काठमाडौं । कोशीको मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुखलाई समेत हस्ताक्षर गर्न लगाउने सत्ता गठबन्धनको कदमविरुद्ध एमाले र राप्रपाको गठबन्धन अदालत जाने तयारीमा जुटेको छ।
कसरी जाने भन्दै कानुनी परामर्शमा एमाले र राप्रपाका नेता लागेका छन् । विहीबार नेपाली काङ्ग्रेस कोशी संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी पेश गर्दा २९ सिट भएको काङ्ग्रेस, सभामुखसहित १३ सिट भएको माओवादी केन्द्र, चार सिट भएको एकीकृत समाजवादी र एक जना सांसद भएको जसपाका नेताहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए।
यसैमा प्रदेश सभा सभामुख बाबुराम गौतमले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए। सविधानले बराबरी मत भएमा मात्रै सभामुखले निर्णायक मत दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, गठबन्धनले सभामुखलाई पनि सरकार बनाउने संख्यामा प्रयोग गरेपछि विवाद बढेको छ। विहीबार मात्रै निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र राप्रपा नेता सिटौलाले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई भेटेर सभामुखसमेतको संख्या जोडेर आउने गठबन्धनलाई मुख्यमन्त्री नबनाउन माग गरेका थिए। तर, प्रदेश प्रमुखले भने थापाको दाबी पेश भएपछि उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
कोशी सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको काङ्ग्रेसले अन्तिम समयसम्म राप्रपाको साथ लिने प्रयास गरेको थियो। तर, सफल हुन नसकेपछि सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग भएको थियो । ९३ जना सांसदमा ४६र४६ मत दुवैतिर भएकाले सभामुखको मत थपेर ४७ बनाइएको सत्तारूढ गठबन्धनका नेताको भनाइ छ ।
तटस्थ रहनुपर्ने सभामुखले किन हस्ताक्षर गरेको भन्दा सभामुख बाबुराम गौतमले आफूले परम्परालाई निरन्तरता मात्र दिएको भन्दै आफ्नो कदमको बचाउ गरेका छन् । ‘बिगतमा पनि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै सभामुखलाई समेट्ने अभ्यास रहेछ, मैले सोही अनुसार गरेको हुँ’ सभामुख गौतमले भने।
सभामुखमा चयन भएपछि पार्टीको हैसियतमा जान नपाउने सामान्य परम्परा छ । प्रतिनिधसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रोष्ट्रममा उभिएर जवाफ दिइरहेका बेलामा बीचैमा प्रमलाई रोकेर सभामुख घिमिरेले एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापा लगायतलाई बोल्न लगाएका थिए ।
सभामुख पार्टीका पक्षमा उभिएपछि उनअंहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने कानुनविदको भनाइ छ । सविधानका ज्ञाता राधेश्याम अधिकारीले दलहरुले गरेको यो अभ्यासको व्याख्या अदालतले गर्ने बताउँछन् । ‘मैले भन्न त मिल्दैन तर नेपालमा अहिलेसम्म के चाहिँ सवैधानिक भाको छ र उनले भने २०७२ कै संविधानको पनि बारम्बार उल्लंघन भएको छ। कानुनको शासन कसैले मानेको छैन। त्यस शृङ्खलाको यो अपवाद होइन, नियत हो। अब बहुमत पुर्याए सरकार बनाए सकियो। हैन, सविधानको कुरा गर्ने हो भने यसको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्छ।’
