काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा १३ सांसदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गर्दै किसानले मल नपाएको, कृषकले उत्पादित वस्तुको मूल्य नपाएको लगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर जवाफ मागे।
सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, विद्युत् व्यापार, सीमा सुरक्षालगायत विषयमा पनि प्रश्न सोधे। सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री दाहालले पालैपालो दिए।
कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले किसानले उत्पादन गरेका दुध, तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्नको न्यूनतम मूल्य नपाएर सडकमा फाल्नुपर्ने, अर्कातिर उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाबारे प्रश्न गरे। दाहालले कृषिउपजको बजार प्रणालीमा कृषकले न्यून मूल्य पाउने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रमुख खाद्यान्न बालीको सिजनपूर्व नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरिएको बताए। ‘दुध उत्पादक कृषकले पाउने न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ भने उखु उत्पादक कृषकलाई ७० रूपैयाँ प्रतिक्विन्टलका हिसाबले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ उनले भने।
जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले पैसा तिरेर पनि सरकारले मल समयमै किन्न नसक्नुको कारण सोधे। जवाफमा दाहालले रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था विगतका वर्षमा भन्दा सुदृढ भएको दाबी गरे। ‘२०७९ साउनदेखि हालसम्म २ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भएको छ। त्यसमध्ये ७१ हजार मेट्रिक टन विभिन्न बिक्री डिपोमा मौज्दात छ। भारतको कोलकाताबाट ४५ हजार मेट्रिक टन डिएपी यो महिनाभित्र नेपाल भित्रिँदैछ। धान रोप्ने सिजनमा विगतको जस्तो मल अभाव हुन्न,’ उनले भने, ‘सुरुमा रासायनिक मलका लागि १५ अर्ब विनियोजन भए पनि थप २३ अर्बको स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ।’ मलको आयात संघीय मन्त्रालयले गरेर वितरणमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई परिचालन गरिएको उनले बताए।
एमाले सांसद अच्यूतप्रसाद मैनालीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालनबारे सरकारको दृष्टिकोण जान्न चाहे। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट सुनिश्चित गरेको बताए।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकम कम हुने अवस्थामा पनि आवश्यकताअनुसार थप बजेटको व्यवस्था हुने उनले बताए। उनले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आगामी आवमा ‘साइट क्लिरियन्स’ गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिने बताए। रेलसेवा सञ्चालन गर्नेबारे सरकार सकारात्मक रहेको पनि उनले बताए। साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको दाहालको भनाइ थियो।
कांग्रेसका अजयकुमार चौरसियाले मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा कम बजेट जानुको कारणबोर प्रश्न गरेपछि जवाफमा दाहालले मधेसमा कम बजेट विनियोजन भएको भन्नेमा सत्यता नभएको बताए। संघीयताको मर्मबमोजिम नै बजेट विनियोजन गरिएको उनको जिकिर थियो। कांग्रेस सांसद अञ्जनी श्रेष्ठले ‘शून्य समय, विशेष समय र आकस्मिक समयमा उठाइएका जनतासँग सरोकार भएका प्रश्नको उत्तर कहिल्यै नआएको गुनासो गरिन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सदनमा उठाइएका प्रश्नमा सरकार संवेदनशील भई तिनको जवाफ नियमित रूपमा दिइरहेको बताए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी अनिशा नेपालीले १० हजार मेगावाट बिजुली कुनकुन आयोजनाबाट कुन दरमा भारतले खरिद गर्न खोजेको भन्ने प्रश्न गरिन्। जवाफमा दाहालले भने, ‘आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट जलविद्युत् खरिद गर्ने प्रतिबद्धता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले गर्नुभएको छ। भारतसँगको दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भ्रमणकै दौरानमा भइसकेको छ।’
कांग्रेस सांसद अम्बिका बस्नेतले शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको गोकर्णेश्वर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकका आफन्त शुल्क तिरेर मात्र आउन पाउने र सोही निकुञ्जभित्र पर्ने टोखा–छहरे हुँदै नुवाकोट जाँदा अभिलेखीकरण मात्रै गरे पुग्ने हुँदा एउटै निकुञ्जभित्र विभेदकारी नियम किन लागु भइरहेको भनी प्रश्न गरिन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सो पालिकाका जनप्रतिनिधिले आवाज उठाएको र यो समस्याको समाधानका लागि सरकारले पहल गरिसकेको बताए। नागरिक दैनिकबाट
