सरकारको कर नीतिविरुद्ध जनता आन्दोलित

करको दर फराकिलो बनाउँदै आएको सरकार भन्सारमा पनि जनविरोधी बन्दै

काठमाडौं / विमानस्थलबाट क्विन्टल सुन तस्करी हुँदा पनि थाहा नपाउने सरकारले जनताले दैनिक प्रयोगका लागि ल्याएको सामानमा भने कर लिन थालेपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । सरकारले दैनिक किनमेलका लागि भारतीय बजार पुगेका सर्वसाधारणमाथि पनि कर लगाउन सुरु गरेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका जनता आन्दोलिन भएका हुन् । भन्सारमा ठूला तस्करहरुले सेटिङ मिलाएर सामान आयात गरिरहँदा निरीह जनतामाथि भने कर थोपरिएको उनीहरुको आरोप छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ देखि सीमावर्ती भारतीय बजारबाट किनमेल गरेर नेपाल भित्र्याइने सामानमा भन्सार लगाउन थालेको हो । जब कि सीमावर्ती थुप्रै नेपालीले सस्तो पर्ने भएकाले आफ्नो दैनिक किनमेलका लागि भारतीय बजार रोज्ने गरेका छन् । उपभोक्तालाई नेपालमै सस्तो र राम्रो बजारको व्यवस्था गर्न नसकेको सरकारले दैनिक किनमेलमा थोरै रकम बचाउन खोज्ने
सर्वसाधारणमाथि भने धरपकड थालेको हो । जसको विरोधस्वरुप देशैभरका नाकामा सर्वसाधारणले प्रदर्शन गरेका छन् ।

नेपाल सरकारको परिस्कृत नयाँ भन्सारको यात्रु सम्बन्ध सुविधाको नियमसँगै भारतीय बजारमा नेपालीले किनमेल गर्दा एक सय रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको वस्तुमा भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि सीमा क्षेत्रका भारतीय बजारमा गरिने किनमेलमा भन्सार अनिवार्य थिएन । यस्तो नियमले सीमा क्षेत्रका नेपाली बजारलाई राहत मिल्ने भन्सार विभागको दाबी छ । १५ जेठमा परिस्कृत रुपमा अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको यात्रुको भन्सार सुविधाअन्तरगत यस्तो नियम आएको हो । तर, भन्सारले व्यवसायीलाई राहत भएको जनाइरहँदा आम जनताले भने असुविधा भोग्नुपरिरहेको छ ।

यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने मालवस्तु जाँच पास सम्बन्धी संशोधनको ५ नम्बर बुँदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । जसमा हवाई यात्रुले ल्याउन पाउने यात्रु सुविधाका वस्तुहरुको कुनै पनि सुविधा स्थलमार्गका सर्वसाधारणलाई छैन । तर, भारतीय सेनामा काम गर्ने सैनिक अधिकारी, भारत र चीनमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई भने कम्प्युटर र ल्यापटप ल्याउन भने सुविधा दिइएको छ । भन्सार विभागले पनि कर नलाग्ने बजारमा गएर नेपाली मुद्रामा गरिने कारोबार निरुत्साहित गर्न यस्तो नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन थालिएको जनाएको छ । अझ अहिले त नेपाली रुपैयाँ बलियो भएको बेला भारतीय बजारमा हुने कारोबारले उल्टै मुलुकलाई असर गरेको विभागको दाबी छ ।

स्थानीयहरुले भने भारतबाट रासन पानी किनमेल गरेर आउँदा महसुल तिर्न लगाइनु व्यावहारिक नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । गत मंगलबार मेची भन्सारमा साना व्यवसायीको विरोधका कारण नाका तनावग्रस्त भएको थियो । उनीहरुले सय रुपैयाँमाथिको सामानको भन्सार महसुल तिर्ने कुराले साना व्यवसायीहरु सबभन्दा बढी मारमा पर्ने भन्दै उनीहरु आन्दोलित बनेका हुन् । सरकारको निर्णयले ठूला व्यापारीलाई पोस्ने र साना व्यवसायीहरुलाई मार्ने काम गरेको दाबी गरेका छन् । मेचीनगर नगरपालिका, मेची भन्सार, मेची उद्योग वाणिज्य संघ तथा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसद तथा नेताहरुले साउन ५ गते सर्वदलीय र सर्वपक्षीय निर्णय गरी सय रुपैयाँभन्दा माथिका सामान भारतबाट खरिद गरी ल्याउँदा अनिवार्य रुपमा भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए ।

यसैबीच, भारतीय बजारमा खरिद गरेको सय रुपैयाँ भन्दा बढीको सामानमा भन्सार लाग्ने नीति सच्याउन माग गर्दै पूर्वमन्त्री सहितको टोलीले अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । नेपाली कांग्र्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व गृहराज्यमन्त्री देबेन्द्रराज कँडेल सहितको टोलीले सरकारले १ साउनदेखि लागू गरेको उक्त नीति सच्याउन अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई आग्रह गरेको हो ।

यस्तो भन्सार नीति देशका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा तथा एयरपोर्टमा लागू नगरिएको तर भारतीय सीमा जोडिएका मधेश क्षेत्रमा मात्र लागू गरिएको भन्दै ज्ञापन पत्रमा यसले सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको जीवनयापनमा कठिनाइ भएको उल्लेख गरिएको छ । ‘सीमावर्ती नेपालीको दैनिक आधारभूत प्रयोजनका नुन, तेल, मलखादजन्य वस्तुहरुमा यो नीति पूर्ण अव्यवहारिक र विभेदकारी भएकाले अविलम्व परिवर्तन गरी सहज गर्न माग गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले सरकार सदैव जनताको सहज जीवनयापन र जनहितको पक्षमा रहेकोले अव्यवहारिक भएमा नीति पुनरवलोकन हुने प्रतिबद्धता जनाएको नेता कँडेलले जनाएका छन् । कथनी र करणीमा भैरहेको भिन्नताले जनतामाथि बोझ बढिरहेको छ । जनधारणा साप्ताहिकबाट