काठमाडौं । कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न नहुने भन्दै संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा बहालवाला जिल्ला न्यायाधीशले नै उजुरी दर्ता गरेका छन् ।
न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले कार्कीमाथि प्रधानन्यायधीश पदको सम्मान, गरिमा र ओज कायम राख्नसक्ने हैसियत र ल्याकत नभएको दाबी गरेका हुन् । बहालवाला न्यायाधीशले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिएको संसदीय सुनुवाइको इतिहासमा दुर्लभ घटना हो ।
संसदको महाभियोग सिफारिस समिति उच्च स्रोतबाट प्राप्त उजुरीमा भनिएको छ, ‘निजको नियुक्ति प्रधानन्यायाधीशजस्तो पदमा हुँदा सम्मानित अदालत र प्रधानन्यायाधीश पदकै अवहेलना हुने भएकाले सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त अनुसार पनि सम्मानित समितिबाट निजको नाम अस्वीकृत होस् भनी सादर निवेदन गर्दछु ।’
उनले कानुनी रिक्तताको अवस्थामा अवैध रुपमा कार्कीको नाम सिफारिस भएको भन्दै नाम सिफारिस भएको अवस्थामा २० दिनपछि नियमावली बनाएर सुनुवाइ गर्नु गलत हुने दावी गरेका छन् ।
लामो समय जिल्ला न्यायाधीश पदमा रहेका तर वृत्तिविकासको अवसरबाट वञ्चित गरिएको भन्दै कतिपय न्यायाधीशहरु आक्रोशित छन् । आफूहरु लामो समय जिल्लामा रहँदा राजनीतिक पहुँच र भागवण्डाका भरमा उच्च र सर्वोच्च अदालतमा समेत अनुभवहीन र कनिष्ठ व्यक्ति ल्याइएको भन्दै उनीहरुले आक्रोश पोख्ने गरेका छन् ।
न्यायाधीश भट्टराईले कुनै मापदण्डविना न्यायाधीश नियुक्ति हुने गरेको भन्दै ‘सर्वोच्चका भाइ न्यायाधीशहरुलाई जिल्ला अदालतका दाइ न्यायाधीशहरुको बधाई’ भनी आक्रोशपूर्ण लेखसमेत लेखेका थिए ।
लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेका ‘क्याडर’ न्यायाधीशहरु जिल्लाबाटै अवकाश हुनुपर्ने तर उच्च र सर्वोच्च अदालतमा छड्के प्रवेश गरेका न्यायाधीशहरुको बाहुल्य हुने भन्दै उनले प्रश्न उठाएका छन् ।
उजुरीमा भनिएको छ, ‘न्यायसेवा प्रवेश गरी चालिसौं वर्ष सेवा गरेका राष्ट्रसेवकलाई प्रतिस्पर्धाबिना राजनीतिक भागबन्डा, नातागोता र अन्य अपारदर्शी आधारमा नियुक्ति हत्याएका अयोग्य न्यायाधीशहरूले न्यायालयमाथिको जनविश्वास समाप्त पार्ने गरी कानुनको शासनको उपहास हुन पुगेको छ ।’
कम उमेर भएका ‘आलाकाँचा’ न्यायाधीशहरुलाई प्रधानन्यायाधीश पदमा लक्षित गरी प्रतिस्पर्धाविना नै समूहगत रुपमा प्रवेश गराइएको भन्दै उनले व्यंग्य गर्दै भनेका छन्, ‘ सर्वोच्च अदालतमा छोरा, उच्चमा नाति र जिल्लामा बाबु उमेर समूहका व्यक्ति बहाल छन् ।’
कम्तीमा साढे ८ महिनादेखि बढीमा ४ वर्ष प्रधानन्यायाधीश बन्नेगरी राजनीतिक आधारमा प्रधानन्यायाधीशको सेट गर्ने प्रवृत्ति बनेको भन्दै उनले ३ असार २०९३ सालसम्म यसैगरी सेटिङ मिलाइएको दाबी गरेका छन् । बहालवाला न्यायाधीशलाई वृत्तिविकास र अवसरको साटो छड्के बढुवाबाट हुने नियुक्तिपछिको पेन्सनले राज्यकोषमा समेत भार पर्ने उनको जिकिर छ ।
उजुरीमा उनले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीमा कार्यक्षमताको अभाव रहेको, अस्थिर व्यक्तित्व भएको, सेटिङ र दलीय आवरणमा नियुक्ति लिएको, नियुक्तिमा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको र पदलोलुपता प्रकट भएको आरोप लगाएका छन् ।
जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईले कार्कीको सिफारिसलाई अवैधानिक पनि भनेका छन् । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन रिक्त भएको अवस्थामा पछि दलीय सहमतिका नाममा सिफारिस गरिएको भन्दै उनले प्रश्न उठाएका छन्, ‘कानुनी रिक्ततामा भएको सिफारिस अवैध हुने हुँदा समितिले सुनुवाइ गर्दैमा वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने भएकोले अस्वीकृत गरिपाऊँ ।’
सिफारिस भएपनि कार्की एक डेढ महिनामा नै अवकाश हुने भएकाले आफूले अघि सारेका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भएकाले त्यसको अर्थ नहुने भट्टराईले जिकिर गरेका छन् । उनले संसदीय सुनुवाइका क्रममा आफू भौतिक रुपमा उपस्थित भएर समेत उजुरीको सनाखत गर्न तयार गरेको भन्दै सुनुवाइका क्रममा कार्कीमाथि (प्रतिप्रश्न) ‘जिरह’ गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
उजुरीबारे थप जिज्ञासा राख्न खोज्दा न्यायाधीश भट्टराई सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
