काठमाडौं । डेढ दशकअघि दोस्रो जनआन्दोलनबाट स्थापित लोकतन्त्र तथा गणतन्त्र र यसका आधारहरु धरापमा पर्न थालेका छन् । संसदीय व्यवस्थाको असफलता, अस्थिर राजनीति, विकास र समृद्धि दिन राजनीतिक दल तथा तिनको नेताको विफलताका कारण लामो समयपछिको संघर्षपछि स्थापित गणतन्त्र नै धरापमा पर्न थालेको हो ।
तत्कालीन माओवादीले २०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु गर्दै गर्दा देशको अस्थिर राजनीति, सामन्त वर्गको प्रतीकको रुपमा रहेको राजतन्त्र, कमजोर कूटनीति, अविकास, भ्रष्टाचार, अनियमितता, साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप लगायतलाई कारण बनाएको थियो । यिनै समस्याका कारण सर्वहारावर्ग सधैं अन्याय अत्याचारमा परेको, राज्यबाट लाभ लिन नसकेको र विकास तथा समृद्धि सपना मात्र रहेको उनीहरुको ठहर थियो । यही कारण हतियार उठाएका माओवादीले एक दशक युद्ध लडे, जसका कारण मुलुकबाट राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्र बहाली भएको जस माओवादीले लिँदै आएका छन् ।
तर, माओवादीले भने जसरी शान्ति स्थापना र गणतन्त्र बहालीको डेढ दशक बितिसक्दा पनि मुलुकको अवस्था ज्यूँका त्यूँ हुँदा र राजनीति थप विकृत बन्द माओवादी युद्ध र गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । यो डेढ दशकको अवधिमा माओवादीले जनतालाई देखाएको सपना पूरा गर्न सकेन नै आफैं संसदीय विकृतिको भूमरीमा फस्दा छिन्नभिन्न हुन पुग्यो । माओवादीमा फुट आउँदा समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलन नै कमजोर भयो । सत्तामा पुग्ने कम्युनिस्ट नवसामन्त बनेर निस्किए, केही कम्युनिस्ट नेताहरु हालको अवस्थाले मुलुकको कायापलट हुन नसक्ने भन्दै पुनः संघर्षतिर लागे । जसका कारण गणतन्त्रका उपलब्धि नै संकटमा प¥यो ।
गणतंत्रका मुख्य आधार नै चारवटा हुन् । जनयुद्धका नेतृत्वकर्ता प्रचण्डहरुले उपलब्धि भनेर दाबी गर्दै आएका विषय हुन्, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिकता र समावेशिता । तर यी सबै नेपाली जनताका लागि काम नलाग्ने साबित भइसकेका छन् । यसको कारण हो, गणतन्त्रको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने गरी देशको समृद्धिका लागि नेताहरुले काम गर्न नसक्नु । अहिले संघीयताका कारण स्थापना भएका प्रदेशहरु लगभग असफल साबित भइसकेका छन् । यी संरचना राज्यलाई केवल आर्थिक भार बढाउने साधन साबित भइसकेका छन् ।
विदेशीको स्वार्थमा लागू गरिएको गणतन्त्रकै अर्को आधार धर्मनिरपेक्षताप्रति जनआक्रोश बढ्दै गएको छ । अधिकांश हिन्दू बहुल र धार्मिक सहिष्णु समाजमा यो व्यवस्था लाँदिदा असन्तुष्टि बढ्दै गएको हो । गणतन्त्रका अन्य आधार समानुपातिक र समावेशिताको लागू पनि चित्तबुझ्दो किसिमले नहुँदा असन्तुष्टिका स्वरहरु चर्को हुँदै गएको छ । खासगरी समाजमा सीमान्तकृत भएका, दबिएका, राज्यको पहुँचमा पुग्न नसकेका समुदायलाई अगाडि ल्याउने उद्देश्यले समानुपातिक र समावेशिताको अवधारणा ल्याइएको हो । पहिलो त, यसको पूर्ण पालना नै हुन सकेको छैन । महिला, दलित, मधेशी जस्ता वर्गलाई समेट्नु पर्ने अवधारणा अक्षरशः पालना हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ त्यही समुदायका केही टाठाबाठाले यसलाई पटकपटक आफ्नो लाभको विषय बनाएका छन् । उनीहरु नै सधैं अगाडि आउँदा सोही समुदायका अन्य क्षमतावान् अघि आउन पाएका छैनन् ।
यही कारण मुलुकमा पछिल्लो समय प्रतिगामी शक्ति सल्बलाउन थालेको छ । अस्थिर राजनीतिका कारण बाह्य हस्तक्षेप पनि बढ्दो छ । समाजलाई भ्रमित पार्ने र शान्तिसुरक्षामा खलल पु¥याउने गतिविधि बढ्दै गएको छ । पूर्वराजाले दलहरुलाई असफल साबित भएको भनेर आफूलाई अघि बढाउन आग्रह गर्नु, राजतन्त्र स्थापना भन्दै दलहरु लाग्नु यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ । नेपालको माटो सुहाउँदो व्यवस्थाहरु लागू गर्न नसक्दा र विदेशीको स्वार्थमा चल्दा गणतन्त्रका आधारहरुमाथि प्रश्न उठ्न थालेको पनि मान्न सकिन्छ ।
यसैको शृंखलाको रुपमा मान्न सकिन्छ, राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताविरूद्ध देशव्यापी अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ । उक्त पार्टीले संघीयताविरूद्ध यही चैत १० देखि १५ गतेसम्म देशव्यापी अभियान चलाउने निर्णय गरेको हो । २०८० वैशाख र जेठ महिनामा देशव्यापी रूपमा जिल्ला सम्मेलन र भेलाहरू गर्ने निर्णय भएको यो पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जनाएका छन् । अर्कोतर्फ विप्लव माओवादीलगायतले अहिलेको व्यवस्थाले पुँजीवादी दलाल व्यवस्थालाई मात्र पक्षपोषण गर्दै आएको भनी संघर्ष गर्दै आएका छन् । यी कारणले पनि गणतन्त्र स्थापनाको खास उद्देश्य पूरा गर्न दलहरु र तिनका नेता चुक्दै आएको स्पष्ट हुन्छ । जनधारणा साप्ताहिक
काठमाडौं । डेढ दशकअघि दोस्रो जनआन्दोलनबाट स्थापित लोकतन्त्र तथा गणतन्त्र र यसका आधारहरु धरापमा पर्न थालेका छन् । संसदीय व्यवस्थाको असफलता, अस्थिर राजनीति, विकास र समृद्धि दिन राजनीतिक दल तथा तिनको नेताको विफलताका कारण लामो समयपछिको संघर्षपछि स्थापित गणतन्त्र नै धरापमा पर्न थालेको हो ।
तत्कालीन माओवादीले २०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु गर्दै गर्दा देशको अस्थिर राजनीति, सामन्त वर्गको प्रतीकको रुपमा रहेको राजतन्त्र, कमजोर कूटनीति, अविकास, भ्रष्टाचार, अनियमितता, साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप लगायतलाई कारण बनाएको थियो । यिनै समस्याका कारण सर्वहारावर्ग सधैं अन्याय अत्याचारमा परेको, राज्यबाट लाभ लिन नसकेको र विकास तथा समृद्धि सपना मात्र रहेको उनीहरुको ठहर थियो । यही कारण हतियार उठाएका माओवादीले एक दशक युद्ध लडे, जसका कारण मुलुकबाट राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्र बहाली भएको जस माओवादीले लिँदै आएका छन् ।
तर, माओवादीले भने जसरी शान्ति स्थापना र गणतन्त्र बहालीको डेढ दशक बितिसक्दा पनि मुलुकको अवस्था ज्यूँका त्यूँ हुँदा र राजनीति थप विकृत बन्द माओवादी युद्ध र गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । यो डेढ दशकको अवधिमा माओवादीले जनतालाई देखाएको सपना पूरा गर्न सकेन नै आफैं संसदीय विकृतिको भूमरीमा फस्दा छिन्नभिन्न हुन पुग्यो । माओवादीमा फुट आउँदा समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलन नै कमजोर भयो । सत्तामा पुग्ने कम्युनिस्ट नवसामन्त बनेर निस्किए, केही कम्युनिस्ट नेताहरु हालको अवस्थाले मुलुकको कायापलट हुन नसक्ने भन्दै पुनः संघर्षतिर लागे । जसका कारण गणतन्त्रका उपलब्धि नै संकटमा प¥यो ।
गणतंत्रका मुख्य आधार नै चारवटा हुन् । जनयुद्धका नेतृत्वकर्ता प्रचण्डहरुले उपलब्धि भनेर दाबी गर्दै आएका विषय हुन्, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिकता र समावेशिता । तर यी सबै नेपाली जनताका लागि काम नलाग्ने साबित भइसकेका छन् । यसको कारण हो, गणतन्त्रको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने गरी देशको समृद्धिका लागि नेताहरुले काम गर्न नसक्नु । अहिले संघीयताका कारण स्थापना भएका प्रदेशहरु लगभग असफल साबित भइसकेका छन् । यी संरचना राज्यलाई केवल आर्थिक भार बढाउने साधन साबित भइसकेका छन् ।
विदेशीको स्वार्थमा लागू गरिएको गणतन्त्रकै अर्को आधार धर्मनिरपेक्षताप्रति जनआक्रोश बढ्दै गएको छ । अधिकांश हिन्दू बहुल र धार्मिक सहिष्णु समाजमा यो व्यवस्था लाँदिदा असन्तुष्टि बढ्दै गएको हो । गणतन्त्रका अन्य आधार समानुपातिक र समावेशिताको लागू पनि चित्तबुझ्दो किसिमले नहुँदा असन्तुष्टिका स्वरहरु चर्को हुँदै गएको छ । खासगरी समाजमा सीमान्तकृत भएका, दबिएका, राज्यको पहुँचमा पुग्न नसकेका समुदायलाई अगाडि ल्याउने उद्देश्यले समानुपातिक र समावेशिताको अवधारणा ल्याइएको हो । पहिलो त, यसको पूर्ण पालना नै हुन सकेको छैन । महिला, दलित, मधेशी जस्ता वर्गलाई समेट्नु पर्ने अवधारणा अक्षरशः पालना हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ त्यही समुदायका केही टाठाबाठाले यसलाई पटकपटक आफ्नो लाभको विषय बनाएका छन् । उनीहरु नै सधैं अगाडि आउँदा सोही समुदायका अन्य क्षमतावान् अघि आउन पाएका छैनन् ।
यही कारण मुलुकमा पछिल्लो समय प्रतिगामी शक्ति सल्बलाउन थालेको छ । अस्थिर राजनीतिका कारण बाह्य हस्तक्षेप पनि बढ्दो छ । समाजलाई भ्रमित पार्ने र शान्तिसुरक्षामा खलल पु¥याउने गतिविधि बढ्दै गएको छ । पूर्वराजाले दलहरुलाई असफल साबित भएको भनेर आफूलाई अघि बढाउन आग्रह गर्नु, राजतन्त्र स्थापना भन्दै दलहरु लाग्नु यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ । नेपालको माटो सुहाउँदो व्यवस्थाहरु लागू गर्न नसक्दा र विदेशीको स्वार्थमा चल्दा गणतन्त्रका आधारहरुमाथि प्रश्न उठ्न थालेको पनि मान्न सकिन्छ ।
यसैको शृंखलाको रुपमा मान्न सकिन्छ, राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताविरूद्ध देशव्यापी अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ । उक्त पार्टीले संघीयताविरूद्ध यही चैत १० देखि १५ गतेसम्म देशव्यापी अभियान चलाउने निर्णय गरेको हो । २०८० वैशाख र जेठ महिनामा देशव्यापी रूपमा जिल्ला सम्मेलन र भेलाहरू गर्ने निर्णय भएको यो पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जनाएका छन् । अर्कोतर्फ विप्लव माओवादीलगायतले अहिलेको व्यवस्थाले पुँजीवादी दलाल व्यवस्थालाई मात्र पक्षपोषण गर्दै आएको भनी संघर्ष गर्दै आएका छन् । यी कारणले पनि गणतन्त्र स्थापनाको खास उद्देश्य पूरा गर्न दलहरु र तिनका नेता चुक्दै आएको स्पष्ट हुन्छ । जनधारणा साप्ताहिक
