काठमाडौँ – त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने नेविसंघका कार्यकर्ताले न्यायिक प्रक्रियामा असहयोग गरेको ठहर गर्दैै उनीहरुलाई पक्राउ गर्नु पर्ने वा नपर्नेबारे निर्णय लिन आदेश दिएको छ।
पुनरावेदन अदालत पाटनले थुनछेकमा दिएको आदेशलाई सदर गर्दै सर्वोच्चले न्यायिक प्रक्रियामा असहयोग गरेका नेविसंघका कार्यकर्ताहरु हरिप्रसाद आचार्य, योगेन्द्र रावलसहितलाई पक्राउ गर्ने र उनीहरुको सम्पत्ति रोक्का राख्नेबारे निर्णय लिन भनेको हो।
२०७७ सालमा चलाउनेमाथि निर्घात कुटपिट गरेपछि उनीहरुविद्धरु ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर भएको थियो। मुद्दाको थुनछेकमा जिल्ला अदालत काठमाडौँ २०७७ साल मंसिर १५ गते जनही ५५ हजार धरौटीमा रिहा गरेको थियो।
त्यसविरुद्ध दुवै पक्षले दिएको निवेदनमाथि आदेश गर्दै उच्च अदालत पाटनले २०७७ फागुन १३ गते जनही पाँच लाख धरौटी लिन र चलाउनेलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति बापत एक लाख दिन आदेश दिएको थियो। तर आरोपी नेविसंघका कार्यकर्ताहरुले जिल्ला अदालतमा तारेख गुजारेको, दिनुपर्ने अन्तरिम क्षतिपूर्ति नदिएको देखिएको पाइएको छ।
उच्चको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको थुनछेक आदेशविरुद्धको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय सुष्मलता माथेमा र हरि फूयालको संयुक्त इजलासले प्रतिवादीहरुलाई पक्राउ गर्ने र उनीहरुको सम्पत्ति रोक्का राखेर मुुद्दाको बाँकी कारबाही अघि बढाउने विषयमा निर्णय लिन आदेश दिएको छ। मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ८७ ले न्यायिक कार्यलाई असहयोग गर्नेलाई पक्राउ गर्ने र सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
आइतबार जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिता ।२०७४ को दफा ६७ बमोजिमको थुनछेक आदेश हुँदा धरौटी तारेखमा रहेको उल्लिखित प्रतिवादीहरुलाई उच्च अदालत पाटनले केही परिवर्तन गरी धरौट बापतको रकम वृद्धि गरी पीडित प्रेम चलाउनेलाई प्रतिवादीहरुबाट जनही रु।१,००,०००र (एक लाख रुपैयाँ) अन्तरिम (राहत) क्षतिपूर्ति स्वरुप निजको बैंक खातामा जम्मा गर्नु भन्ने समेत आदेश दिएकोमा सबै प्रतिवादीहरुले जिल्ला अदालतको तारेख टुटाई थाम्ने थमाउने अवस्था नरहेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजबाट देखिएकोले र प्रतिवादी सयुज श्रेष्ठ र रविन कुमार लामाले पीडितको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने अन्तरिम (राहत) क्षतिपूर्ति बापतको रकम जम्मा गरेको समेत नदेखिई अदालती प्रक्रियामा पुयाउन पर्ने सहयोग गरेको देखिएन। निजहरुका हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ८७ बमोजिमको व्यवस्था आकर्षित हुन पर्ने नपर्ने एकिन गरी आवश्यक कारवाही गर्नु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू।’
सरकारले नेविसंघका कार्यकर्तामाथि लागेको मुुुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेर सर्वोच्चले नै अन्तरिम आदेशमार्फत रोकेको अवस्थामा आइतबारको आदेशले सरकारले योजनामा थप अवरोध सिर्जना गरेको छ। न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले असार ७ गते चलाउनेलाई आक्रमण गर्नेहरुको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
