मातृका दाहाल
काठमाडौं । सूत्ररसुराकी परिचालनका लागि गृहमन्त्री र गृह सचिवलाई बेहिसाब नगद दिन थालिएयता सबैभन्दा बढी निकासा गत आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा भएको पाइएको छ । त्यस वर्ष तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले ७६ लाख रुपैयाँ र गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले ९२ लाख ९७ हजार रुपैयाँ लिएको तथ्यांक छ ।
गृहमन्त्रीका लागि मात्रै भने सबैभन्दा बढी ०६२र६३ मा १ करोड १९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो, त्यस वर्ष गृह सचिवले लिएको रकम भने कम छ ।
सुराकी परिचालनका लागि सरकारले गृहमन्त्री र सचिवलाई २०४७ जेठबाट नगद दिन थालेको हो । उक्त शीर्षकमा अहिलेसम्म २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ । यसबीचमा ३१ जना गृहमन्त्री र ३० जना गृह सचिव भएकामा छोटो समय गृह मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीबाहेक सबैले उक्त रकम लिएका हुन् । संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दुरुपयोग रोक्न पटक–पटक दिएका सुझाव र निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै गृहमन्त्री र सचिवलाई मन्त्रालयले सुराकी रकम वितरण गर्दै आएको छ । हिसाब नदेखाइएकाले उक्त खर्चको लेखापरीक्षण भएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्ले एक पटक लिन पाउने रकमको सीमा मात्र तोकेको छ, कति दिनमा कति पटक लिन पाइने भन्ने खुलाइएको छैन । त्यही कारण गृहमन्त्री र गृह सचिवले हरेक दिनको हिसाबमा सुराकी परिचालन शीर्षकमा नगद बुझ्ने गरेका छन् । यसरी लिएको रकम कसरी खर्च भयो भनेर हिसाब बुझाउने गरिएको छैन । सुरुवातीताका गृह मन्त्रालयले गृहमन्त्री र सचिवले लिएको रकम एकमुष्ट हिसाब मात्र राख्ने गरेको थियो । गृहमन्त्री र गृह सचिवले आर्थिक वर्ष ०४७र४८ मा १९ लाख ७६ हजार, ०४८र४९ मा ४६ लाख ४४ हजार, ०४९र५० मा २३ लाख ५२ हजार, ०५०र५१ मा ४५ लाख ३२ हजार, ०५१र५२ मा ६० लाख ५८ हजार निकासा भएको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा २०४८ जेठदेखि २०५१ मंसिरसम्म गृहमन्त्री थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०५१ मंसिरदेखि २०५२ असोजसम्म गृहमन्त्री थिए ।
आर्थिक वर्ष ०५२र५३ देखि भने गृहमन्त्री र सचिवले लिएको रकमलाई छुट्टाछुट्टै उल्लेख गरिएको छ । त्यस वर्ष सुराकी परिचालन शीर्षकमा गृहमन्त्री ५९ लाख ९७ हजार र गृह सचिवले १४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ लिएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०४७र४८ देखि ०६२र६३ सम्ममा मन्त्री र सचिवले सुराकी परिचालन शीर्षकमा लिएको रकम ११ करोड १० लाखभन्दा बढी छ । उनीहरूले ०६३र६४ देखि ०७८र७९ सम्ममा १३ करोड ४३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । मन्त्री र सचिवलाई गृह मन्त्रालयको लेखा शाखाले नगदै भुक्तानी गर्छ ।
सुराकी खर्च बाँड्न थालिएयता देउवा, ओलीका अलावा योगप्रसाद उपाध्याय, खुमबहादुर खड्का, रामचन्द्र पौडेल, पूर्णबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, बुद्धिमान तामाङ, वामदेव गौतम, धर्मबहादुर थापा, दानबहादुर शाही, कमल थापा, कृष्णप्रसाद सिटौला, भीमबहादुर रावल, कृष्णबहादुर महरा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, विजयकुमार गच्छदार, माधव घिमिरे, शक्तिबहादुर बस्नेत, बिमलेन्द्र निधि, जनार्दन शर्मा, रामबहादुर थापा, खगराज अधिकारी, बालकृष्ण खाँण र रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनिसकेका छन् । विभागीय मन्त्री नभएका बेला कतिपय प्रधानमन्त्रीले लामो समयसम्म गृह मन्त्रालय सम्हालेका छन् । अधिकांश पूर्वगृहमन्त्री अहिले सक्रिय राजनीतिमै छन् । उनीहरूमध्ये केही प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म भएका छन् ।
यसबीचमा रामचन्द्र शर्मा पौडेल, योगेन्द्रनाथ ओझा, भोजराज पोखरेल, रेवतीरमण पोखरेल, पदमप्रसाद पोखरेल, खेमराज रेग्मी, शरदकुमार भट्टराई, पदमप्रसाद पोखरेल, श्रीकान्त रेग्मी, केशवराज राजभण्डारी, विजयराज भट्टराई, टीकादत्त निरौला, अनन्तराज शर्मा पाण्डे, चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण प्रसाईं गृह सचिव भए । यस्तै उमेशप्रसाद मैनाली, गोविन्दप्रसाद कुसुम, लीलामणि पौडेल, सुशील जंगबहादुर राणा, नवीनकुमार घिमिरे, जनार्दन नेपाल, सूर्यप्रसाद सिलवाल, नारायणगोपाल मलेगो, लोकदर्शन रेग्मी, मोहनकृष्ण सापकोटा, प्रेमकुमार राई, महेश्वर न्यौपाने, टेकनारायण पाण्डे र विनोदप्रकाश सिंह पनि यहीबीचका गृह सचिव हुन् । गृह सचिव भएकामध्ये भोजराज पोखरेल र केशवराज राजभण्डारी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बने । नवीनकुमार घिमिरे र प्रेमकुमार राई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख, उमेशप्रसाद मैनाली लोक सेवा आयोग अध्यक्ष र गोविन्दप्रसाद कुसुम सदस्य बने । लीलामणी पौड्याल र लोकदर्शन रेग्मी मुख्यसचिव भए । तर, कसैले पनि गृहमन्त्री र गृह सचिवले गर्ने खर्चको लेखापरीक्षण गराउने थिति बसाउन आवश्यक ठानेनन् ।
गृहका एक कर्मचारीका अनुसार २०६८ भदौमा गृहमन्त्री भएका विजयकुमार गच्छदारले सुराकी खर्च पाइनेबारे तीन महिनासम्म थाहै पाएका थिएनन् । ‘एक कर्मचारीले मन्त्रीलाई यो कुरा सुनाएर कार्यालय दिनबाहेक दैनिक ५० हजारका दरले हिसाब गरेर बितिसकेको महिनाको रकम लिन गच्छदारलाई भनेका थिए,’ उनले सुनाए, ‘पहिला भन्नुभएन, अहिले एकमुष्ट लिँदा अरूको नजर मतिर लाग्छ भन्दै उनले लिएनन् ।’
सरकारले अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकायलाई नै सुराकी र सूत्र परिचालन गर्न बजेट दिन्छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरी तथा २०५७ पछि सशस्त्र प्रहरीले सूत्र परिचालनका लागि विविध शीर्षकमा खर्च गर्दै आएका छन् । प्रहरी र सशस्त्र गृहमातहतकै सुरक्षा निकाय हुन् । २०७४ फागुनअघिसम्म विभाग पनि गृहमातहत थियो । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत रहेको विभागले पनि शान्तिसुरक्षा र अपराध रोकथाम तथा अनुसन्धानमा गृह मन्त्रालयसँगै समन्वय गरेर काम गरिरहेको हुन्छ । तर बिनाआधार र औचित्य गृहमन्त्री र सचिवलाई छुट्टै जासुसीका लागि रकम वितरण गर्न छाडिएको छैन ।
महालेखाले केही महिनाअघि आव २०७८र७९ को लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा पनि मन्त्री र सचिवले लिने सुराकी खर्च नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ । महालेखाले भनेको छ, ‘द्वन्द्वकालको समयमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने उद्देश्यले सो किसिमको खर्च गर्ने व्यवस्था भएकामा बदलिँदो परिवेशमा नेपालको संविधान २०७२ जारी भई अधिकांश आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन भइसकेको र सो कार्यका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू संस्थागत रूपमा कार्यरत रहेकाले यस्तो खर्च क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्छ ।’
महालेखाले २०४७र४८ देखि नै यस्ता खर्चमा लगाम लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको छ । तर, त्यस्तो निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले २०५० जेठ १३ मा सूत्र परिचालनका लागि एक पटकमा मन्त्रीले ५० हजार र सचिवले २० हजार खर्च गर्न पाउने निर्णय गर्यो । त्यसभन्दा बढी खर्च गर्नुपरे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने प्रावधान राखियो । उक्त निर्णय हुँदा गृह सचिव भोजराज पोखरेल थिए । ‘सूत्र परिचालनका लागि भनेर दैनिक असीमित खर्च हुन थालेपछि त्यसलाई बाँध्न २०५० सालमा मन्त्री र सचिवले गर्ने खर्चको सीमा असल मनसायले तोकिएको थियो,’ २९ वर्ष अघि भएको मन्त्रिपरिषदको त्यस निर्णय स्मरण गर्दै पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘दैनिक रुपमा हुने असीमित खर्चलाई निश्चित अंकमा बाँध्ने गरी प्रस्ताव मैले नै मन्त्रिपरिषद् पठाएको थिएँ । परिस्थिति पनि अहिलेभन्दा भिन्न थियो ।’
पोखरेलले आफू गृह सचिव भएका बेला उक्त शीर्षकको रकम नलगेको बताए । २०६८ जेठ २ देखि असोज १ सम्म गृह सचिव रहेका लीलामणि पौडेलले पनि सुराकी शीर्षकको रकम नबुझेको स्रोत बताउँछ । २०७८ साउनदेखि गृह सचिव भएका टेकनारायण पाण्डेले भने शनिबार, पर्वलगायतका सार्वजनिक बिदा, भैपरी बिदा, घर बिदा, विदेश भ्रमणमा जाँदाको दिनको समेत हिसाब गरेर सुराकी परिचालन खर्च लिएको देखिन्छ । छोटो समय गृह मन्त्रालय सम्हालेका कृष्णबहादुर महरा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, विष्णु पौडेल, खगराज अधिकारी र रवि लामिछानेले पनि सुराकी शीर्षकमा रकम नलिएको स्रोतले जनाएको छ ।
सूत्र परिचालनका लागि मन्त्री र सचिवलाई निश्चित खर्च गर्न अधिकार दिइए पनि त्यसको सदुपयोग हुनुपर्ने पूर्वसचिव पोखरेलको भनाइ छ । ‘राज्य सञ्चालनमा सूचना चाहिन्छ । त्यसका लागि स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही कारण खर्च दिने गरिएको हो तर यो सदुपयोग हुनुपर्छ ।’ खर्चमाथि प्रश्न उठेपछि त्यसको जवाफ सम्बन्धित अधिकारीले दिनुपर्ने पनि उनले बताए ।
आर्थिक वर्ष ०४७र४८ मा गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्याय र सचिव रामचन्द्र शर्मा पौडेलले लिएको सुराकी खर्च १९ लाख ७६ हजार रुपैयाँ छ । उक्त रकम अहिलेको बजार भाउअनुसार १९ करोड जत्तिकै हुने एक पूर्वसचिव बताउँछन् । ‘गृहमा बसेको थिएँ भने म पनि लिन्थें होला, त्यो अर्कै कुरा भयो,’ ती पुर्व सचिवले भने, ‘तर, यसरी सरकारी लेखा प्रणालीमा हिसाबकिताव नदेखाई खर्च गर्नु एक हिसाबले दोहन हो, यसमा लगाम लगाउनैपर्छ ।’
सरकारले २०६२ माघ १३ मा सुराकी परिचालनका लागि गृहमन्त्रीले एक पटकमा ५ लाख रुपैयाँसम्म लिन पाउने निर्णय गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०६२र६३ गृहमन्त्रीले १ करोड १९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ लिएका थिए । त्यस वर्ष गृह सचिवका लागि ३० लाख २५ हजार निकासा गरिएको थियो । लोकतन्त्र बहालीपछि भने मन्त्रीले ५० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरियो । सचिवले लिने खर्च २० हजार रहेकामा २०७८ असोज १४ मा मन्त्रिपरिषद्ले बढाएर २५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । ईकान्तिपुरबाट
