काठमाडौँ — भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै नेपाली नागरिकबाट पैसा उठाउने गिरोहका सदस्य र तिनलाई संरक्षण गर्नेमाथि राज्यविरुद्धको अपराधसहित कम्तीमा चार कसुरमा मुद्दा चल्ने भएको छ । हिरासतमा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीसहित १६ जना र फरार १६ गरी ३२ जनामाथि राज्यविरुद्धको अपराध, संगठित अपराध, ठगी र किर्तेसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रहरीको निष्कर्ष छ ।
राज्यका विभिन्न ओहदामा बसेर नेपालीलाई अनागरिक बनाउने गरी अपराधमा संलग्न हुने, सरकारी गोप्य दस्ताबेज नै साटफेर गरी गिरोहलाई दिने, सरकारी कागजात किर्ते गरी नक्कली प्रतिवेदन खडा गर्ने, अवैध रूपमा नागरिकलाई विदेश पठाउन खोज्नेलगायत अपराधमा आकर्षित हुने सबै कसुरमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी छ । रायसहितको प्रतिवेदन सम्भवतः आइतबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाउने स्रोतले बतायो । शुक्रबार नै बुझाउने तयारी रहे पनि बिहीबार यो प्रकरणमा भुटानी शरणार्थीसमेत रहेका अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल र नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ पक्राउ परेपछि प्रतिवेदन पेस गर्ने समय लम्बिएको हो ।
पक्राउ परेकामध्ये सार्वजनिक पदमा रहिसकेकाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र बाँकीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट पनि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै दुवै निकायमा लेखी पठाउने राय छ । अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुअघि अनुसन्धान प्रतिवेदनको अध्ययन सहज होस् भनेर प्रहरीले प्रतिवेदन लेखनकै क्रममा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका अधिकारीलाई समेत सहभागी गराएको छ । ‘प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि थप अध्ययन गर्दा अन्योल नहोस् भनेरै सरकारी वकिलहरूको सहयोग लिइएको छ, प्रहरीसँगै उहाँहरू पनि खटिनुभएको छ,’ एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिलेसम्म १६ जना पक्राउ परेका छन् भने त्यति नै संख्यामा फरार छन् । अपराधमा भूमिका र संलग्नता हेरेर चार्जसिट छुट्टाछुट्टै बनाइएको छ ।’
पक्राउ परेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, गृह मन्त्रालय मातहतको नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, कांग्रेसका पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई र खाण गृहमन्त्री हुँदाका प्रमुख स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी सार्वजनिक पद धारण गरेका आरोपित हुन् । उनीहरूमाथि राज्यविरुद्धको अपराधसहित अख्तियारमार्फत थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइने उल्लेख छ ।
अधिकारवादी नेता रिजाल भुटानी शरणार्थी हुन् । उनलाई पनि अन्य आरोपितसरह मुद्दा चलाउनुपर्ने राय छ । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन रचिएको अपराधबाट देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा, स्वाभिमान र विश्वासमा चोट पुर्याएको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । गिरोहका नाइके केशव दुलाल र सानु भण्डारीसहित सन्देश शर्मा, सन्दीप रायमाझी, सागर थुलुङ राई, टंक गुरुङ, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरीविरुद्ध संलग्नताका आधारमा राज्यविरुद्धको अपराधसहितका कसुर तथा उनीहरू र परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाइने भनिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका केही कर्मचारीलाई ‘साक्षी प्रमाण’का रूपमा राख्न पनि राय दिइएको छ । गृह मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भएका कानुनविपरीतका गतिविधि अनि सक्कली प्रतिवेदन साटफेरमा गिरोहको प्रवेशका विषयमा कर्मचारीलाई साक्षीका रूपमा राख्न लागिएको हो । अनुसन्धान गर्ने क्रममा गिरोहका नाइकेहरू दुलाल, भण्डारी र गुरुङ गत चैत १२ मा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । उनीहरूविरुद्ध ठगीमा अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति लिएको प्रहरीले त्यसपछि संगठित अपराधको दफा लगाएर अनुसन्धान दायरा फराकिलो पारेको थियो । ‘पक्राउ अभियुक्तविरुद्ध कसुर गर्दाको भूमिका र संलग्नता अनि सार्वजनिक जिम्मेवारीको अवस्था हेरेर छुट्टाछुट्टै ‘चार्जसिट’ सहित बिगो, कैद र जरिवाना मागदाबी गरिनेछ,’ अनुसन्धानसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘फरार रहेकाको हकमा भने पक्राउ परेपछि कानुनबमोजिम हुने भनेका छौं ।’
अदालतले दिएको समयभित्र अनुसन्धान टुंग्याएर रायसहितको प्रतिवेदन अभियोजन गर्ने निकाय (सरकारी वकिल) मा पेस गरिने बताए । संविधानको धारा ५ मा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्,’ भनिएको छ । धारा ५ विपरीत कसुर गरेमा मुलकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ५१ को उपदफा २ अनुसार राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ । ‘जुन देशका नागरिकलाई नै विदेशी मुलुकको शरणार्थी बनाएर तेस्रो देश लैजाने धन्दा चलाइएको छ, यो सरासर राज्यविरुद्धको अपराध हो,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘यो प्रकरणमा संलग्नलाई ठगी, संगठित र किर्तेका अलाबा राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाउन राय दिएका छौं ।’
मुलुकी अपराध संहिताको भाग २ मा राज्यविरुद्धको अपराधमा कारबाही हुने व्यवस्था समेटिएको छ । उक्त भागअन्तर्गत दफा ५१ अनुसार राष्ट्रिय हितप्रतिकूल काम गर्न नहुने उल्लेख छ । यो कसुर गर्नेमाथि ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ । यसका अतिरिक्त लेनदेन गरेको भेटिए उक्त रकमसमेत जफत हुने भनिएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले विदेशमा गएका बखत गरेको रहेछ भने उसलाई थप तीन वर्ष कैद सजाय हुन सक्छ ।
संहिताको दफा २४९ ले ठगी गर्न नहुने भनेको छ । ‘कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकोमा सोबमोजिम नगरी वा फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्याएमा वा आफ्नो वा अरू कसैको लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा ठगी गरेको मानिने’ उल्लेख छ ।
संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० का दफा ३ मा ‘कसैले संगठित अपराध गर्न वा गराउनु हुँदैन’ भनिएको छ । यो दफाविरुद्ध ‘कसैले आपराधिक समूहको लाभका लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा आपराधिक समूहका तर्फबाट आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिने’ उल्लेख छ । यो कसुर गर्नेलाई ठगीमा हुने कसुरका अलाबा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने उल्लेख छ ।
शरणार्थी प्रकरणमा भएको ठगीमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने देखिन्छ । किर्तेमा पनि त्यति नै सजाय हुने उल्लेख छ । सरकारले पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन नै गायब पारेर तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले गिरोहको योजनाअनुसार फर्जी विवरण थपेको देखिएको छ । त्यसलाई किर्तेको कसुरमा कारबाही गर्नुपर्ने प्रहरी राय छ ।
