काठमाडौँ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको विज्ञ टोलीले एक साताभित्र राजनीतिक दलको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन छानबिन प्रक्रिया टुङ्ग्याउने गरी काम अगाडि बढाएको छ। राजनीतिक दलले बुझाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा शङ्का लागेपछि निर्वाचन आयोगले विज्ञ टोली परिचालन गरेर प्रतिवेदन जाँच गराउँदै छ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार टोलीले एक साताभित्र अध्ययन तथा छानबिन सक्ने छ। आयोगमा ८२ वटा राजनीतिक दलले बुझाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन विज्ञ टोलीले अध्ययन तथा छानबिन गर्दै छ। प्रतिवेदन जाँच्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक ललितबहादुर शाक्यको नेतृत्वमा पाँच जना कर्मचारी खटिएका छन्। सो टोलीले प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न गरेको जनाइएको छ।
आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार अध्ययनका व्रmममा दलले बुझाएको कागजातलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण नभएको र शङ्कास्पद देखिएका शीर्षकको थप कागजात मगाउन टोलीले आयोगलाई आग्रह गरेको छ। आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले भन्नुभयो, “टोलीले दलले बुझाएको कागजातलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण मगाउनु पर्ने भनेका छन्, आवश्यकता अनुसार आयोगले निर्णय गरेपछि दललाई कागजात बुझाउन पत्राचार गरिने छ।”
यसअघि आयोग पदाधिकारीको बैठकले आयोगमा दलले बुझाएको लेखा प्रतिवेदन र दलको कार्यालयमा रहेको लेखाको स्रेस्तासँग भिडाएर जाँच्ने निर्णय गरेको थियो तर आयोग र विज्ञ टोली दलको कार्यालयमा गएर छानबिन गर्न अनिच्छुक देखिएपछि आवश्यकताबमोजिम पत्राचार गरेर कागजात मगाइने आयोग स्रोतले जनाएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको छ महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने र परीक्षण गराएको एक महिनाभित्र आयोगमा उक्त प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
