काठमाडौँ / नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री एवम् नेता बालकृष्ण खाँणलाई निलम्बनको विषयले कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रवेश नपाउने भएको छ । यसअघि खाँण पक्राउ परेकै दिन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित नेताहरूले खाँणलाई पार्टीको सदस्यबाट निलम्बन गरेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
तर सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्रीहरूको प्रस्तावलाई बेवास्ता मात्रै गरेनन्, त्यसबेला केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउने तयारी भएकोमा त्यसलाई दुई महिना पर धकेलेर असारसम्म ल्याइपुर्याए ।
एक वर्षको अन्तरालपछि सभापति देउवाले बुधबार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएका छन् । तर सो बैठकमा पनि खाँणलाई निलम्बन गर्ने प्रस्तावले प्रवेश नपाउने भएको छ ।
सभापति देउवाले बैठकमा खाँणलाई निलम्बन गर्ने प्रस्ताव नल्याउन सबै नेताहरूको सहमति खोजेका छन् । एक पदाधिकारीका अनुसार केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्रीले ल्याउने औपचारिक प्रस्तावमा त खाँण निलम्बनको विषय छैन नै, बैठकमा बोल्दासमेत त्यसबारे धारणा नराख्न रूलिङ गरिएको छ ।
सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले भने केन्द्रीय समिति बैठकमा खाँणका सम्बन्धमा कुनै छलफल नगर्ने सहमति भएको बताए ।
‘त्यो विषयमा पहिले नै छलफल भएकै हो । अब अहिले त त्यो विषय अदालतमा छ, हामीले अदालतले दिएको निर्णय मान्ने हो । अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा पार्टीले बोल्ने कुरा हुँदैन,’ सहमहामन्त्री यादवले इकान्तिपुरसँग भने, ‘केन्द्रीय समितिको बैठकमा यो विषयमा कुरा नगर्ने सहमति भइसकेको छ ।’
१४ औं महाधिवेशनपछि केन्द्रीय कार्यसमितिमा सुविधाजनक बहुमत जुटाएका सभापति देउवाले त्यसयता पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिका महत्त्वपूर्ण एजेण्डामा एकलौटी धारणा बनाउँदै आएका छन् । देउवाले त्यस्ता महत्त्वका विषयमा हुनुपर्ने बहस र छलफल टार्न एक वर्षसम्म केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक समेत बोलाएनन् जवकि यही अवधिमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन, गठबन्धन विघटन र पुनर्निर्माण, राष्ट्रपति निर्वाचन, सरकार गठन र सञ्चालन जस्ता महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम भए ।
१० वैशाखको उपनिर्वाचनपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउने तयारी अघि बढेको थियो । तर त्यही बेला २७ वैशाखमा केन्द्रीय सदस्य एवम् आफ्नै नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पक्राउ परेपछि सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको तालिका झन् पछि धकेलेका थिए । महामन्त्रीहरूले खाँणलाई निलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याए पनि सभापति देउवाले भने त्यसमाथि कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।
बरू कांग्रेसकै सांसद र भ्रातृ संस्थाहरूले खाँण निर्दोष रहेको भन्दै पार्टीबाट कारबाही नगर्न अभियान चलाए । त्यसबारे तत्काल पार्टीभित्र विभाजन ल्याएर लाभ लिएका देउवाले त्यसको दुई महिनापछि बस्न लागेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सो प्रस्ताव नै नआउने वातावरण तय गरेका हुन् ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहलाई सहयोग पुर्याएको आरोपमा २७ वैशाखमा पक्राउ परेका खाँणविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलेर हाल उनी पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भइसकेका छन् । उनीविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।
केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरूले भने बैठकमा औपचारिक प्रस्ताव नआए पनि त्यसबारे बोल्न कसैले रोक्न नसक्ने बताएका छन् । ‘औपचारिक प्रस्ताव नआउने कुरा एउटा हो । तर पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा एक वर्षदेखि धारणा नपाएका केन्द्रीय सदस्यहरूले कुनै पनि विषयमा धारणा राख्न नपाउने भन्ने हुँदैन,’ केन्द्रीय सदस्य प्रकाश स्नेहीले भने ।
अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले एक वर्षपछि बस्न लागेको केन्द्रीय समिति बैठकमा सबै विषयहरूमा गहिरिएर छलफल हुनुपर्ने बताए । ‘एक वर्षपछि पार्टीको बैठक बस्दैछ । यसबीचका कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा केन्द्रीय सदस्यहरूको सहभागिता छैन,’ उनले भने, ‘यतिका समयपछि बसेको बैठकमा पार्टीले केन्द्रीय सदस्यलाई आफ्नो धारणा राख्नै नपाउने भनेर बन्देज गर्न मिल्दैन । नेतृत्वबाट भएका हरेक निर्णयमा प्रश्नहरू उठ्न सक्छन् । त्यसमाथि गहिरिएर छलफल हुनुपर्छ ।’
पार्टीका सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्माले खाँण प्रकरणमा पार्टीले परम्परागत अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको दाबी गरे । ‘राजनीतिमा सक्रिय नेताहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने गर्छ । कांग्रेसमा विगतमा पनि त्यस्तो आरोप लागेका नेताहरू हुनुहुन्छ । आरोप लाग्दैमा पार्टीबाट निलम्बन गर्ने अभ्यास कांग्रेसमा छैन,’ उनले भने, ‘त्यही विगतलाई अहिले निरन्तरता दिइएको हो ।’
उनले त्यसबारे पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिबाटै पुनर्विचार हुन सक्ने बताए । लामो समयदेखि सभापति देउवाका विश्वासपात्र रहेका खाँण नेपाल विद्यार्थी संघ र नेपाल तरुण दलको अध्यक्ष हुँदै पार्टी राजनीतिमा स्थापित भएका प्रभावशाली नेता हुन् । पार्टीमा विभाजनदेखि दोस्रो पटक सभापति बन्दासम्म खाँणले सभापति देउवालाई सहयोग पुर्याएका छन् ।
पछिल्लो पटक ०७४ को निर्वाचनमा समानुपातिकबाट सांसद् बनेर प्रतिनिधिसभामा साढे तीन वर्षसम्म प्रमुख सचेतकको भूमिका निभाएका खाँणले ०७८ को साउनमा देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । १४ औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीका दाबेदार खाँणले आफू केन्द्रीय सदस्य मात्रै उठेर सभापतिमा देउवालाई सघाएका थिए ।
जसकारण सभापति देउवाले भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने बित्तिकै खाँणलाई कारबाही गर्न रुची देखाएनन् ।
त्यसो त कांग्रेसमा अहिले मात्रै होइन, पहिलेदेखि नै भ्रष्टाचार अभियोगमा मुछिए पनि नेताहरूलाई पार्टीको संरक्षण रहँदै आएको छ । कांग्रेसले विगतमा भ्रष्टाचारको आरोप खेप्दा होइन, अदालतले दोषी ठहर गरेका नेताहरूलाई समेत कारबाही गरेको छैन । भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएका खुमबहादुर खड्कादेखि भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका गोविन्दराज जोशी र विजयकुमार गच्छदारसम्मका घटनाक्रमले त्यसलाई पुष्टि गर्छन् । उनीहरू तीनै जना पूर्वगृहमन्त्री हुन् ।
उनीहरूविरूद्व अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको थियो । तर भ्रष्टाचारमा मुछिएको वा दोषी ठहरिएकै आधारमा उनीहरूलाई कांग्रेसले कुनै कारबाही गरेन । भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएर डेढ वर्ष कैद, ९४ लाख ७४ हजार १२२ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै रकम जरिवाना तिरेर छुटेका खुमबहादुर खड्का १३ औं महाधिवेशनबाट फेरि केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए । उनको १६ चैत, ०७४ मा निधन भयो । खड्काले जेलमा बसेर पार्टीमा गरेको शक्ति अभ्यास देखेका कांग्रेस कार्यकर्ता अहिले खाँणबाट त्यही भूमिका अपेक्षा गरिरहेका छन् ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार अहिले पनि कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य छन् । विगतमा यही मुद्दामा फरार रहेकै बेला उनी कांग्रेसको उपसभापति नै थिए । उनीविरुद्ध ०७६ माघ २२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा चलेपछि संसद्बाट निलम्बनमा परेका उनी दुई वर्षसम्म फरार भए ।
त्यसबेला कांग्रेसले एमालेले सरकारले प्रतिशोधमा राखेर मुद्दा चलाएको भन्दै संसद् अवरुद्ध गर्नसम्म भ्यायो । पछि देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि ३० असार, ०७८ मा अदालतमा हाजिर भएका गच्छदार त्यही दिन १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर निस्किएका थिए । उनी गत वर्ष १४ औँ महाधिवेशनमा उपसभापति पराजित भएपछि देउवाले केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका हुन् । उनीविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगोसहित अख्तियारले लगाएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएर समेत कारबाहीमा नपरेका नेता हुन् टेकबहादुर गुरूङ । पछिल्लो पटक मनाङबाट निर्वाचित सांसद एवम् केन्द्रीय सदस्य गुरूङ भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि सांसद पदबाट निलम्बित भए, तर अहिले पनि उनी कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य छन् । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क सञ्चालन गर्न सस्तो भाडामा दिएर भ्रष्टाचार गरेको प्रकरणमा मुछिएका गुरुङविरुद्ध ०७५ को माघमा मुद्दा चल्यो, उनी त्यसबेला पक्राउ परे पनि चैतमै साधारण तारेखमा छुटेका थिए ।
भ्रष्टाचार अभियोगमा तारेख धाइरहेकै बेला गुरुङ कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य भए । त्यतिमात्रै होइन, कांग्रेसले मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको टिकट पनि गुरुङलाई नै दियो, भ्रष्टाचार आरोप खेपिरहेका गुरुङ निर्वाचित भए, तर संसद् छिर्न पाएनन् ।
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क सञ्चालन गर्न सस्तो भाडामा दिएर भ्रष्टाचार गरेको प्रकरणमा विशेष अदालतले गत फागुन १६ मा दोषी ठहर गर्यो, उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट निलम्बित भए, तर कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य अहिले पनि निरन्तर छन् । सो प्रकरणमा गुरुङसहित पूर्वमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपानेसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएकोमा अदालतले ९ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
बैठकका एजेण्डा : चुनावी समीक्षादेखि नीति महाधिवेशनसम्म
बुधबार बस्ने बैठकका लागि मंगलबार साँझसम्म पनि एजेण्डा तय भइसकेको छैन । सभापति देउवाले बैठकका एजेण्डा र सञ्चालनबारे बुधबार बिहान पार्टीका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीलाई छलफलका लागि आफ्नै निवासमा बोलाएका छन् ।
सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्माले बैठकका औपचारिक एजेण्डा तय भइनसकेको भए पनि समसामयिक राजनीतिसँगै पार्टीको सरोकारका विविध विषयमा छलफल हुने बताए ।
‘औपचारिक एजेण्डा तय भइसकेको छैन । तर मूलतः समसामयिक राजनीतिका विषयहरूमै बैठक केन्द्रित हुन्छ,’ उनले भने, ‘बैठकमा आमनिर्वाचनको समीक्षा हुन्छ । पार्टीको संगठन सुदृढिकरण, सदस्यता वितरण, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको विस्तार र अनुशासनको कारबाहीका विषयमा छलफल हुन्छ ।’ साथै बैठकले पार्टीको नीति महाधिवेशनको मिति तय गर्ने पनि बताइएको छ ।
