प्रधानमन्त्री कार्यालयमा संघीय निजामती सेवा विधेयकका सम्बन्धमा धेरैपटक छलफल भइसकेको बताइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केहि महिनाअघि मात्रै संघीय निजामती सेवा विधेयक आवश्यक परामर्शका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो तर विधेयकका बारेमा व्यापक विवाद भएपछि त्यसै रोकिँदै आएको छ । अर्थ र कानुनले परामर्श नदिँदा सो विधेयक त्यसै अलपत्र पर्दै आइरहेको छ ।
अलपत्र परेको विधेयकका बारेमा प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवले बढी चासो दिएपछि विधेयक अघि बढ्ने अवस्थामा पुगेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले बताए । सरकारले केही समय अघि मात्रै विधेयकमा आवश्यक सहमति खोज्न उपयुक्त वातावरण बनाउने उद्देश्यले उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उपप्रधानमन्त्री खड्काको अध्यक्षतामा रहेको कार्यदलसँग पनि विधेयकका बारेमा छलफल गर्दै आइरहेको छ ।
मुख्य सचिव अर्यालको अग्रसरतामा कानुन र अर्थ मन्त्रालयसँग पनि आवश्यक छलफल गरि सो विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती सचिवले बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो– ‘अब प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अगुवाइमा कानुन र अर्थले पनि संघीय निजामती विधेयकलाई परामर्शसहित स्वीकृति प्रदान गर्ने गरि थप छलफल अघि बढाइएको छ, छिटै कानुन र अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक परामर्शसहित सहमति आउनेछ ।’ त्यसपछि सो विधेयकलाई छिटै मन्त्रिपरिषद्मा लगेर स्वीकृत गराइने तयारी गरिएको छ ।
संविधान जारी भएलगत्तै आउनुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन ७ वर्षदेखि आउन सकेको छैन । जसका कारण स्थायी सरकार भनेर चिनिने निजामती प्रशासन पुरानै कानुनबाट सञ्चालन हुन वाध्य छ । अहिलेको प्रशासन ३० वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीका आधारमा चलिरहेको छ । जुन संघीय शासन प्रणालीको मर्म विपरीत छ । यद्यपि, संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन प्रमुख भूमिका खेल्ने तालुक मन्त्रालय भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयको प्रयासले मात्रै नभएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय आफैं तातेको हो ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नासाथ छिट्टै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, ६ महिनासम्म ऐन आउन नसकेपछि उनले अहिले आएर बल्ल संघीय निजामती ऐन ल्याउने गरी गृहकार्य अघि बढाउन मुख्य सचिवलाई निर्देशन दिएका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
