काठमाडौं । सरकारले मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नविकरणको तयारी थालेको छ ।
स्मार्टले राज्यलाई अरबौं रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने दायित्व छ । उसले लाइसेन्स नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानालगायतको शुल्क गरी सरकारलाई करिब २६ अर्ब रुपियाँ तिर्नुपर्ने छ ।
मुलुक आर्थिक रुपमा ठूलो संकटमा छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले नै निजी मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनीलाई पोस्नेगरि कदम चाल्न लागेको स्रोतको दाबी छ ।
यही चैत्र मसान्तसम्म कम्पनीको लाइसेन्स अवधि छ । स्मार्टले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पुरानो बक्यौताबापत ६ अर्ब रुपैयाँ, नवीकरण शुल्क र जरिवानावापत करिब २० अर्ब रुपियाँ राजस्व तिर्नुपर्ने छ ।
प्राधिकरणले भने उक्त कम्पनीलाई कुनैपनि किसिमको छुट नदिनेगरि खारेजीको लागि सिफारिश गरेको थियो । स्मार्टका लगानीकर्ता सतिशलाल आचार्यको समूहले राज्यलाई गुमराहमा राख्न खोजेकोछ । यसअघि प्राधिकरणले सो कम्पनीको लाईसेन्स शर्तसहित नविकरण गरेको भएपनि यसपटक भने कुनै पनि उन्मुक्ति नदिने अडान लिएको थियो । तर, सरकारले नै लाइसेन्स नविकरणको लागि पहलकदमी लिएपछि यसका लगानीकर्ता भने छाती फुलाएर हिँड्न थालेको चर्चा सिंहदरबारभित्र छ ।
प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ मा नै उक्त टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको थियो । त्यतिवेला सरकारको नेतृत्वमा तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए । अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल त्यतिवेला नेकपाको अर्को अध्यक्ष थिए । तर, ओली सरकारले पाँच महिनापनि बित्न नपाउँदै आफ्नो निर्णय उल्टाएको थियो । तर, पुुस २१ मा मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो पूर्व निर्णयविपरित पाँच किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने भन्दै खारेजीबाट जोगाएको थियो ।
स्मार्ट टेलिकममा लालसाहु होल्डिङको ५० प्रतिशत, कोस्भो इन्भेस्टमेन्टको ३० प्रतिशत र स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनको नारा दिएका छन् । आफू कुनैपनि हालतमा देश र जनताको हितमा खरो उत्रिने बताउँदै आएका दाहाल यो कम्पनीको बारेमा लिईने निर्णयले पनि उनको परीक्षा हुने चर्चा हुन थालेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा नै स्मार्टको बारेमा छलफल अघि बढेको बताईएको छ । साेमबारकै बैठकमा कुनै निर्णय नभएपनि यसबारेमा स्मार्टलाई नै राहत हुनेगरि निर्णय हुन लागेको एक मन्त्रीले संकेत गरेका छन् ।
