–प्रीति रमण
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै मात्र चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको ८ महिनाको देशको अर्थतन्त्र अवस्थाबारे विवरण सार्वजनिक ग¥यो । अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै छ भन्ने देखाउनकै लागि राष्ट्र बैंकले वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने विवरण पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको थियो । नयाँ तथ्यांकअनुसार देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ, यसले ९ महिनाको आयात धान्ने अनुमान छ । यस्तै, रेमिट्यान्स पनि ९९ अर्बभन्दा बढी भित्रिएको भन्दै खुसीयाली मनाइएको छ । यही अवधिमा गत वर्षको फागुनको तुलनामा मुद्रास्फीति भने बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु वर्षको फागुनमा काठमाडौं उपत्यकामा मूल्यवृद्धि ७.९५ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको फागुनमा मूल्यवृद्धि ६.३१ प्रतिशत थियो ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति देशका लागि आवश्यक छ । तर, नेपालजस्तो दिनप्रतिदिन आयातमुखी भइरहेको देशमा यस्तो सञ्चितिले कतिञ्जेल धान्ने ? यो अहं प्रश्न खडा भएको छ । अहिले रेमिट्यान्स बढ्यो भनेर हामी खुसी भइरहेका छौं । तर, उत्पादनशील जनशक्ति विदेशिएर हामीले अभूतपूर्व क्षति भोगिरहेका छौं कि छैनौं ? यो प्रश्न अहिले सबैले मनन गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थतन्त्र सुधार हुँदै छ भनेर प्रधानमन्त्रीदेखि गभर्नरले सन्देश दिन खोज्दा हाम्रो अर्थतन्त्र जुनसुकै अवस्थामा धरमर हुनसक्ने खालको जटिलतामा छ भन्ने पनि ढाकछोप गर्नुहुन्न । नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको २०७२ सालको भूकम्पयता हो । भूकम्पले थिलथिलो बनाएको अर्थतन्त्र भारतीय नाकाबन्दीका कारण झन् समस्या प¥यो । त्यसपछि जेनतेन सम्हालिन थालेकोमा फेरि कोभिड महामारी विश्वभर नै फैलियो । कोभिडको असर नेपालमा पनि पर्ने नै भयो । लकडाउनका कारण व्यवसाय नै ठप्प हुँदै अर्थतन्त्र फेरि समस्यामा पर्यो । यो अवस्थामा सुधार आउन नपाउँदै रुस–युक्रेन युद्धको समस्या पनि विश्वभर फैलियो । यसको बाछिटा पनि नेपालसम्म आइपुग्दा अर्थतन्त्रमा झन् सुधार हुने मौका नै मिलेन ।
यी भन्दा अझै प्रमुख समस्या थियो, नेपालको राजनीति र सरकारको उदासीनता । नेपालको अर्थतन्त्र विशेषगरी रेमिट्यान्समा नै आधारित छ । विश्वभर नै विभिन्न समस्याले गर्दा रेमिट्यान्समा कमी र डलरको सञ्चिति कम हुँदा पनि नेपालमा भने सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै ठोस काम गर्न नै सकेन । अझ यसबीचमा अस्थिर राजनीति अर्को झन् ठूलो समस्या बन्यो । यद्यपि, अस्थिर राजनीतिको समस्या नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याउँदा यो समस्या टर्ला भन्ने आशा थियो । तर, नेकपामा विभाजन र ५ वर्ष नपुग्दै सरकार ढलेपछि भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउने सम्भावना नै भएन ।
हालैको निर्वाचनले भने कुनै पनि दललाई बहुमत दिएको छैन । त्यही कारण धेरै दलहरु मिलेर सरकार गठन भएको छ । त्यसैले पनि यो सरकार कति स्थिर हुने हो भने आशंका धेरै छ । सरकार स्थिर नहुनुको अर्थ हो, अर्थतन्त्रका लागि ठोस र प्रभावकारी रुपमा काम हुन नसक्नु । अर्कोतर्फ सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि कस्तो नीति लिन्छ भन्ने पनि अर्को प्रश्न हो । सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउने, विभिन्न वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने विषयमा भने अझै सोच्नसमेत भ्याएको छैन । नेपालमा वर्तमान समस्या भनेको हरेक वस्तुका लागि आयातमा निर्भर हुनु हो । कृषिप्रधान देश भनिए पनि नेपालले चामलदेखि गुन्द्रुकसम्म विदेशबाट आयात गर्दै आएको छ । आयातको तुलनामा निर्यात भने अत्यन्त न्यून छ ।
अर्कोतर्फ देशको अर्थतन्त्र नै दलाल व्यापारीको अपहरणमा परेको छ । स्वार्थ बाझिने गरी बैंक, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य सबैतिर ठूला ब्यापारिक घरानाको राज छ । नीति निर्माण गर्ने क्षेत्रमा पनि व्यावसायिक क्षेत्रका व्यक्तिले नै कब्जा जमाएका छन् । त्यसैले उनीहरुले भनेअनुसार नै नीतिनिर्माण हुने र ठूलो संख्याको सर्वसाधारण सरकारको सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था छ । अर्कोतर्फ यही व्यावसायिक घराना दलाल पूँजीवादका पक्षपोषक छ । उत्पादनभन्दा आयातमा जोड दिने व्यापारिक प्रवृत्तिका कारण देशले आत्मनिर्भरताको बाटो समाउने सम्भावना झनै न्यून देखिएको छ । तर, जबसम्म कुनै पनि देशले निश्चित वस्तुमा आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउँदैन तबसम्म त्यो देशको अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन । सत्ता संचालक राजनीतिक दलहरु स्पष्ट हुन जरुरी छ ! जनधारणा साप्ताहिक
