बिहि, असार ५, २०८२
जनधारणा
Advertisement
  • गृह पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • विश्व
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • पर्यटन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • मनोरञ्जन
    • सम्पादकीय
    • मौसम
    • समाज
    • वातावरण
No Result
View All Result
ई-पत्रिका
  • गृह पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • विश्व
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • पर्यटन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • मनोरञ्जन
    • सम्पादकीय
    • मौसम
    • समाज
    • वातावरण
No Result
View All Result
ई-पत्रिका
जनधारणा
Home समाचार

सर्वोच्चको आदेशले अलमलमा कोशी सरकार

धारणा न्यूज by धारणा न्यूज
२ वर्ष अगाडि
0
सर्वोच्चको आदेशले अलमलमा कोशी सरकार
2.2k
SHARES
27k
VIEWS
Share on Facebook

काठमाडौं,। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले गठन भइसकेको सरकारका विषयमा कुनै टिप्पणी नगरी बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेश अन्तिम भने होइन। यस आदेशले कोशी सरकार भने अलमलमा परेको छ।

सर्वोच्चले थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने सन्दर्भका भएका सबै निर्णय झिकाउने आदेशसमेत गरेको छ। ‘उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा पेस भएका प्रस्ताव, समर्थन, दाबी, हस्ताक्षरलगायतका सम्पूर्ण कागजातसहित प्रदेश प्रमुखको २०८० असार २१ को निर्णयको सक्कल फाइल कोशी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट २०८० साउन ३ भित्र झिकाउनू,’आदेशमा भनिएको छ।

एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन असफल भएपछि असार १७ गते प्रदेश प्रमुखले बहुमतीय सरकार दाबी गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेका थिए। प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले दिएको असार २१ गतेसम्मको समयसीमाभित्र कांग्रेस कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता थापाले माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित ४७ अर्थात् बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए। त्यसलाई नै आधार बनाउँदै प्रदेश प्रमुखले थापालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। उक्त सरकारविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उभिएको छ। मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुखले पनि सांसदको हैसियतमा हस्ताक्षर गर्नु संविधानविपरीत रहेको भन्दै शुक्रबार एमालेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको थियो।

साउन ७ देखि निरन्तर मुद्दाको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ। ‘अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा तत्कालै लिखित जवाफ पेस गर्ने र इजलासबाटै निर्णयार्थ सुनुवाइको मिति तोकिएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्नू, नगराउनू,’आदेशमा भनिएको छ। नागरिक दैनिकबाट

काठमाडौं, असार २८। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले गठन भइसकेको सरकारका विषयमा कुनै टिप्पणी नगरी बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेश अन्तिम भने होइन। यस आदेशले कोशी सरकार भने अलमलमा परेको छ।

सर्वोच्चले थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने सन्दर्भका भएका सबै निर्णय झिकाउने आदेशसमेत गरेको छ। ‘उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा पेस भएका प्रस्ताव, समर्थन, दाबी, हस्ताक्षरलगायतका सम्पूर्ण कागजातसहित प्रदेश प्रमुखको २०८० असार २१ को निर्णयको सक्कल फाइल कोशी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट २०८० साउन ३ भित्र झिकाउनू,’आदेशमा भनिएको छ।

एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन असफल भएपछि असार १७ गते प्रदेश प्रमुखले बहुमतीय सरकार दाबी गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेका थिए। प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले दिएको असार २१ गतेसम्मको समयसीमाभित्र कांग्रेस कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता थापाले माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित ४७ अर्थात् बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए। त्यसलाई नै आधार बनाउँदै प्रदेश प्रमुखले थापालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। उक्त सरकारविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उभिएको छ। मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुखले पनि सांसदको हैसियतमा हस्ताक्षर गर्नु संविधानविपरीत रहेको भन्दै शुक्रबार एमालेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको थियो।

साउन ७ देखि निरन्तर मुद्दाको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ। ‘अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा तत्कालै लिखित जवाफ पेस गर्ने र इजलासबाटै निर्णयार्थ सुनुवाइको मिति तोकिएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्नू, नगराउनू,’आदेशमा भनिएको छ। नागरिक दैनिकबाट

काठमाडौं, असार २८। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले गठन भइसकेको सरकारका विषयमा कुनै टिप्पणी नगरी बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेश अन्तिम भने होइन। यस आदेशले कोशी सरकार भने अलमलमा परेको छ।

सर्वोच्चले थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने सन्दर्भका भएका सबै निर्णय झिकाउने आदेशसमेत गरेको छ। ‘उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा पेस भएका प्रस्ताव, समर्थन, दाबी, हस्ताक्षरलगायतका सम्पूर्ण कागजातसहित प्रदेश प्रमुखको २०८० असार २१ को निर्णयको सक्कल फाइल कोशी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट २०८० साउन ३ भित्र झिकाउनू,’आदेशमा भनिएको छ।

एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन असफल भएपछि असार १७ गते प्रदेश प्रमुखले बहुमतीय सरकार दाबी गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेका थिए। प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले दिएको असार २१ गतेसम्मको समयसीमाभित्र कांग्रेस कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता थापाले माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित ४७ अर्थात् बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए। त्यसलाई नै आधार बनाउँदै प्रदेश प्रमुखले थापालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। उक्त सरकारविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उभिएको छ। मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुखले पनि सांसदको हैसियतमा हस्ताक्षर गर्नु संविधानविपरीत रहेको भन्दै शुक्रबार एमालेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको थियो।

साउन ७ देखि निरन्तर मुद्दाको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ। ‘अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा तत्कालै लिखित जवाफ पेस गर्ने र इजलासबाटै निर्णयार्थ सुनुवाइको मिति तोकिएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्नू, नगराउनू,’आदेशमा भनिएको छ। नागरिक दैनिकबाट

यो पनि पढ्नुहोस्

शान्ति प्रक्रियाबारे विप्लव आक्रोशित

शान्ति प्रक्रियाबारे विप्लव आक्रोशित

४ घण्टा अगाडि
पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

पत्रकार पाठकलाई पक्राउ नगर्न आदेश जारी

४ घण्टा अगाडि

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Youtube TikTok

हाम्रो बारेमा

यो वेबसाइट जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।

सञ्चालक : शान्ता पाण्डे
प्रधान सम्पादक : निमकान्त पाण्डे
कार्यकारी सम्पादक : प्रीति रमण
प्रवन्ध सम्पादक : राज्य लक्ष्मी शाक्य
ब्यवस्थापक : रिदेन महर्जन

सम्पर्क : 01-4336275
मोबाइल : 9851035628
कार्यालय: बल्खु हाइट, काठमाडौं

जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिक

सञ्चार मन्त्रालय सूचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नम्बर: १५३२/०७६/७७

ट्रेन्डिङ

विपक्षीविनाको संसद बनाउँदै कांग्रेस,एमाले र माके !

बिग बास लिगको ड्राफ्टमा ६ नेपाली खेलाडी

शान्ति प्रक्रियाबारे विप्लव आक्रोशित

आर्थिक वर्षको बजेट पुस्तिका संसद बैठकमै च्याते

सेयर बजारकाे सबै सूचक घट्याे

इटाली र अजरबैजान पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ

साइट नेविगेशन

  • समाचार
  • ब्रेकिङ न्युज
  • राजनीति
  • खेलकुद
  • विश्व
  • अपराध
  • समाज
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • सम्पादकीय
  • मौसम

© २०८० जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिक

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • गृह पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • विश्व
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • पर्यटन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • मनोरञ्जन
    • सम्पादकीय
    • मौसम
    • समाज
    • वातावरण
ई-पत्रिका

© २०८० जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिक