काठमाडौं । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आलोचना खेप्न थालेको छ । भ्रष्टाचारको फाइल खोलेकै बेला समर्थन फिर्ता लिएको आरोप लागेपनि सरकारले विश्वासको मत नलिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
यता, फेरि अर्को दल जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ताको संकेत गरेको छ भने, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रहेका रेशमलाल चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय कायम गरेपछि सरकारको आयुमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ ।
सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरु जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अब कस्तो निर्णय गर्लान् आमचासो बढेको छ ।
रेशमलाल चौधरीलाई रिहाई गर्ने सर्तमा सरकारमा गएको नागरिक उन्मुक्तिले अब कस्तो निर्णय गर्ला ? त्यो चासोको विषय हो ।
सर्वोच्चले जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशलाई सदर गर्दै जन्मकैदको सजाय ठहर गरेपछि अब अब के हुन्छ भनेर विभिन्न आंकलन गर्न थालिएको छ ।
नेकपा एमालेभन्दा पहिले नै सरकारबाट बाहिरिएको रास्वपाले उपचुनावपछि सरकारमा जाने प्रयासलाई निरन्तरता दिन सकेन ।
केहिदिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’को ग्रिन सिंग्नल कुरेको रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिने काम नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा भीआईपी अभियुक्तहरुको पक्राउ नजिकै भयो ।
त्यसपछि रास्वपाले आलोचना खेप्नु परिरहेको छ । तर, रास्वपाको समर्थन फिर्तापछि विश्वासको मत नलिने बताएको सत्ता गठबन्धनलाई यतिबेला आपत् पर्ने देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा ६ सदस्यीय रहेको जनमतले बजेटपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको संकेत गरेपछि अब अंकगणितको हिसाब कस्तो हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।
सरकारलाई समर्थन दिएका दलहरुमध्ये नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहित २ स्वतन्त्र सांसदहरुले विश्वासको मत दिएका थिए ।
अब जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि सरकारसँग १४४ मत हुनेछ ।
सरकारलाई १३८ सांसदले समर्थन गरेमा पनि बहुमत पुग्छ । तर, जनमत पार्टीले गरेको संकेत र सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशमलाल चौधरीलाई जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गर्दै जन्मकैदको सजाय कायम गरेपछि अब ४ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले के गर्छ भन्ने चासो बढेको छ ।
रेशमलाई जेलबाट रिहा गर्ने सर्तमा सरकारमा सहभागी भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अब के गर्छ भन्ने विषय अहिले नै नखुलेपनि नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिएमा सरकारसँग अत्यन्तै सकसपूर्ण बहुमत हुनेछ । जसका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार त समस्याको डिलमै पुग्नेछ ।
चुनावी अंकगणित र राजनीतिक परिवर्तनको बढ्दो श्रृङ्खलाका कारण स्थिरताको विषय समेत अब गम्भीर मोडमा पुगेको छ ।
