काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले वर्ग र समुदायको उपस्थितिका आधारमा सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रबन्ध गर्दै संघीय निजामति ऐन नौ महिनाभित्र ल्याइसक्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ।
थारु समुदायलाई आरक्षण नदिएको भन्दै थारु कल्याणकारिणी सभा र अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले दायर गरेको रिटको फैसलाको पूर्णपाठमा न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले आरक्षणलाई ध्यान दिँदै नौ महिनाभित्र संघीय निजामति ऐन ल्याउन भनेको हो।
सरकारले पटकपटक कोशिश गरे पनि संघीय निजामति ऐन आउन सकेको छैन। अघिल्लो संसदमा विधेयक पेश भए पनि कानुनी धारण नगरी निष्क्रिय भएको थियो।
सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘आरक्षणको व्यवस्थाको कार्यान्वयन कानुन मार्फत गरिनुपर्ने हुँदा संघीय निजामति सेवा ऐन तथा अन्य ऐन, नियम, विनियम समेतका सेवा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको निर्माण लगायत आवश्यक सबै प्रवन्ध मिलाउने कार्य यो आदेश प्राप्त भएको ९ (नौ) महिनाभित्र सम्पन्न गर्नू गराउनू भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय समेतका विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ।’
थारु समुदाय कुल जनसंख्याको ६.६ प्रतिशत भएकाले सरकारी सेवामा त्यति नै प्रतिशत आरक्षणको माग गर्दै रिट परेको थियो।
गत माघ २४ गते फैसला भएर हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा सर्वोच्चले थारु समुदायका लागि यति नै आरणको व्यवस्था गर भन्नु उचित नहुने भएकाले त्यो समुदायको अवस्थाका आधारमा आरक्षणको व्यवस्था आउँदा विज्ञापनहरुमा गर्न भनेको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘सेवा सम्बन्धी ऐन, नियम, विनियममा व्यवस्था नगरी आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न नसकिने र सो व्यवस्था गर्दा रोजगारीको आरक्षणको लागि समाहित हुने कुन वर्ग र समूहको लागि कति प्रतिशत आरक्षण गर्ने, पछौटेपनको मापन र सहभागिताको आधार के हुने भन्ने कुरा कार्यपालिका तथा विधायिकाले संविधानका व्यवस्थाहरुको रोहमा तय गर्नुपर्ने हुँदा केवल जनसाहिक आधारमा अहिले नै थारु वा यो समूहको लागि यो यति प्रतिशतले पदहरु आरक्षण गर भन्न मिल्ने देखिँदैन।’
