नेपालको संकटग्रस्त वर्तमान  अवस्था र यसको निकास के र कसरीबारे एक सामान्य अवधारणा !

– नारायण शर्मा

 इतिहासमा हाम्रो देश नेपाल कहिल्यै कुनै देशको पूर्ण अधीनमा नरहेको देश हो । तर, लामो समयदेखि मूलतः सन् १८७२ को सुगौली सन्धिदेखि नै र अंशत: जङ्गबहादुर राणाले आफ्नो बेलायत भ्रमणमा गरेको गोर्खाली युवाहरुलाई बृटिस सेनामा भर्ती हुन पठाउने बाचा र सन् १८५७ को भारतीय सिपाही विद्रोह दबाउन नेपाली सेना पठाएर गरेको  चाकरीबाट नै नेपाल बृटिस-भारतको थोरै-धेरै अधीन र बन्धनमा रहन थालेको हो । २००७ सालको जहानियाँ राणाशासन विरोधी आन्दोलनपछि गरिएको  सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिबाट त झन् छिमेकी नवोदित प्रजातान्त्रिक देस भनिएको भारतबाटै हेपिंदै र चेपिंदै अनि उसैसंग दवाव र दलालीमा गरिएका कोशी, गण्डकीलगायतका सन्धि-सम्झौता आदिद्वारा ठगिंदै र कालापानी लगायतका विभिन्न ७१ स्थानका सीमाक्षेत्रहरुमा अतिक्रमित हुँदै आएको पनि छ । २०४७ र २०६३-७२ का ठुलठुला जनआन्दोलनका कारण देसमा भएका परिवर्तनपछि शासन गरिरहेका जनप्रतिनिधि भनिएका नेपाली नामका पुरानै असफलसिद्ध आयातित, पालित, पोषित, निर्देशित र परिचालित व्यक्ति, विधि, विधान, बाटो, व्यवस्था, विचार र व्यवहारजस्ता कारणहरुले गर्दा देस आज चौतर्फी ध्वस्त हुँदै गइरहेको छ । प्रायः संसद र शासनसत्तामा सहभागी सबै दल र तिनका शीर्ष नेताहरुमा भएको दब्बु, दास, दीनहीन, दामपन्थी र दलाल चिन्तन र चरित्रले गर्दा गरे-भएका हालैका एमसीसी, एसपीपी र नागरिकता कानुन एवं पछिल्लो प्रचण्ड सरकारको पालामा समेत भए-गरिएका राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय मूलभूत नीति निर्णय, सन्धिसम्झौता र गतिविधिसम्म आउँदा त राष्ट्रिय स्वत्व-स्वाधीनता र अस्तित्व नै संकटमा पारिएको देश बन्न पुगेको छ नेपाल !

मूलतः विसं २०६५ सम्म अर्थात् राजतन्त्र रहंदासम्म अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको यो देशले गणतन्त्रमा पाइला टेकेपछि क्रमशः आधुनिक पुँजीवादी अवस्थामा प्रवेश गरेको भनिएपनि यो पुँजीवाद शास्त्रीय र राष्ट्रिय पुँजीवाद नभएर सामन्तवाद र साम्राज्यवादको बिचमा गठबन्धन र गर्भाधान भएर जन्ठिमाइएको आयातित ठिमाहा पुँजीवाद हो । यसै पुँजीवादलाई चीनमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद भनियो भने नेपालका सन्दर्भमा त यसलाई दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादकै विकृत रुप भ्रष्ट, आसेपासे र माफिया पुँजीवादको रुपमा  चिनिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वाधीनताका दृष्टिले नेपाललाई यति गम्भीर संकटमा पारिएको छ कि यस्को रक्षा आज अत्यन्त गम्भीर र सर्वाधिक महत्वको बिषय भएको छ । यसरी नै लोकतान्त्रिक हक-अधिकार उपभोग (जनतन्त्र ) र  जनजीविकाका दृष्टिले पनि  देस कम गम्भीर र जटिल स्थितिमा छैन । आज नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवासको भूमि बिक्रीप्रकरण अर्थात् मानव तस्करी र सरकारी जग्गाको माफियाकरणजस्ता सरकारका उच्च पदस्थ शासकहरुबाटै भएका ठुल्ठुला भ्रष्टाचार, अनियमितता, दलाली, कमिसनखोरी  र ठगी-बदमासी आदिको व्यापक र वृहत् जाल र चाल हेर्दा र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत देश  र जनताको चरम बेइज्जत भैरहेको हुँदा एउटा सच्चा नेपाली नागरिकको मन-मस्तिष्क कति पोल्दछ स्वयं हामी भुक्तभोगी देशप्रेमी नेपालीहरुलाई थाहा छ । अनि यसमाथि सर्वत्र चर्को मूल्यबृद्धि, बढ्दो बेरोजगारी, प्रतिभाशाली र बल-बैंसवाला युवा र उत्पादनमा लाग्नुपर्ने पुँजी र शक्तिको ( प्रतिभा, पैसा र पावर) विदेश पलायन, मिटरब्याजको क्रूरता, घुसखोरीको व्यापकता तथा कृषि मल र कृषि बजारको चरम अभाव, कृषि उपजको मूल्यको दुर्दशा आदि सबै हेर्दा किसान, मजदुर, सुकुम्बासी, विद्यार्थी र खुद्रा पसले मात्र होइन  सम्पूर्ण निम्न, निम्नमध्यमवर्ग र मध्यमवर्गलाई समेत आफ्नो दैनिक गुजारा र आवश्यकता टार्न सारैनै सकस परेको स्पष्ट हुन्छ । एकातिर सर्वसाधारण जनसमुदायहरुको यो स्थिति छ भने अर्कातिर शासकहरुले यिनै जनताको खुनपसिनामा समेत  चौतर्फी चर्को कर थोपरेर जम्मा गरेको ढुकुटीमा ब्रह्मलूट मच्चाउने गरेर देसलाई वैदेशिक ॠणमा चुर्लुम्म डुबाई टाट पल्टाउनै थालेका छन् !

आज लोकतन्त्रका नाममा शासन गरिरहेका नेता-शासकहरुले आ-आफ्ना पार्टी,  संघसंस्था तथा राज्य र समाजका विभिन्न अङ्ग र क्षेत्रमा समेत नाङ्गै देखिने गरी गर्ने गरेका नितान्त अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, अराजक  र अमानवीय एवं गैरकानुनी र गैरन्यायिक हरकतहरुले गर्दा एउटा सभ्य, लोकतान्त्रिक र नैतिक समाज र राष्ट्रको नागरिक हुँ भन्न लाज लाग्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

नेपालमा यस्तो हुनुको पछाडि मुख्यत: यी तीन कारणले काम गरेका छन् । सामान्यत: सम्पूर्ण नेपाली शासकवर्ग र मूलत: राणा, नेका र कथित कम्युनिस्ट नेता-शासकहरुको नेपाल र नेपाली जनताप्रति होइन, भारतीय र पश्चिमा  वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरुप्रतिको भक्तिभाव र आत्मसमर्पणले पहिलो र मुख्य कारणको रुपमा काम गरेको छ भने दोस्रो कारणको रुपमा ती शक्तिकेन्द्रहरुको नेपाल र नेपालीप्रति हेर्ने र गर्ने विस्तारवादी र हैकमवादी चिन्तन र व्यवहारले काम गरेको छ । यसरी नै तेस्रो कारणको रुपमा नेपालको विशिष्ट र संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्था र यहाँको  बहुजातीय र बहुवर्णीय समाज व्यवस्थालाई पनि लिन सकिन्छ, जसका कारण आपसमा रहेको उँचनीच र भेदभावमा साम्राज्यवादीहरु खेलेर हामीलाई आपसमा फुटाउने र लडाउने मात्र होइन, शासकहरुलाई त हाम्रो घोषित पंचशीलमा आधारित  स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत र विरुद्धमा लाने हर्कत बढाइरहेका छन्  । यसरी स्पष्टै छ कि यहाँको यही कमजोर र संवेदनशील अवस्था र व्यवस्थामा टेकेर नै वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरुले “फुटाऊ र शासन गर”को नीति अनुसार नेपालमाथिको चौतर्फी शोषण र हस्तक्षेपलाई बढाउँदै लगेर र आफ्नो नवउदारवादी नीति लाद्दै हाम्रो देशलाई एक पूरै परनिर्भर नवऔपनिवेशिक अवस्थामा पुराएरका छन् । यसरी उनीहरुले नेपाललाई आफ्नो खेल मैदान मात्र होइन रणमैदान बनाउँदै गरेकाछन् र एक अशान्त, अस्थीर, अराजक र असफल राष्ट्र बनाई नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र नामनिसान नै मेटाइदिने कुनियत नै राखेका छन् ।

देसको यस्तो सर्वाधिक कहालीलाग्दो अवस्था दृष्टिगत गर्दा एउटा सचेत मान्छे चुप लागेर बस्न सक्ने अवस्था छैन र हुनु पनि हुँदैन । यो समग्र सन्दर्भ र अवस्थामा हामी सचेत देशभक्त, सच्चा लोकततन्त्रवादी र जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरु, संघर्षशील वामपन्थी संगठनहरु, जनसेवी संघसंस्थाहरु, क्रान्तिकारी मंच-मोर्चाहरु, बौद्धिक व्यक्ति-व्यक्तित्वहरु लगायत सरोकारवाला जनसमुदायहरु उठ्नु-जुट्नु र अघि बढ्नु र लड्नुको विकल्पै छैन । यसरी नसोंच्ने र नगर्ने हो भने न हाम्रो प्यारो मातृभूमि नेपाल राष्ट्र नै रहन्छ र  नेपाली राष्ट्रियताको संरक्षण हुनेछ, न हालै प्राप्त लोकतन्त्रको सम्बर्द्धन हुनेछ, नत जनजीवीकाको सुनिश्चितता नै हुनेछ । बरु यसका विपरीत देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र सार्वभौमिकता गुम्ने, नागरिकका प्राप्त सिमित हक-अधिकारहरु पनि खोसिने र जनजीविका झन् गम्भीर र भयावह भै  प्राण धान्नै नसकिने अवस्था हुनेमा कुनै शंका छैन । तसर्थ समयमै अहिले नै संवेदनशील, गम्भीर र जिम्मेवार भएर सोंचौं र देस र जनताप्रतिको आफ्नो कर्तब्य पूरा गर्नु अत्यन्त जरुरी छ ।