पोखरा । पोखराका पर्यटन व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर पर्यटन क्षेत्रमा निकै लगानी गरिरहेका समयमा विश्वव्यापी कोरोना देखियो।
कोरोनापछिको पर्यटन चलायमान हुन्छ र लयमा फर्किन्छ भन्ने आश गरिरहेका पर्यटन व्यवसायीले सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा पनि यसको असरबाट मुक्ति पाएका छैनन्।अहिले उनीहरू व्यवसाय धान्न अन्य उपाय खोजिरहेका छन्।
‘निकै उत्साहित भएर व्यवसायमा लगानी गर्यौँ, भ्रमण वर्ष, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतलाई मध्यनजर गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर पूर्वाधारमा लगानी गर्यौँ। तर काम नसकिँदै कोरोना देखियो र पर्यटन क्षेत्र ठप्प भयो’, होटल संघ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले भने। त्यसपछि कहिले डेंगु, कहिले विमान दुर्घटना यस्तै–यस्तै कुराले पर्यटनले लय लिन नसक्दा र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ताकेताले व्यवसायीलाई मनोरोगी बनाएको उनले बताए।
अहिले पोखराको सडकमा फाट्टफुट्ट देखिएका केही विदेशी पाहुनाले मात्र खर्बौँको लगानी भएको पोखराको पर्यटन व्यवसाय धान्न सक्ने अवस्था नरहेको र सरकारबाट पर्यटन केन्द्रित कार्यक्रम र व्यवसायीमैत्री राहत प्याकेजको खाँचो रहेको व्यवसायीको भनाइ छ। पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले कोभिडको प्रभावले पर्यटन व्यवसायमा परेको असरपछि विकराल बन्दै गएको बताए। यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायी चैत मसान्तको त्रैमासिक अन्त्यमा कुनै पनि प्रकारको दायित्वलाई मिलान गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै कर्जाको भुक्तानी तालिकालाई अर्को असार मसान्तसम्मलाई पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
नेपाल एसव्सिएसन अफ टुर्स एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स ९नाट्टा०का अध्यक्ष हरिराम अधिकारीले पर्यटन क्षेत्रप्रति सरकारको मौनता र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दबाबले यो क्षेत्र निकै प्रताडित हुन पुगेको तर्क गर्छन्। अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले पर्यटन उद्योगको मान्यता नदिनु र यस क्षेत्रका व्यवसायीको समस्याप्रति सरकार उदासीन हुनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको व्यवसायी जीवनरक्षा कर्जा र नेपाल सरकार ल्याएका सहुलियतका कर्जालाई निरन्तरता दिई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्वको अतिरिक्त शुल्क मिनाहा गरी अर्को आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म तिर्ने भाका बढाइदिन उनी आग्रह गर्छन्।
परिषद्का महासचिव सञ्जयकान्त सिग्देलले व्यवसायीहरू संरक्षण गर्न पर्यटनमा भएको लगानी र रोजगार जोगाउन यो वर्षको मौद्रिक नीतिले नसमेटिएको विषयवस्तुलाई परिमार्जित गर्दै थप कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए।
अघिल्ला वर्ष सरकारले ल्याएका कार्यक्रम पुनःकर्जा कोष, पुनर्तालिकीकरण र व्यवसायी निरन्तरता कोषजस्ता सुविधाको समयावधि न्यूनतम तीन वर्ष हुनुपर्ने र सुविधा नवीकरणसहित उक्त सुविधाबाट बञ्चित व्यवासायीलाई यस आर्थिक वर्षमै उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल हवाइ खेलकुद संघ निर्वतमान अध्यक्ष एवं परिषद्का उपाध्यक्ष कृष्ण भण्डारीले निक्षेपमा बैंकर्स संघको ब्याजदर नबढाउनेमा सहमत देखिए पनि घटाउनमा पहल नगरेकाले यसलाई तुरुन्त परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर एक अङ्कमा झार्नुपर्ने बताउँछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह गरिने कर्जाको निश्चित प्रतिशत ऋण सहुलियत ब्याजदरमा कृषिमा जस्तै पर्यटन उद्योगमा अनिवार्य लगानी गर्ने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट पर्यटन बजारमा पुनरुत्थानका लागि कोसेढुंगा सावित हुने आशामा रहेका उत्साहित व्यवसायी यथाशीघ्र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्। रासस
