–प्रीति रमण
नेपाली राजनीतिमा एक वर्षयताको परिदृश्य बदलिँदो छ । पुराना र प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलहरुले जनविश्वास गुमाउँदै गएका छन् । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रमा पनि स्वतन्त्र र नयाँ राजनीतिक दलका नेताहरु उनीहरुमाथि हावी हुन थालेका छन् । पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले ‘राजनीति, सरकार र संसदीय शक्ति’ मा आफ्नो एकलौटी बिर्ताजस्तो दाबी गरिरहँदा यसमा पहिरो आउन सुरु गरेको भने गत वर्षको वैशाखको स्थानीय तह चुनावमा हो । त्यस चुनावमा काठमाडौंमा बालेन शाह, धरानमा हर्क साङपाङ, धनगढीमा गोपाल हमाल जस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित हासिल गरे । त्यस चुनावको एक वर्षयता पनि उनीहरुको चर्चा घटेको छैन, झन् बढिरहेको छ ।
पंक्तिकारले नेपालको बदलिँदो राजनीतिको परिदृश्य बुझाउन माथिको शब्द खर्च गर्नुको कारण हो, पुराना दलबीच हालैको एउटा विवाद । सरकारले हालै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा ‘जनयुद्ध’ शब्द घुसाइएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले उक्त शब्दमा असहमति दर्ज गर्दै उक्त शब्द प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिबाट उच्चारण गर्न लगाएको आरोप लगाएका छन् । सांसद भट्टराईले संविधान जारी भएपछि उक्त शब्द प्रयोग नभएको स्मरण गर्दै असहमति जाहेर गरेका हुन् । ‘यो २०७२ को संविधानपछि नेपालका कुनै पनि सरकारी दस्तावेजमा जनुयुद्ध भन्ने शब्द प्रयोग भएको छैन,’ संसदमा उभिएर भट्टराईले भने, ‘पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिबाट उच्चारण गर्न लाउनु भएको छ ।’
एमालेले आलोचना गरेपछि माओवादी केन्द्र प्रतिरक्षामा उत्रिहाल्यो । माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले आन्दोलनको महत्वबारे स्मरण गराउँदै उक्त शब्दको अर्थ शब्दकोष पल्टाएर हेर्न अनुरोध गरे । जनतालाई सार्वभौम बनाउन युद्ध लडेको बताउँदै उनले मानिसले लडेको युद्धलाई जनयुद्ध भनिने भन्दै प्रतिवाद गरे ।
माओवादी केन्द्र आफ्नो पक्षमा हुँदा स्वीकार्ने र बाहिर रहँदा आपत्ति जनाउने शैली कांग्रेस र एमालेले पहिलेदेखि अपनाउँदै आएका छन् । नेकपाकालमा भने एमालेले त्यसलाई स्वीकारेको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को राजनीतिक प्रतिवेदनमा पूर्व माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालित ‘जनयुद्ध’को खुलेर प्रशंसा गरिएको थियो । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा जनयुद्धको भूमिकालाई पर्याप्त जस दिइएको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा कांग्रेस पनि सरकारमा सहभागी छ । जनयुद्ध शब्दका विषयमा लगातार विरोध जनाइरहेको कांग्रेसले यसपल्ट समर्थन जनाएको छ । कांग्रेसका पूर्व नेता तथा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नै उक्त शब्द वाचन गरेका छन् । उक्त शब्दमा माओवादी केन्द्रले नै सम्झौता गरिसकेको थियो । एक वर्ष उक्त शब्द स्थगित भयो । पार्टी एकताका क्रममा सुरुमा ‘जनयुद्ध’ स्वीकार गरेको एमालेले नेकपाकालमा आन्तरिक द्वन्द्व सुरु भएपछि अस्वीकार गर्न थाल्यो । एमालेसँग सौदावाजी गर्ने नाममा प्रचण्डले उक्त शब्दमाथि नै सम्झौता गरिदिएका थिए ।
तर, नेताहरु यसरी शब्दको पछि लाग्दै गर्दा आम जनताको विश्वास र मत भने अन्यत्रै ढल्किन थालेको छ भन्ने यस लेखकै सुरुवाती चर्चाले पनि स्पष्ट पार्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने तत्काली माओवादीले सुरु गरेको युद्धका कारण देशमा आएका परिवर्तनहरुले राजनीतिक इतिहासमा अर्थ लाग्ला, तर वर्तमानमा भने त्यसको महत्व धुमिल हुँदै गएको छ । यसको जिम्मेवार पनि स्वयं नेताहरु नै हुन् । १० वर्षे लामो जनयुद्ध गरेर आए पनि त्यसको गरिमालाई कायम राख्न नसक्दा, देशलाई विकास र समृद्ध बनाउन प्रतिबद्धता गरेर अन्त्यमा व्यक्तिगत विकासमा लाग्दा र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोप माओवादीका कतिपय नेतालाई लाग्दा अब त्यो युद्ध जनयुद्ध थियो वा थिएन भन्ने तर्कबाजी व्यर्थ भएको छ । जनताले पछिल्लो समय काम र विकासको माग गरिरहेका छन् । तर, पुराना दल र तिनका नेताहरु शब्दजालमा फसिरहेका छन् । त्यसकारण उनीहरुले जनताको अझै विश्वास गुमाउने आधारहरु तयार हुँदै गएका छन् ।
हालसम्म कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र नै देशका प्रमुख शक्ति छन् । यिनै दलहरुबीच विगत डेढ दशकयता सरकारको नेतृत्व र शक्ति बाँडफाँटको विषयमा प्रतिस्पर्धा र विवाद हुँदै आएको छ, जसमा मधेसी दलका नेताहरुले पनि आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्दै आएका छन् । तर, आपसी विवाद, असहमति, अविकास, भ्रष्टाचारका कारण जनतामा चरम निराशा पनि छायो । काम र विकासमा खटिनुपर्ने नेताहरु केवल दन्तबझानमा मात्र अल्झिरहे । त्यहीकारण गत प्रतिनिधिसभा चुनावमा जनताले यी दलहरुलाई सुध्रनका लागि अल्टिमेटम दिइसकेका छन् । यदि त्यसलाई खतराको घण्टी सम्झेर दलहरु नुसुध्रिने र अहिलेकै जस्तो शब्दको खेलमा जिम्मेवार नेताहरु लागिरहने हो भने आगामी चुनावमा उनीहरुको अवस्था झन् भयावह हुनेछ । प्रमुख दलहरुले आफूले गरेको संघर्ष र बलिदानको इतिहास पनि सम्झना गर्नु जरुरी छ । जनधारणा साप्ताहिक
