–प्रीति रमण,
संघीय राजधानी काठमाडौंमा अहिले मधेसका स्थानीय आएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलन गर्नुको कारण हो, मिटरब्याज । मिटरब्याजका कारण आफ्नो घरखेत नै गुमाउनुपर्ने अवस्था आएपछि कानुन निर्माण र कारबाहीको माग गर्दै पीडितहरु केन्द्र सरकारलाई नै गुहार्न काठमाडौं आइपुगेका हुन् । तर, यस्ता मिटरब्याजमा गाउँमा ठूलाठालू भनिएका र अझ नेताहरु नै संलग्न हुने गरेको पाइएको छ ।
हालै सार्वजनिक भएको एउटा घटनालाई हेरौं– चर्को दरमा ब्याज असुलेको र धरौटीबापत राखिएको जग्गा फिर्ता नगरेको आरोपमा सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका–७ का सुरेन्द्रप्रसाद शर्मालाई प्रहरीले सोमबार नियन्त्रणमा लिएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले राजविराज–७ स्थित घरबाटै उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । शर्मा जनमत पार्टीका पूर्व जिल्ला इन्चार्जसँगै हाल केन्द्रीय सदस्य समेत हुन् । उनीमाथि इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरमा आपराधिक विश्वासघात र ठगी मुद्दामा जाहेरी परेको र अदालतबाट पक्राउ अनुमति प्राप्त भएपछि नियन्त्रणमा लिइएको हो । मिटरब्याजमा मुद्दा चलाउने कुनै कानुन नभएपछि आपराधिक विश्वासघात र ठगीमा मुद्दा चलाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, यस्ता थुप्रै स्थानीय नेताहरु मिटरब्याजमा संलग्न छन् । जो शक्तिमा पहुँच र राजनीतिक संरक्षणको कारण कारबाहीबाट बच्दै आएका छन् । यही कारण यस्ता मिटरब्याज लिने पीडकहरुलाई कारबाहीको माग गर्दै अहिले महोत्तरीको बर्दिबासबाट पैदल यात्रा गर्दै ठूलो समूह काठमाडौं आइपुगेर आन्दोलनरत छ । ११ दिनको पैदलयात्रापछि गत साता महोत्तरी बर्दिबासबाट हिँडेर काठमाडौं आएका पीडितहरूसँग सरकारले शनिबार सहमति गरेको थियो । तर त्यो अपूर्ण भएको उनीहरुका भनाइ छ । तराईका ८ सहित १६ जिल्लाबाट ४ सय ७० भन्दा बढी मिटरब्याजपीडितहरू सोमबार काठमाडौं आइपुगेका हुन् । उदयपुर, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, नवलपरासी, दाङ, कैलालीलगायत जिल्लाबाट मिटरब्याजपीडितहरू आन्दोलनमा सहभागी छन् ।
यसअघि गत असोज १ मा पनि गृह मन्त्रालय र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिबीच ५ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिपछि माइतीघरमा जारी साढे १ महिना लामो आन्दोलन स्थगित भएको थियो । सहमतिअनुसार सरकारले काम नगरेको भन्दै पीडितहरू पुनः आन्दोलित भएका हुन् । यसैबीच, आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित संघर्ष समिति र सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । सरकारी टोलीबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला र संघर्ष समितिका तर्फबाट संयोजक मनोज पासमानको वार्ता टोलीले मन्त्रिपरिषद्बाट जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको हो ।
सहमति भएपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोग गठनको निर्णय भएपछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता गर्ने सहमति भएको वार्तापछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै, पीडितका तर्फबाट नियमित रूपमा आउने उजुरीलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याजपीडितको प्रतिनिधित्व हुने गरी जिल्ला स्तरीय समन्वय समिति गठन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने सहमति पनि भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । दुवै पक्षबीच मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको गत भदौ २७ को प्रतिवेदनमा भएका सिफारिसको शीघ्र र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
सरकारले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । सोमबार अपराह्न सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी उत्तमराज सुवेदी र पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल रहेको आयोग गठन गरेको हो । समितिलाई मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान हुने गरी ठोस र व्यवहारिक प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि ३ महिनाको समय दिइएको छ । बैठकले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि गठित उच्चस्तरीय आयोगको कार्यालय मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमै राख्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारबाट अहिले देखाइएको तदारुकता स्वागतयोग्य भए पनि यो सम्झौता पहिलेको जस्तो नहोस् भन्नेतर्फ ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।- जनधारणा साप्ताहिकबाट
