काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छुवाछूतको व्यवहार गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याऊन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । नेपाललाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १७ वर्ष पूरा भएको अवसरमा एउटा विज्ञप्ति निकाल्दै आयोगले दलितहरुको न्याय र समानताको अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि भनेको छ ।
आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘जातीय विभेद र छुवाछूतका सबै घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न/गराउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।’
दैनिक रुपमा समाजमा घटिरहेका जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनालाई निर्मूल गर्नका लागि कानुनको कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउन आयोग सबै राजनीतिक दल तथा तिनका भातृ संगठनहरु, जनप्रतिनिधिहरु, नागरिक समाज, सबै धार्मिक संघसंस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था, सञ्चारकर्मी, मानव अधिकारकर्मी तथा आम नागरिकलाई समेत अनुरोध गरेको आयोगले जनाएको छ ।
‘संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका बाबजुद कानूनको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसक्दा नेपालमा अझै पनि जातीय विभेद र छुवाछूतका घटनाहरुमा कमी आउन सकेको देखिँदैन,’ आयोगले भनेको छ, ‘जातीय विभेद र छुवाछूत सम्बन्धमा आयोगमा हाल ३७ वटा उजुरी विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।’
आयोगले क्षतिपूर्तिको लागि सिफारिस गरेका जातीय छुवाछूत तथा विभेदका घटनाका पीडितहरुको सङ्ख्या २०५ रहेका र आयोगले नेपाल सरकारलाई ७ वटा नीतिगत सिफारिसहरु समेत गरेको जानकारी दिएको छ ।
सामाजिक बहिष्करण, मन्दिर प्रवेशमा रोक, कोठा भाडामा नदिइने, अमर्यादित भाषाको प्रयोग तथा छुवाछूतजन्य अमानवीय घटनाहरु दिन प्रतिदिन भइरहनु र त्यस्ता अपराधमा संलग्नहरुलाई कारवाही हुन नसक्दा दण्डहीनता कायम रहेको भन्दै आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
