नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले अर्थमन्त्री, अर्थसचिव र विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले पनि निर्माण व्यवसायीहरुले गरेका भुक्तानी कुनै पनि किसिमबाट गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि असार मसान्तसम्म निर्माण व्यवसायीले गरेका कामको भुक्तानी नपाएपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष सिंहले सरकारले भुक्तानी नदिँदा बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखेको, मजदुरलाई पारिश्रमिक दिन नसकेको लगायतका समस्या झेल्नुपरिरहेको भन्दै सरकारले भुक्तानी गर्न नसके तत्काल यस्ता आयोजनाहरु खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
निर्माण व्यवसायीहरुसँग सम्झौता गरेर भुक्तानी गर्न सक्दिनँ भन्न सरकारले नपाइने उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष सिंहले लामो समयदेखि निर्माणको काम ठप्प भइरहेको र यसको प्रमुख कारण सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाउन नसकेको बताउनुभयो ।
विरोध कार्यक्रममा बोल्दै महासङ्घका उपाध्यक्ष रामजी पन्तले निर्माणसम्बन्धी सम्झौता सरकारले गर्ने र व्यवसायीहरुलाई बजारबाट ऋण उठाएर निर्माण गर्न लगाउने तर सरकारले भुक्तानी नदिँदा निर्माण व्यवसाय नै धरापमा परेको बताउनुभयो ।
व्यवसायीहरुले माइलस्टोनको व्यवस्था तुरुन्त खारेज गर्, मूल्य समायोजन तुरुन्त कार्यान्वयन गर्, असार मसान्तमा निर्माण कार्यको बाँकी रकम तुरुन्त भुक्तानी गर्, निर्माण कार्यको म्याद थप गर्, व्यवसायीले आत्मदाह गर्ने क्रम बन्द गराउ लगायतका प्लेकार्ड बोकेर विरोध जनाएका थिए ।