काठमाडाैं । हिमालय/चुरे बचाउन, नदी जोगाउन विशेष कार्ययोजनासहित नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा उल्टो चुरे सिध्याउने गरि ढुंगा गिटी र बालुवा निकासीका लागि सरकारले अवलम्वन गर्न लागेको घातक नीतिको मानव अधिकार तथा शान्ति समाज निन्दाले निन्दा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत गरेका छन् ।
चुरेको अत्याधिक दोहन गरेर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्नु भनेको तराईलाई मरुभुमिकरणतर्फ धकेल्नु हो भन्ने धारणा शान्ति समाजले बारम्बार व्यक्त गर्दै आएको छ । यसैगरी बाह्य दबाबमा परेर चुरे ध्वस्त पारी ढुंगा गिटी निकासीको योजना पर्यावरणीय सन्तुलनका हिसाबले झनै आपत्तिजनक भएको हुँदा त्यस्तो आत्मघाती नीति खारेज गर्न शान्ति समाज सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।
सोह्रौ गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार, विभिन्न अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका फैसला बमोजिम १९ जना व्यक्तिहरुलाई भएको कैद सजाय माफी दिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । शान्ति समाजले सदैव दण्डहिनताको विरोध गर्दै आएको छ र विगतमा पनि यस्तो निर्णयको विरोध गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ समेत नआउदै राजनीतिक सौदावाजीका कारण संंवैधानिक प्रावधानको दुरुपयोग गरी भएको यो निर्णयले विधिको शासनको उपहास गरेको छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य अनुरुप आचरण गर्न आह्वानसहित मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले २२ जिल्लामा दिप प्रज्वलन, चियापान लगायत कार्यक्रम गरि सोह्रौ गणतन्त्र दिवस मनाएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मूल दोषीहरुलाई कारबाही गर, तीन तहको सरकार ः सुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहीता सुनिश्चित गर भन्दै शान्ति समाजका चितवन, काठमाण्डौ, नवलपुर, कास्की, मोरङ, दाङ, बागलुङ, कैलाली, पाल्पा, महोत्तरी, रुपन्देही, नुवाकोट, सुर्खेत, पर्सा, झापा, अछाम, सुनसरी, तेह्रथुम, संखुवासभा, बाँके, गुल्मी र इलाम जिल्ला शाखाहरुद्वारा कार्यक्रम गरिएको थियो ।
