–प्रीति रमण
चर्को चालु खर्च, घट्दो विकास बजेट र उत्साहहीन कार्यक्रमका कारण सरकारले यस वर्ष ल्याएको बजेट सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुनेमा आशंका देखिएको छ । सरकारले सर्वहारा वर्ग गरिब , श्रमिक तथा किसानका लागि हालको अवस्थामा कायापलट हुनेगरी योजना ल्याउन सकेको छैन । बरु सांसद विकास कोष जस्ता विगतमा बद्नाम भइसकेकोकार्यक्रमलाई पुनः कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
यसले बजेटको कनिका छराइ हुने र वास्तविक लाभ जनताले नपाउने जोखिम पनि बढेर गएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लागि ल्याएको बजेटमा पूँजीगत खर्चलाई झनै घटाएको छ । पुँजीगत बजेट विकास खर्चका लागि विनियोजन हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन भएकामा त्यसभन्दा बढी अर्थात् ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड वित्तीय व्यवस्थामा विनियोजन भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन भनेको सरकारले लिएको ऋण र त्यसको ब्याज तिर्न प्रयोग हुने बजेट हो ।
पछिल्लो समय नेपालमा वैदेशिक ऋण बढ्दै गएको छ । तर, त्यसरी लिइएको ऋणको प्रतिफल भने खासै देख्न पाइएको छैन । त्यही कारण बढ्दो ऋणप्रति जनआक्रोश पनि बढ्दै गएको छ । पुँजीगत बजेटभन्दा बढी ऋण र ब्याज तिर्न सरकारले रकम बढी छुट्याउनु भएको देश आर्थिक रुपमा संकटमा पर्दै गएको उदाहरण पनि हो । यसपटक अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै करिब १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्ने संशोधित अनुमान पेस गरेका छन् ।
राजस्व संकलन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ५.९५ प्रतिशतले ऋणात्मक हुँदै छ । तर, सरकारले बजेट बढाएर साढे १७ खर्ब हाराहारीमा पु¥याएको छ । राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न नसकिरहेको बेला सरकारले महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएको हो । जब कि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको पनि १६ खर्ब ८८ अर्बको सीमा दिएको थियो । विकास बजेट घटाएको सरकारले चालु खर्च भने घटाएको छैन । अर्थमन्त्री महतले संसदमा पेस गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा चालु खर्च घटाउने , पुँजीगत खर्च बढाउने जनाएका थिए । चालु वर्षको संशोधित बजेटमध्ये ६९.३३ प्रतिशत चालु शीर्षकमा छ । आगामी वर्षको बजेटमा चालु बजेट ६५.२० प्रतिशत कायम गरिएको छ । ऋणको अवस्था भने भयावह छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा बजेटको लक्ष्यभन्दा २३ अर्ब रुपैयाँ बढी आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ ।
यो वर्ष सरकारले २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको भए पनि असार मसान्तसम्म २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भएको हो । वित्तीय प्रणालीमा तरलता कम भएर ब्याजदर उच्च भएका बेला सरकारले अनुमान गरेभन्दा पनि बढी कर्जा उठाउन लागेको हो । सरकारको तयारीले तरलता र ब्याजदरमा थप दबाब पुग्ने छ । सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ उठाउने संशोधित लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । त्यसअघि यस आर्थिक वर्षको बजेटले सुरुमा २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । वित्तीय व्यवस्था अर्थात् ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी बढी हुनुले मुलुकमा झन् बढी ऋण थप्नेछ । यस्तो बेला उत्पादन वृद्धिका लागि नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता हुनुपर्छ । यसले खासगरी युवा वर्गलाई आशा जगाउन सक्दैन । राजस्व संकलन कम भएपछि लगानी गर्ने स्रोत जुट्दैन र उत्पादन बढ्न कठिन हुन्छ । देशमा अहिले आम्दानीको स्रोत करिब राजस्व र रेमिट्यान्स मात्र हो भन्दा फरक पर्दैन । तर, रेमिट्यान्सको रकम आयातमा नै सकिन्छ । राजस्वको रकम सरकारको प्रशासनिक खर्च, तलब भत्ता र सुविधामै सकिन्छ । विकासका लागि आवश्यक बजेट पनि नहुँदा दातृ निकाय र अन्य देशको ऋण कुर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले विशेषखालको बजेट ल्याउन आवश्यक थियो, जसमा सरकार चुकेको छ । बजेटको अर्को महत्व भनेको समाजमा सबैभन्दा पछाडि परेकाहरुको उत्थानका लागि पनि हो । हाल अर्थतन्त्रमा आएको समस्याका कारण गरिब तथा श्रमिक वर्गमा धेरै मारमा परेका छन् । किसान अझै पनि उत्पादन बिक्री नभएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।
न्यून आएका भएकाहरु शिक्षा, स्वास्थ्यको चर्को शुल्कका कारण मारमा छन् । बैंकबाट ऋण लिएकाहरु पनि बढ्दो ब्याजदरका कारण तनावमा छन् । तर, एकथरी दलाल बिचौलिया वर्ग भने सरकारी उदासीनताका कारण मोटाउँदै गउको छ । कम्युनिस्ट सरकार, जसको गन्तव्य समाजवाद हो, उसले बिचौलिया वर्गलाई निरुत्साहन र सर्वहारा वर्गको उत्थानका लागि योजना ल्याउनुपर्ने थियो । त्यसमा पनि सरकारले सफलता पाउन सकेको देखिँदैन । उत्पादनभन्दा आयातमा जोड दिने व्यापारिक प्रवृत्तिका कारण देशले आत्मनिर्भरताको बाटो समाउने सम्भावना झनै न्यून देखिएको छ । तर, जबसम्म कुनै पनि देशले निश्चित वस्तुमा आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउँदैन तबसम्म त्यो देशको अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन, जसमा सत्ता संचालक राजनीतिक दलहरु स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
