काठमाडौं,। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले गठन भइसकेको सरकारका विषयमा कुनै टिप्पणी नगरी बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेश अन्तिम भने होइन। यस आदेशले कोशी सरकार भने अलमलमा परेको छ।
सर्वोच्चले थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने सन्दर्भका भएका सबै निर्णय झिकाउने आदेशसमेत गरेको छ। ‘उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा पेस भएका प्रस्ताव, समर्थन, दाबी, हस्ताक्षरलगायतका सम्पूर्ण कागजातसहित प्रदेश प्रमुखको २०८० असार २१ को निर्णयको सक्कल फाइल कोशी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट २०८० साउन ३ भित्र झिकाउनू,’आदेशमा भनिएको छ।
एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन असफल भएपछि असार १७ गते प्रदेश प्रमुखले बहुमतीय सरकार दाबी गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेका थिए। प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले दिएको असार २१ गतेसम्मको समयसीमाभित्र कांग्रेस कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता थापाले माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित ४७ अर्थात् बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए। त्यसलाई नै आधार बनाउँदै प्रदेश प्रमुखले थापालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। उक्त सरकारविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उभिएको छ। मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुखले पनि सांसदको हैसियतमा हस्ताक्षर गर्नु संविधानविपरीत रहेको भन्दै शुक्रबार एमालेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको थियो।
साउन ७ देखि निरन्तर मुद्दाको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ। ‘अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा तत्कालै लिखित जवाफ पेस गर्ने र इजलासबाटै निर्णयार्थ सुनुवाइको मिति तोकिएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्नू, नगराउनू,’आदेशमा भनिएको छ। नागरिक दैनिकबाट
काठमाडौं, असार २८। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले गठन भइसकेको सरकारका विषयमा कुनै टिप्पणी नगरी बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेश अन्तिम भने होइन। यस आदेशले कोशी सरकार भने अलमलमा परेको छ।
सर्वोच्चले थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने सन्दर्भका भएका सबै निर्णय झिकाउने आदेशसमेत गरेको छ। ‘उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा पेस भएका प्रस्ताव, समर्थन, दाबी, हस्ताक्षरलगायतका सम्पूर्ण कागजातसहित प्रदेश प्रमुखको २०८० असार २१ को निर्णयको सक्कल फाइल कोशी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट २०८० साउन ३ भित्र झिकाउनू,’आदेशमा भनिएको छ।
एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन असफल भएपछि असार १७ गते प्रदेश प्रमुखले बहुमतीय सरकार दाबी गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेका थिए। प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले दिएको असार २१ गतेसम्मको समयसीमाभित्र कांग्रेस कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता थापाले माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित ४७ अर्थात् बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए। त्यसलाई नै आधार बनाउँदै प्रदेश प्रमुखले थापालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। उक्त सरकारविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उभिएको छ। मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुखले पनि सांसदको हैसियतमा हस्ताक्षर गर्नु संविधानविपरीत रहेको भन्दै शुक्रबार एमालेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको थियो।
साउन ७ देखि निरन्तर मुद्दाको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ। ‘अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा तत्कालै लिखित जवाफ पेस गर्ने र इजलासबाटै निर्णयार्थ सुनुवाइको मिति तोकिएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्नू, नगराउनू,’आदेशमा भनिएको छ। नागरिक दैनिकबाट
काठमाडौं, असार २८। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले गठन भइसकेको सरकारका विषयमा कुनै टिप्पणी नगरी बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेश अन्तिम भने होइन। यस आदेशले कोशी सरकार भने अलमलमा परेको छ।
सर्वोच्चले थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने सन्दर्भका भएका सबै निर्णय झिकाउने आदेशसमेत गरेको छ। ‘उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा पेस भएका प्रस्ताव, समर्थन, दाबी, हस्ताक्षरलगायतका सम्पूर्ण कागजातसहित प्रदेश प्रमुखको २०८० असार २१ को निर्णयको सक्कल फाइल कोशी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट २०८० साउन ३ भित्र झिकाउनू,’आदेशमा भनिएको छ।
एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन असफल भएपछि असार १७ गते प्रदेश प्रमुखले बहुमतीय सरकार दाबी गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेका थिए। प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले दिएको असार २१ गतेसम्मको समयसीमाभित्र कांग्रेस कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता थापाले माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित ४७ अर्थात् बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए। त्यसलाई नै आधार बनाउँदै प्रदेश प्रमुखले थापालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। उक्त सरकारविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उभिएको छ। मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुखले पनि सांसदको हैसियतमा हस्ताक्षर गर्नु संविधानविपरीत रहेको भन्दै शुक्रबार एमालेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको थियो।
साउन ७ देखि निरन्तर मुद्दाको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ। ‘अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा तत्कालै लिखित जवाफ पेस गर्ने र इजलासबाटै निर्णयार्थ सुनुवाइको मिति तोकिएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्नू, नगराउनू,’आदेशमा भनिएको छ। नागरिक दैनिकबाट
