प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउन सांसदहरुको ताकेता
काठमाडौं । सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरुको अकर्मण्यताका कारण देशका प्रमुख तीन अंगमध्येको एक न्यायपालिका लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन बन्नु परेको छ । करिब डेढ वर्षयता सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुन नसकेको हो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई २०७८ फागुन १ मा महाभियोग लागेपछि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश चयन हुन नसकेको हो । त्यसयता सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ । जबरापछि कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका दीपककुमार कार्कीले सोही पदबाट अवकाश भए । हाल हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भएको लामो समय भइसकेको छ । तर उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न ढिलाइ भइरहेको छ ।
कार्की प्रधानन्यायाधीश भए नियुक्त भए पनि लामो समयसम्म उक्त पदमा रहनेछैनन् । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेका कार्कीलाई अवकाशको पत्र थमाइएको छ । न्याय परिषद् सचिवालयले गत आइतबार उनलाई पत्र पठाउँदै साउन १९ मा ६५ वर्ष पूरा भई उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश हुने व्यहोरा जानकारी गराएको हो । ‘यस सचिवालयमा रहेको अभिलेख तथा निजामती किताबखाना समेतबाट प्राप्त यहाँको वैयक्तिक विवरण अभिलेखका आधारमा सम्माननीय महोदय मिति २०८०।०४।१९ मा ६५ वर्ष पूरा भई उमेरका कारणले मिति २०८०।०४।२० देखि अनिवार्य अवकाश हुनुहुने व्यहोरा न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३१ बमोजिम निर्णयानुसार जानकारी गराउँदछु,’ पत्रमा उल्लेख छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले भने बल्ल कार्कीको नियुक्तिबारे छलफल अघि बढाएको छ । समितिले जेठ १६ मा १० दिनको समय दिएर कार्कीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो । उनलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाउन माग गर्दै २९ वटा उजुरी परेका छन् । उजुरी दिनेमा बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई पनि छन् । ती उजुरीमाथि समितिले छलफल थालेको छ ।
सोमबार समितिका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन जोड दिएका छन् । ‘तथ्यमा आधारित भएर छलफल गरौँ, सुनेका भरमा आएका उजुरीलाई प्राथमिकता नदिऔँ । एकैदिनमा उजुरी कर्तासँग छलफल सकौँ’, नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य रमेशजंग रायमाझीको भनाइ छ । जसपा सांसद प्रकाश अधिकारीले पनि लामो समय प्रधानन्यायाधीश पद खाली भएकाले यो प्रक्रिया चाँडै टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखे ।
पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र कार्कीले उजुरीकर्तासँग २ दिन छलफल गर्ने समय बढी भएको र प्रधानन्यायाधीशका लागि धेरै समय उजुरीमै अलमलिएको जनाए । एमालेका सांसद महेश वर्तौलाले उजुरीकर्ताहरू आफूले दिएको उजुरी ठीक छ भन्नका लागि म्योसज क्याम्पेनिङ गर्ने र सदस्यहरूलाई भेट्ने लगायतका कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘एउटै मानिस राजदूत नियुक्तिमा पनि उजुरी, न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा पनि र अन्य संवैधानिक नियुक्तिमा पनि उजुरी लिएर आउँछन्’, उनले भने, ‘त्यो केबल पब्लिसिटी स्टण्टका लागि मात्रै हो । त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । उजुरीकर्तासँग १ दिन मात्रै छलफल गरौँ ।’ माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले आएका उजुरीमध्ये छलफलका लागि आवश्यक देखिएका उजुरीलाई मात्रै छलफलमा ल्याउनुपर्ने बताए ।
समितिलको कार्कीको सुनुवाइ अब बिहीबार गर्ने जनाएको छ । उनीविरुद्ध एमाले कार्यकर्ता भएकाले निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुन नसक्ने आरोप उजुरीकर्ताले लगाएका छन् । यस्तै, आफ्नै ल फर्मका साझेदार अग्नि खरेलले न्यायाधीश बनाएको ती उजुरीकर्ताको आरोप छ । त्यसैले कार्कीलाई नाममात्रै लेखाउन प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न नहुने र प्रधानन्यायाधीश बनाउँदा आजीवन सुविधा दिनुपर्ने भएकाले राज्यको दुरुपयोग हुने उजुरीकर्ताले आरोप लगाएका छन् । जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले कार्की पदलोलुप व्यक्ति भएको आरोप लगाउँदै उजुरी दिएका छन् ।
‘दलीय भागबन्डामा आफ्नै फर्मका पूर्वसाझेदार मन्त्री भएको मौकामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको धज्जी उडाउँदै सहप्रवेशी मुख्य न्यायाधीश एवं सिनियर वकिलहरूको रोलक्रम मिच्दै न्यायाधीशमा अनुमोदित हुँदा संसदीय सुनुवाइ समितिले दिएको वरिष्ठता सच्याउने निर्देशनसमेत अवज्ञा गरी नाति जर्नेल स्टाइलमा २०७३ सालमा सर्वोच्च छिरेका कार्कीले ७ वर्षमै के त्यस्तो तिलस्मी योगदान दिए ?’ भट्टराईको उजुरीमा छ, ‘तसर्थ उनको नाम सार्वभौम संसदीय समितिबाट अस्वीकृत होस् ।’ यस्तै, लेबोरेटरी स्कुललाई निजीकरण गराएको, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्दा इजलासमा बसे पनि तेस्रो दिनमात्र मुद्दा हेर्न इजलास छाडेको, ५३ जना संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध परेको रिट निवेदन टुंगोमा नपु¥याएको आरोप उनीमाथि लगाइएको छ । जनधारणा साप्ताहिक
