काठमाडौं । लोक सेवाको उत्तर पुस्तिका र प्राप्ताङ्क उपलब्ध गराउन आदेश भएको छ ।
लोक सेवा आयोगका कागजात र विवरण सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिने वा सार्वजनिक गर्ने प्रयोजनका लागि गरिएको वर्गीकरण खारेज गर्न भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले परीक्षार्थीले माग गरेमा उत्तर पुस्तिका र प्राप्ताङ्कसमेत उपलब्ध गराउन भनेको हो ।
अध्यात्म सुवेदीले लोक सेवा आयोग काठमाडौँ र कार्यालय प्रमुखलाई विपक्षी बनाएर हरेक पत्रको छुट्टा छुट्टै प्राप्ताङ्क हेर्न सक्ने गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सूचना जारी गर्न/गराउन आदेश गरिपाऊ भनी दिएको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, सूचना आयुक्तद्वय कमला वली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीले उक्त आदेश जारी गरेका हुन् ।
वर्गीकरण नै गर्नु पर्ने भएमा लोक सेवा आयोगले विभिन्न चार वटा बुँदाअनुसार हुने गरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०४६ को दफा २७ को उपदफा(१) मा भएको व्यवस्था वर्गीकरण समितिमा पेस गरी वर्गीकरण गराउन भनेको आयोगले उत्तर पुस्तिका परीक्षण, परीक्षण भई सकेका उत्तर पुस्तिकाहरू गोप्य राख्ने भनिएकोमा परीक्षार्थीले माग गरेमा सम्बन्धित परीक्षार्थीको मात्र उत्तर पुस्तिका उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
यसैगरी लिखित परीक्षा नतिजा, लिखित परीक्षाको प्राप्ताङ्क विवरण, गोप्य राख्ने भनिएकोमा परीक्षार्थीले आफूले लिखित परीक्षाको प्राप्ताङ्क माग गरेमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अन्तर्वार्तामा उल्लेखित दरखास्त फारम र संलग्न कागजातहरू र अन्तर्वार्ताको प्राप्ताङ्क परीक्षार्थी आफूले लिन पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने र आयोगको सूचनाको वर्गीकरण तालिकामा राखिएको गोप्य राख्ने(अवधि) भनिएको खण्डमा के कति अवधिसम्म गोप्य राखिने सो कुरासमेत खोल्नु पर्ने आयोगको फैसलामा उल्लेख छ ।
लोक सेवा आयोगले सूचनाको वर्गीकरण गर्दा साबिकको लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा ४५ को व्यवस्था प्रयोग गरेको देखिए पनि हालको लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९ को दफा ५२(२) मा आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको परीक्षा सम्बन्धित कागजात र विवरण दिन सक्ने आयोगको भनाई छ ।
लोक सेवा आयोगले दाबी गरे बमोजिमका साबिकको लोक सेवा आयोग ऐन २०६६ को दफा ४५ र हालको लोक सेवा आयोग ऐन २०७९ को दफा ५२ ले परीक्षार्थीलाई आफ्नो प्राप्ताङ्क हेर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने देखिँदैन आयोगले भनेको छ लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९ को दफा ५२ को उपदफा(२) ले प्राप्ताङ्क हेर्न पाउने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्न सक्ने देखिन्छ । हेर्नुस् आदेशको पूर्ण पाठ :
