काठमाण्डौ / नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष एबम् राष्ट्रिय सभाका सदस्य वामदेव गौतमले सरकारबाट प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नु भएको छ । राष्ट्रिय सभामा समय लिएरै उहाँले धारणा राख्नु भएको हो । प्रस्तुत छ गौतमले सोमबार प्रस्तुत गर्नु भएको मन्तब्यको सम्पादित अंश :
सम्माननीय अध्यक्ष ज्यू,
राष्ट्रिय सभा
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा आफ्ना विचार राख्न म यहाँ उपस्थित भएको छु । सरकारले प्रस्तुत गरेको आ.व २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम अधिकांश औचित्यपूर्ण र देश विकासका निम्ति सामयीक रहेका छन् । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछि बन्ने पहिलो सरकारले पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सक्ने गरी नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेका संसारका सबै राज्यहरुमा प्रचलन रहेको हुन्छ । संयुक्त सरकार निर्माण गर्ने अवस्थामा पनि यो प्रचलन खण्डित हुँदैन । प्रतिनिधि सभाको अवधि हाम्रो संविधान बमोजिम ५ वर्ष रहेको अवस्थामा जुनसुकै सरकारले पाँचै वर्ष मार्गदर्शन हुनेगरी वार्षिक कार्यक्रम अगाडि सार्नु स्वाभाविक हुन्छ । अहिले प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने र पाँचै वर्षसम्म लैजान सकिने नीति र योजना सहितका कार्यक्रमहरु अगाडि सारिएका छन् । यस्तो अवस्थालाई आश्चर्य मान्नु पर्ने कारण छैन । संवैधानिक रुपमा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अधिकार तात्कालिक सरकारलाई नै हुन्छ । नीति कार्यक्रमसंग सहमत हुन नसक्ने राजनीतिक पार्टीहरुले प्रस्तुत नीति कार्यक्रम समर्थन गर्ने र विरोध गर्ने अधिकार राख्दछन् । तर संविधानसम्मत प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई खारेज गरी अर्को नीति कार्यक्रम ल्याउने माग संविधान सम्मत हुन सक्दैन । मैले कतिपय विषयमा असहमति राखे पनि समग्रमा यो नीति कार्यक्रमलाई समर्थन गरेको छु ।
आज र आजभन्दा अगाडिका कुनै पनि सरकारले कृषि उत्पादन क्षेत्रको आमूल परिवर्तन गरी अगाडि सारिने व्यवसायीकरणबाट नेपालको सम्पूर्ण विकासको सम्भावनालाई स्वीकार्न सकके ो देखिएको छैन । जबसम्म यो सम्भावनालाई स्वीकार्न सकिने छैन तबसम्म नेपालको विकास सम्भव हुनेछैन । संसारका सबै राज्यहरुको विकासको मूल आधार नेपालकै जस्तो नहुन सक्छ तर नेपालमा विकासको मूल आधार कृषि क्षत्रे नै हो । नेपालको इतिहासमा पञ्चवर्षीय योजना सहितको अवधारणा भएको नीति कार्यक्रम सबभन्दा पहिले २०१५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री वि.पी.कोइरालाले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । त्यो सरकारलाई अपदस्त गर्दै निरंकुश शासन शुरु गरेका राजा महेन्द्रले विकासको यो अवधारणालाई एक हदसम्म स्वीकार गरेको देखिन्छ । तर त्यो निरंकुश र अत्याचारी शासन भएको हुनाले जनताको समर्थन रहेन । त्यस्तो हुनु स्वाभाविक थियो ।
कृषि अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रको विकासमा महत्वपूर्ण पक्ष मानेको कालदेखि आजसम्म मानिदै आएको छ । तर कृषि उत्पादनको आमूल परिवर्तन गर्ने आवश्यकता त्यसवेलादेखि आजसम्म पनि गर्न सकिएको छैन । यस पटक प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा कृषि विकासका निम्ति भनेर अनेकौं कार्यक्रमहरु अगाडि सारिएको छ तर मूल पक्ष गायब छ ।
पहिलो संसदीय अभ्यासका वेला नेपालमा कृषि अर्थतन्त्रको योगदान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ९५ प्रतिशत भन्दा बढि थियो । आज पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२ प्रतिशत भन्दा धेरै अथवा विप्रेषण पछि अर्थतन्त्रका अन्य पक्षहरुको भन्दा बढि नै छ । उत्पादनका अनेकौं क्षेत्रहरु विकसित भएका छन् तर कृषि नै प्रमुख स्थानमा छ । जबसम्म औद्योगिक क्षेत्रको अर्थतन्त्र प्रमुख स्थानमा हुँदैन तबसम्म देश विकसित भएको मान्न सकिन्न । कृषि नै अर्थतन्त्रको एउटा ठूलो हिस्सा निर्वाहमुखी उत्पादनमा आधारित छ । यसलाई व्यवसायीकरण मात्र गर्न सकियो भने कृषि उत्पादनको सम्पूर्ण क्षेत्र औद्योगीकरण हुनेछ र औद्योगीक क्षेत्रको अर्थतन्त्र प्रमुख स्थानमा पुग्नेछ ।
नेपाल अहिले तीन तहको संघीय संरचनामा गएको छ । यस्तो अवस्थामा कृषि क्षेत्र उत्पादनको व्यवसायीकरण र औद्योगीकरणको सम्पूर्ण जिम्मा त्यही स्थानीय तहलाई विना हिचकिचाहट प्रदान गर्न आवश्यक छ । त्यसका निम्ति कृषि उत्पादनको क्षेत्रलाई चक्लाबन्दी गर्ने, विकसित विउविजन, मल प्रयोग गर्ने साथै अत्याधुनिक प्रविधि र साधन प्रयोगको सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । जहिलेसम्म यसो गर्न सकिने छैन तबसम्म मेरो विचारमा नेपाल पछाडि परिरहने छ । ७५३ पालिकाहरुमा कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा एकै पटक व्यवसायीकरण र औद्योगीकरण गर्न आर्थिक अवस्थाका कारण सम्भव छैन । तर कृषि उत्पादनको क्षेत्रलाई पाँच भागमा बाँडेर र हरेक प्रदेश तथा जिल्लामा पर्नेगरी ५ वर्षमा कृषि उत्पादनको क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण र औद्योगीकरण गर्न सकिन्छ । यसका निम्ति सरकारले २ प्रतिशत व्याजदरमा नेपालका राष्ट्रिय स्तरका बैंकहरुलमई प्रति वर्ष रु ४ खर्ब लगानी गर्न लगाउन सक्नुपर्छ । यसका साथै कृषिसंग सम्बन्धित जति पक्षहरु छन् तिनलाई पनि यसैगरी कार्यान्वयनमा लैजानु आवश्यक छ ।यस्तो हुन सक्यो भने पहिलोवर्षमै १५१ पालिका कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेछन् । हरेक पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर भन्दा बढि हुँदै जानेछ । नेपाली जनतालाई पर्याप्त पुग्नुका साथै नेपालको जनसंख्याको दुइगुणा बढि उत्पादन निर्यात गर्न सकिनेछ । त्यसवेला उत्पादनका सबै क्षेत्रहरु औद्योगीकरण हुनेछन् र यसको प्रभाव मानिसको जीवन पद्धति, शिक्षा स्वास्थ्य सांस्कृतिक क्षेत्रमा अहिले परिकल्पना गर्न नसकिने उपलब्धी हासिल हुनेछ । हरेक पालिका केन्द्र व्यवस्थित र सम्पन्न बजारीकरण हुनेछन् । पर्यटन क्षेत्र व्यापक रुपमा फैलिएर जानेछ । नेपाल आगामी १० वर्षभित्र विकसित देशको दाँजोमा पुग्नेछ ।
केही दिन पहिले मात्र मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई आफुले विकास गरेको कृषि अर्थतन्त्रको व्यवसायीकरण र औद्योगीकरण सम्बन्धि अवधारणागत योजना सहितको लिखित दस्तावेज सुझावको रुपमा प्रदान गरेको छु । यसै सम्बन्धमा मैले नीति कार्यक्रममा संशोधन राख्ने विचार गरेको थिएँ , तर समयमै दर्ता गर्न नसकेको भनेर मेरो संशोधनलाई अस्विकार गरियो, धन्यवाद ! ८ जेठ, २०८०, वामदेव गौतम, सदस्य, राष्ट्रिय सभा ।
