हाईप्रोफाइलका लुटेराहरुसँग बयान कस्तो होला ?

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले ठूलो भ्रष्टाचारमा मन्त्री, कर्मचारीलगायतको मिलमतो कसरी हुँदो रहेछ भन्ने पदाक्षेप गरेको छ । अब उनीहरुको बयान कसरी होला भन्ने अर्को चासोको विषय छ । विगतमा दरबार हत्याकाण्डको क्रममा राजपरिवारको सदस्यहरुको बयान लिइएको थियो । तर, त्यो बयानले घटना भने सुल्झन सकेन, दोषी को हो भन्ने तत्कालीन छानबिन समितिले निक्र्योल गरे पनि त्यसलाई जनविश्वास प्राप्त भएन । अहिले पनि मुख्य दलहरु कांग्रेस, माओवादी र एमालेका नेता नै संलग्न भएको भनिएको यो घटनामा राजनीतिक पहुँचका कारण कतै दोषी उम्कने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ ।

९० को दशकमा भुटानबाट नेपालमा नेपालीभाषी शरणार्थी भित्रिएका थिए । झापाका बेलडाँगी, गोलधाप, खुदुनाबारी, तिमाई र मोरङको शनिश्चरे र पथरीमा अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका उनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगमा तेस्रो देशमा पुनर्वास गराउन थालिएको थियो । सन् २०१९ सम्ममा नेपालबाट एक लाख १३ हजार ३ सय ७ जना भुटानी शरणार्थी अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, नर्वे, बेलायत, नेदरल्यान्ड्स लगायत मुलुकहरूमा पठाइएका थियो ।

उनीहरुमध्ये केही नेपालमा नै बाँकी रहे । केही भुटान फर्किन चाहन्थे भने केही नेपालमा नै बस्न खोजेका थिए । शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्च आयोग (युएनएचसिआर) को तथ्यांकअनुसार तेस्रो देश पुनर्वासपछि तीन हजार ५० जना शरणार्थी नेपालमा बाँकी थिए । सन् २०१२ पछि शरणार्थीको परिचयपत्र वितरण नगरिएकाले उनीहरूको संख्या करिब ६ हजार ६ सय हुनसक्ने सरकारी आँकडा छ । त्यसैबीच सरकारले २०७६ जेठ ३० गते गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपालमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीको अवस्था र उनीहरूको तेस्रो देश पुनर्वासबारे राय–परामर्शका लागि पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन ग¥यो । त्यति बेला रामबहादुर थापा ’बादल’ गृहमन्त्री थिए भने हाल अख्तियार प्रमुख रहेका प्रेमकुमार राई गृहसचिव थिए ।

पन्थी कार्यदलले तयार पारेको रिपोर्टमा पहिले दर्ता हुन छुटेका भुटानी शरणार्थीहरूको लगत तयार गर्ने क्रममा युएनएचसिआरले नै प्रमाणीकरण गरेका ४२९ जनालाई शरणार्थीका रूपमा पहिचान गरिएको छ। तर यो सूचीमै केही नक्कली शरणार्थीको नाम पनि घुसाइएको हुनसक्ने भन्दै अहिले छानबिन भइरहेको हो । प्रतिवेदनको अनुसूची ७ मा शरणार्थी गणनाको समयमा अनुपस्थित भई दुर्ता छुट भएका शरणार्थीहरूको विवरण राखेको छ । अनुसूची ९ मा भने विभिन्न कारण देखाई शरणार्थीमा छुट दर्ता गरी तेस्रो देश पुनर्वासको माग गर्दै कार्यदलसमक्ष निवेदन दिनेहरूको विवरण समेटिएको छ । कार्यदलको उक्त प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन ।्

अनुसूचीमा ८ सय ७५ जना नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थीका रूपमा समेटिएको र उनीहरुलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको प्रहरीले जनाएको छ । गिरोहकै योजनाअनुसार छुटेका शरणार्थीहरूको सूची बनाउन कार्यदल गठन गरिएको र त्यसैमा नक्कली शरणार्थीको नाम घुसाइएको पनि अनुसन्धानले देखाएको छ । हालसम्म प्रहरीले यो प्रकरणमा संलग्नताको आरोपमा केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर थुलुङ राई, सन्दीप रायमाझी, टंक गुरुङ, सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई पक्राउ गरिसकेको छ ।

मंगलबार पनि थप दुई आरोपित गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी काठमाडौंबाट पक्राउ परेका छ । यसमा मुछिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका सचिवसमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी र तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राईका छोरा नीरज राई भने अहिलेसम्म फरार छन् । मंगलबार मात्रै प्रहरीले सातदोबाटोस्थित पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीको घरमा छापा मारेको थियो ।

प्रहरीका अनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थीका रूपमा समेटिएकामध्ये ८१ जनाबाट उक्त गिरोहले १३ करोड ६३ लाख रूपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको पीडितहरूको किटानी जाहेरीबाट देखिन्छ । गिरोहले प्रत्येक व्यक्तिबाट १५ देखि २० लाख रूपैयाँ असुल गरेको प्रहरीले जनाएको छ । यो घटना सार्वजनिक भएपछि उजुरी गर्नेको संख्या १०६ पुगेको छ । २०७९ जेठ १८ गते दुई पीडित गजेन्द्र बुढाथोकी र रामकुमार रेग्मीले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि प्रहरीले यो प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो । प्रहरीका अनुसार अहिलेसम्म परेका जाहेरीबाट २३ करोड रूपैयाँ बराबर रकम ठगिएको देखिन्छ । जनधारणा साप्ताहिक