नेपालमा विभिन्न माध्यमबाट वर्षेनि विदेशी सहयोग प्राप्त हुँदै आएको छ । उदाहरणका लागि हालै विश्व बैंकले मात्रै नेपालको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र रूपान्तरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १२ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् १५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता स्वीकृत गरेको छ । स्थानीयस्तरमा विशेष गरेर गणित र अंग्रेजी विषयका शिक्षकको सीप विकास, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधारलगायत काम गरेर शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने लक्ष्यका साथ सहयोग स्वीकृत गरिएको हो । यस्तो किसिमको सहयोग विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा देशबाट नेपालले वार्षिक रुपमा अझ धेरै पाउने गरेको छ । तर, विदेशी सहयोग आइरहे पनि त्यसको खर्च, उपलब्धिका विषयमा भने धेरै बहस गर्न सकिने ठाउँहरु छन् ।
सर्वप्रथम त नेपालमा वैदेशिक सहयोगका प्रकारका र कहाँबाट आउँछन् भन्नेबारे चर्चा गरौं । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयनका लागि विश्वमा वैदेशिक सहायताको प्रचलन छ । वैदेशिक सहयोग पनि अनुदान सहायता, ऋण सहायता, प्राविधिक सहायता लगायत छन् । नेपालमा युरोपियन युनियन, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र संयुक्त राष्ट्र संघजस्ता संस्थाहरुबाट सहयोग आउने गरेको छ । यस्तै विभिन्न देशहरुले पनि वार्षिक रुपमा सहयोग गर्ने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) हरु पनि नेपालमा उत्तिकै सक्रिय छन् ।
नेपालजस्तो कम विकसित मुलुकमा वैदेशिक सहायता आउनु, विदेशी लगानी भित्रिनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर, कसैले पनि विनास्वार्थ सहायता गर्दैन । सहयोग गर्नेको कुनै न कुनै उद्देश्य पनि हुन्छ । जस्तै, पछिल्लो समय अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अनुदान सहयोगको विषयमा ठूलो विवाद भएको थियो । आम जनमानसमा यसको आलोचना हुँदै पनि राजनीतिक दलहरुले यसलाई संसदबाट पारित गरिछाडे । जसको छिमेकी देश चीनले पनि आपत्ति जनाएको थियो । यस्तै, नेपालमा आईएनजीओले गर्ने सहयोगबारे त सधैंजसो आलोचना नै हुने गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघजस्ता निकायको सहयोग कम विवादमा पर्ने गरे पनि आलोचनामुक्त भने छैन ।
अर्कोतर्फ जुन क्षेत्रलाई छुट्याइएको सहयोग हो, पूर्ण रकम त्यस क्षेत्रमा खर्च हुने स्थिति छैन । सहयोग गर्ने निकायदेखि पदाधिकारीको तलब, सेवासुविधामा धेरै रकम खर्चिंदा लक्षित वर्गले तीतो यथार्थ हामीसामु छ । तर, सन् १९६० देखि १९८० को दशकमा धेरै वैदेशिक सहायता पाएको नेपालले हालसम्म ठूलो फड्को मारिसक्नुपर्ने हो । तर, जति नै वैदेशिक सहायता पाए पनि नेपालमा अपेक्षित उपलब्धि भने हासिल हुन सकेको छैन । त्यसैले सर्वप्रथम सहायता रकम कुन उद्देश्यबाट परिचालित छ भन्नेतर्फ नेपाल सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ भने त्यसको सदुपयोग कुन रुपमा भइरहेको छ भन्ने पनि अनुगमन गर्न आवश्यक छ । वैदेशिक सहायता आफैंमा नराम्रो नभए पनि यसको दुरुपयोग हुन नदिन भने सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ । सरकार नै आईएनजीओहरुको चंगुलमा फसेर कमिसनका लागि जस्तोसुकै निर्णय गरिने हो भने त्यो न जनताको हितमा हुनेछ न मुलुकको । जनधारणा साप्ताहिक