मोरङ – न्यायाधीशविरुद्ध कोसी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले दिएको अभिब्यक्तिप्रति उच्च अदालत विराटनगर बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ।
बारले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्री राजभण्डारीले लगाएको आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएको छ।
बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विश्वराम भट्टराई र सचिव विनोदकुमार तिमल्सिनाले सरकारको जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिबाट अशोभनीय र गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिब्यक्ति आउनु निन्दनीय रहेको जनाएका छन्।
सचिव तिमल्सिनाले मन्त्री पदको गरिमा नराखी आफ्नो काम, कर्तब्य र अधिकारको जिम्मेवारीवहन नगरी अभिब्यक्ति दिनु गम्भीर त्रुटि भएको बताए।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आरोप लगाउनेले आरोपको पुष्टि गर्नुपर्छ भन्ने न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुरूप अन्तरिम आदेश गर्ने माननीय न्यायाधीशहरूले पैसा लिएर सो आदेश गरेको हो भने सो कुरा पुष्टि गर्न माननीय मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई बार आग्रह गर्दछ,’। ‘अन्यथा अदालतप्रतिको गरिमालाई धुमिल एवं जनआस्थालाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने, न्यायमूर्तिहरूप्रति भ्रम सिर्जना गर्ने, न्याय मूर्तिहरुलाई न्याय निरुपणका काममा हतोत्साही बनाउने, न्याय र कानूनको क्षेत्रमा आफ्नो उर्जावान एवं अमूल्य समय व्यतित गरेका सम्मानित व्यक्तिहरुलाई अपमानित गरिएको छ।’
मन्त्री राजभण्डारीले आइतबार विराटनगरस्थित एक कलेजको कार्यक्रममा न्यायाधीशहरुले घुस खाएर मुद्दामा निर्णय गरेका अभिब्यक्ति दिएका थिए।
प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्यसचिव हंशराज वाग्लेविरुद्धको मुद्दामा अदालतले स्टे अर्डर जारी गरेकोमा आक्रोशित मन्त्री राजभण्डारीले झापामा आयोजित खेलकुद प्रतियोगितामा बोर्डले कोशी प्रदेश सरकारको नाम मेटाएर आयोजना गरिएकोमा आपत्ती जनाएका थिए। सोही क्रममा प्रदेश सरकारले सदस्यसचिव वाग्लेलाई पदबाट बर्खास्त गरेको थियो। सदस्यसचिव वाग्लेलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको विषयलाई लिएर मन्त्री राजभण्डारीले न्यायाधीशलाई फटाहा र जनताको नाममा कलंक भन्ने अभिब्यक्ति दिएका थिए।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको इजलासले जेठ ५ गते प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
