पोखरा – गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ। मन्त्रालयको संख्या भने ७ नै रहने छ। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको हो।
गण्डकी प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ को नियम ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सो नियमावलीको अनुसूची १ र अनुसूची २ अनुसार कार्यविभाजन हेरफेर गरेको हो। हेरफेर भएको कार्यविभाजन बिहीबार नै प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आफैंले राखेका छन्। कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयबाट छुट्याएर कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय बनाइएको छ।
अब गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगै आथिर्क मामिला मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहने छ।
शनिबारसम्ममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेछ। गण्डकी प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता सरस्वती अर्याल तिवारीले भनिन्, ‘भोलि या पर्सिसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ।’
कसले कुन मन्त्रालय पाउनेसमेत टुंगो लागेको उनको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेकै दल नेपाली कांग्रेसभित्रै आकांक्षीको लर्को हुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस परेको हो।
वैशाख १४ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे कांग्रेससँगै नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका हुन्। नियुक्त भएको भोलिपल्ट पाण्डेले सपथ लिए। सोही दिन उनले नेपाली कांग्रेसबाट सरस्वती अर्याल तिवारी र माओेवादीबाट सुशीला सिम्खडालाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरे।
अब माओवादीले १ जना मन्त्री बनाउने छ। माओवादीबाट यसअगाडि नेकपा एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा पर्यटनमन्त्री बनेका रेशमबहादुर जुग्जालीलाई मन्त्री बनाउने पक्का छ। एकीकृत समाजवादीबाट राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) पनि मन्त्री बन्ने दौडमा छन्।
नेपाली कांग्रेसबाट नवलपुरका महेन्द्रध्वज जिसी, बागलुङका दिपेन्द्र थापा, डिल्लीराम सुवेदी, लमजुङका टकराज गुरुङ मन्त्री बन्ने दौडमा छन्।
