यपि मोलोदिमिर जेलेन्स्कीले तुरुन्तै नाटो सदस्यता माग गरेको सम्वन्धको जुन कुरा छ त्यसमा भने नाटोका सैन्य–राजनीतिक नेताहरुले त्यस मागलाई स्वीकार गरेनन् । यसका पछाडि कार्यनीतिक कारण देखिन्छन् । किनभने यूक्रेनको नाटो सदस्यताबाट त्यो नाटो सन्धिको धारा ५ प्रभाबित हुने बताइन्छ । जसले गर्दा नाटो मालिक अमेरिका तथा अन्य नाटोमा सहभागी सदस्यहरुले यूक्रेनको तर्फबाट रुससँग युद्धमा तत्कालै कुद्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले बैठकको घोषणाले यूक्रेनलाई के आश्वासन दिएको छ भने ‘यूक्रेन अब ब्यवहारतः नाटो गठजोडको हिस्सा हो’ । अब यूक्रेन बढीभन्दा बढी ‘इण्टरअपरेबल’ भयो र राजनीतिक रुपले नाटो सैन्य गठबन्धनकसँग जोडिन पुग्यो भनिएको छ । बिज्ञ बिश्लेषकहरु भन्दछन् – अमेरिका एउटा यस्तो स्थिति बनाउन चाहन्छ जसमा यूक्रेन नाटो देशहरुबाट उपलब्ध गराइने आधुनिक तथा बिकसित घातक हात हतियारहरुद्वारा लड्र्दै रहोस्। अनि निरन्तर यसरी युद्धको बर्बादी र मृत्युको आगोमा झुल्सिरहोस् ।
यो नाटोको शिखर बैठकबाट के थाहा हुन्छ भन फिनल्याण्ड नयाँ सदस्यकारुपमा नाटोमा प्रवेश गर्दैछ । तुर्कीद्वारा पहिलाको आफ्नो आपत्तिलाई फिर्ता लिए पछि यो नाटो सन्धिमा स्वीडेन पनि सामेल हुने बाटो खुलेको छ र त्यसको लागि नाटोले मञ्जुरी पनि दिइसकेको छ । ती दुइ देश संलग्न भएपछि रुससँग जोडिएको भूमीको सीमा दोब्बरभन्दा बढी भएको पनि बताइदैछ । नाटोको बिल्नियस बैठकले त्यो दस्ताबेजलाई पनि स्वीकृति दिएको छ जसमा पूरै पूर्बी–यूरोपमा सेना तथा हतियारको ब्यापक तैनाथीको बिवरण पनि तयार गरिसकेको छ । अनि यो नाटो सैनिक गठबन्धनको ‘र्यापिड रिएक्सन फोर्स’मा सैनिकको संख्या पनि ४०,०००बाट बढाएर ३००००० पुर्याउने योजनालाई पनि स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ । यस प्रकार नाटो सेनाले रुसको सीमालाई घेर्ने तयारी तीब्र पारिएको छ ।
नाटोको यो पूर्बतिरको बिस्तार नै यूक्रेनसँगको बर्तमान द्वन्द्वको मूख्य कारण रहेको सबैलाई थाहै छ । अमेरिका र पश्चिमा शक्तिहरुले जर्मनी एकीकरण पछि नाटोको बिस्तार पूर्बतिर गरिने छ्रैन भन्ने जुन प्रतिबद्धता जनाएको थियो त्यसलाई लगातार तोड्दै आए । बिल्नियसको नाटो घोषणमा मध्य–पूर्ब, अफ्रिका र इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रहरु समेत बिश्वका प्रत्येक क्षेत्रमा आफ्नो कथित रणनीतिक हितहरुको कुरा पनि संलग्न गरिएको बताइन्छ । यस प्रकारले अब सर्बत्र प्रभूत्वका लागि आफ्नो बिश्व योजना नाटोले प्रस्तुत गरेको प्रतीत हुन्छ । यस नाटो घोषणाको दोश्रो महत्वपूर्णरुपले केन्द्रित क्षेत्र चीन रहेको छ । उसले चीनमाथि के आरोप लगाउँदै आएको छ भने ‘चीनले आफ्नो बिश्व प्रभाव(फुटप्रिण्ट) र परियोजना पावर बढाउनका लागि राजनीतिक, आर्थिक र सैन्य उपकरणहरुको ब्यापक रेञ्ज’को उपयोग गरिरहेको छ । चीनमाथि नाटोको ‘दुर्भावनापूण हाइब्रिड तथा साईबर अपरेशनहरु’का साथै नाटो गठबन्धनको सुरक्षालाई हानी पुर्याउने र महत्वपूर्ण प्रबिधि क्षेत्रहरु, निर्णायक महत्वका संरचनाहरु, रणनैतिक सामाग्रीहरु तथा आपूर्ति श्रृंखलाहरुलाई पनि नियन्त्रित गर्ने कोशिश चीनले गर्दछ भन्ने नाटोको आरोप रहेको औंल्याइएको छ।
चीनमाथि ‘नियम आधारित अन्तर्राष्ट्रिय ब्यवस्था’को उल्लंघन गर्ने आरोप पनि नाटोले लगाउने गर्दै आएको छ ।यसमा ती ब्यवस्थाहरुको सन्दर्भको कुरा छ जसले बिश्वभरी नै अमेरिकी प्रभूत्वलाई कायम राख्न र फैलाउनका लाागि दोश्रो बिश्व युद्ध पछि स्थापित गरेका थिए । यसै प्रकारले चीनलाई तारो बनाइदैछ जसले गर्दा बिल्नियस नाटो बैठकमा ‘क्वाड’ तथा ‘अकुस’(एयूकेएस) देशहरुका नेताले पनि त्यो सैन्य संगठनको बैठकमा भाग लिए । जापान, अस्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्डका प्रधानमन्त्रीहरु र दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिहरु त्यस बैठकमा सहभागी भएका थिए । अमेरिकालाई के आशा रहेको देखिन्छ भने चीनको सामना गर्नका लागि र उसलाई एक्ल्याउनका लागि ‘पूर्बमा पनि एउटा नाटो खडा गर्न सकिन्छ’ ।
यो नाटो शिखर बैठकमा भारतले क्वाडको सदस्य देश भएर पनि सहभागिता जनाएन । अर्को कुरा के भने अरु कुरामा हात हाले पनि यो बिल्नियस बैठक मूख्यत यूक्रेन द्वन्द्व तथा रुसको सामना गर्नक लागि नै आयोजित बिश्व सैन्य बैठक थियो । त्यसले गर्दा असंलग्नताको आवरणमा रहेको भारतलाई यस बैठकमा भाग लिन त्यति सहज थिएन । त्यसको भारतमै ठूलो बिरोध खडा हुने थियो । तर अहिले नाटो बैठकमा पश्चिमा गठबन्धनले इण्डो–प्याशिफिक रणनीतिलाई प्रोजेक्शन गर्नु त्यस्तो एउटा कुरा थियो जसमाथि भारत पहिलादेखि नै सम्पूर्ण किसिमले त्यसको साथ रहँदै अएको छ ।
वास्तवमा नाटोको यो शिखर बैठकले अमेरिका तथा उसका सहयोगीहरुको बढ्दो सैन्यकरण तथा तिनको बढ्दो आक्रामकतालाई नै प्रष्टसँग दर्शाउँदछ । जर्मनी र जापान दोश्रो बिश्व युद्धपछि बिसैन्यिकरणमा परेका थिए तर अब दुबै पुनर्शस्त्रीकरण तथा सैन्य शक्ति निर्माणको बटो हिड्न थालेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन निश्चय नै यो चाहन्छन् कि यूक्रेनको युद्ध लामो समयसम्म लम्ब्याउन सकियोस् यद्यपि यूक्रेनेली सशस्त्र बल कुनै किसिमले पनि अघि बढ्न पाइरहेको नहोस्, यद्यपि त्यसको प्रतिरोधपूर्ण अघि बढ्ने तुजुकको पनि निकै धूँवाधार किसिमले प्रचार गरिदैछ । यूरोपमा आफ्नो प्रभूत्वलाई सुदृढ तुल्याउने प्रयत्नमा र चीनसँगको आगामी संघर्षमा उनीहरुलाई आफुसँग जोड्न लामो युद्ध नै अमेरिकालाई रुचीकर लाग्दछ । यही त्यो सन्दर्भ हो जसमा अमेरिकाका योजनाहरुलाई भारतको मोदी सरकराको पनि बढीभन्दा बढी मौन स्वीकृति मिलिरहेको कुरा समेत भारतीय बिश्लेषकहरु बताइरहेकका छन् ।
