–प्रीति रमण
सरकारले धेरै बजेट छुट्याउने र विकास निर्माणसँग जोडिएको मन्त्रालयको रुपमा चिनिन्छ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय । तर, यही मन्त्रालय नै लामो समयदेखि काम गर्ने ठेकेदार, तिनीहरुलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक नेतृत्व, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, अनियमितता, बजेट खर्चमा अक्षमता र गुणस्तरहीन कामको कारण बद्नाम रहँदै आएको छ । तर, यसको असर भने समग्र देशको विकासमा पर्दै आएको छ । विकास निर्माणमा हुने अनियमितता, ढिलासुस्तीले अन्य क्षेत्रको विकासमा पनि असर पार्दै आएको हो ।
नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१÷८१ सुरु भइसकेको छ । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट ३० अर्ब रुपैयाँले घटाएको छ । बजेटको आकार घटाए पनि पूर्वाधार क्षेत्रको आयोजनाहरुलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कानुनी व्यवस्था गरेको सरकारले दाबी गरेको छ । आयोजना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन जग्गा प्राप्ति ऐनलाई संशोधन गरी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण मालपोत कार्यालय, स्थानीय तह र धितोका लागि बैंकले गरेको मूल्यांकनअनुसार नै गरिने भएको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइने सरकारको दाबी छ । दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका आयोजनाको रकम अन्यत्रै सार्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने बजेट भाषणको क्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
हरेक वर्षजसो सरकारले निर्माणकार्यलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने दाबी गर्दै आएको छ । त्यसैको निरन्तरतास्वरुप यस वर्ष पनि त्यस्ता प्रतिबद्धता गरिएका हुन् । तर, त्यसको कार्यान्वयन भने हामी सबैले भोग्दै आएका छौं । सरकारले आफ्नो बजेट भाषणमा निर्माण व्यवसायीलाई सक्षम र पारदर्शी बनाउन नियमित अनुगमन गरिने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनाको हकमा स्रोत सहमतिको अवधि जम्मा तीन वर्ष, कुनै पनि आयोजनाका लागि सहमति दिएको ९ महिनासम्म ठेक्का सम्झौता नगरेको खण्डमा सहमति स्वतः खारेज हुने जनाएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन कति होला भन्ने आशंकाकै विषय छ ।
किनभने सरकारले यसअघि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाकै अवस्था बिजोग छन् । सरकारले निर्माणमा प्राथमिकता दिनकै लागि ती आयोजनालाई गौरवको घोषणा गरेको हो । तर, ती आयोजनाकै निर्माण नसकिएर पटकपटक काम गर्ने अवधि थप्नु दुर्भाग्यको कुरा हो । उदाहरणका लागि मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्गलाई लिन सकिन्छ । यो राजमार्ग निर्माण थालेको १५ वर्ष पुगिसकेको छ । यसक्रममा दुई पटक म्याद थप्दा प्रगति गत वैशाखसम्म ६५.३५ प्रतिशत मात्र भएको छ । यस्तै, आयोजनाको सुरु लागत अनुमान ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ हो । संशोधित लागत अनुमान ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अहिलेसम्म ५९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल खण्डको विस्तार थालेको ४ वर्ष पुग्दा पनि हालसम्म २० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । गौरवकै आयोजना हुलाकी राजमार्ग निर्माण थालेको १३ वर्ष पुगे पनि प्रगति ८० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यो आयोजनाको निर्माण अवधि सकिने क्रममा छ । तर, उक्त समयमा काम नसकिने भएपछि आयोजनाको समय थपेर २०८१÷८२ सम्म पु¥याइएको छ ।
यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सकिने भनिएको उत्तर–दक्षिण (कोसी करिडोर) को ४५ प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ । तोकिएको समयमा पनि आधाभन्दा कम प्रगति देखिएपछि यसको म्याद २०८३÷८४ सम्म पु¥याइएको छ । कालीगण्डकी करिडोर (उत्तर–दक्षिण) अन्तर्गत गैंडाकोट–मालढुंगा खण्डको निर्माण २०६६÷६७ बाट थालिए पनि अहिलेसम्म प्रगति ४५ प्रतिशत मात्र छ । २०८०÷८१ मा निर्माण सक्नुपर्ने भए पनि प्रगति सोचेअनुरूप नभएपछि यसको समय बढाएर २०८२÷८३ पु¥याइएको छ । उत्तर–दक्षिण कर्णाली करिडोरको काम २०६५÷६६ बाट सुरु भए पनि अहिलेसम्म प्रगति ३३ प्रतिशत मात्र छ । आयोजना सुरु गर्दा काम २०७० भित्र सक्ने भनिए पनि पछि समय थपेर २०७९÷८० पु¥याइएको थियो । उक्त समय सकिदा प्रगति ४० प्रतिशत हाराहारीमा छ भने समय थपेर २०८३÷८४ पु¥याइएको छ ।
नेपालका सबैजसो आयोजना समयकै सकिएको उदाहरण कमै छ । यस्तो हुनुको कारण हो, आयोजना पूरा गर्न सरकारको उदासीनता । अर्कोचाहिँ, नेता, कर्मचारीदेखि यसमा संलग्नहरु भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनु, काम नगर्ने ठेकेदारलाई संरक्षण गरिरहनु । त्यही कारण मिलेमतोमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई विभिन्न आयोजनाको ठेक्का दिइरहने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसले विकास निर्माणमा अवरोध पु¥याएको त छँदै छ नै आयोजनाहरुको लागत पनि बढाइरहेको छ । कुनै पनि आयोजनाको निर्माण थालनी गर्दा एउटा लागत अनुमान गरिएको हुन्छ । तर, समयमै काम नसकिँदा र निर्माण अवधि लम्बिँदा हरेक वस्तुको लागतमा पनि वृद्धि हुन्छ । यसले राज्यलाई नोक्सानी बढ्छ । अर्कोतर्फ त्यस आयोजनाबाट राज्य तथा जनताले पाउने लाभ पनि कम हुन्छ । अर्कोतर्फ ठेकेदारले जति लापरबाही गरे पनि उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिनेगरी खरिद नियमावलीमा पटकपटक संशोध नगरिँदे आएको छ । त्यसकारण यस्ता बेथितिलाई नियन्त्रण मन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीले नियन्त्रणमा जोड नदिएसम्म समग्र सरकारको कार्यप्रगति देखिने छैन । सरकारले विकास निर्माणको क्रममा कहाँ के कमजोरी छ, के बेथिति छन् भन्ने पहिचान गर्न र गलत क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न बजेट भाषणमा उल्लेख गरेपनि लाज नछोपिने गरी गतिबिधिहरु भैरहेका छन्, जस्मा नेताहरु नै नांगिएका देखिन्छन् । जनधारणा साप्ताहिकबाट
