गत निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत पाउन सकेनन्, जसको अर्थ थियो मुलुक फेरि एक पटक अस्थिरताको दलदलमा फस्ने । सरकार गठनको दुई महिनामै सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल हुनुले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । राजनीति अस्थिर हुनुको अर्थ हो, देशमा देशीविदेशी प्रतिगामी शक्तिको चलखेल बढ्नु । र, यस्तो अवस्था आउनुले देशको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामा नै खतरामा पर्ने जोखिम बढ्ने पनि निश्चित हुन्छ । अहिले देशमा त्यही दृश्य सुरु भएको छ । यसको एउटा उदाहरण हो, मुस्ताङ जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भारतीय लगानीमा बौद्ध कलेज स्थापनाको प्रयास । चीनसँगको सिमानामा पर्ने हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा भारतीय लगानीमा बौद्ध कलेज स्थापना गर्न अहिले चलखेल सुरु भएको हो । त्यहाँका स्थानीय तहलाई प्रयोग गरी पहिला भारतीय दूतावासमा कलेज स्थापनाका लागि सहयोगसहित पत्र पठाउन लगाउने, भारतले पनि अनुदान रकम दिने घोषणा गर्ने र यसलाई वैधता सरकारले दिने चलखेल सुरु भएको छ ।
नेपाल स्वयं चीन र भारतजस्ता दुई ठूला राष्ट्रको बीचमा रहेको भौगोलिक महत्वको राष्ट्र हो । त्यसैले दुवै राष्ट्रले नेपालमा र विशेषगरी सीमा क्षेत्रमा आफ्नो देशविरुद्ध कुनै पनि गतिविधि नहोस् भनेर नेपालसमक्ष ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । नेपालले दुवै राष्ट्रको यो कमजोरीमा खेल्न खोज्नु कति घातक हुनसक्छ भन्ने हाल चलिरहेको रुस–युक्रेन युद्धलाई पनि लिन सकिन्छ । अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रको उक्साहटमा रुसविरुद्धको गतिविधि गर्दा युक्रेन अहिले ठूलो क्षतिको सामना गरिरहेको छ । त्यस्तै अवस्था अहिले नेपालमा पनि गर्न खोजिएको छ । नेपाली भूमिलाई प्रयोग गरेर कुनै पनि शक्ति राष्ट्रले छिमेकी देशविरुद्ध गतिविधि गर्ने अवस्थामा आएमा त्यसले नेपालको सार्वभौमिकतामै ठूलो असर पर्न सक्छ ।
अहिले बौद्ध कलेज स्थापना गर्ने भनिएको क्षेत्र पनि चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा पर्छ । जसलाई कुनै बेलामा नेपाल सरकारले नै संवेदनशील क्षेत्र भनेर घोषणा गरेको थियो । त्यस्तो क्षेत्रमा स्थापना गरिने कलेजमा तिब्बती शरणार्थी र अन्य देशका विद्यार्थी राखिने तयारी छ । यो सरासर चीनलाई चिढ्याउने खेल हुन्छ । यसले नेपाल–चीनबीचको दशकौंदेखिको सुमधुर सम्बन्धमा दरार ल्याउने छ । अर्कोतर्फ मुस्ताङमा ठूलो परिमाणमा युरेनियमको भण्डार रहेको पनि विभिन्न समयको अध्ययनमा देखिएको छ । युरेनियम इन्धन र परमाणु हतियार बनाउन कच्चापदार्थको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । अहिले कलेज स्थापनाको अर्को उद्देश्य त्यहाँको युरेनियममाथि कब्जा बढाउने उद्देश्य हो भन्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै खुलासा गरेका छन् ।
राजनीति अस्थिर भएसँगै आएको यस्तो खबरलाई सरकारले भने ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको छ । सरकारले कलेज स्थापनाको निर्णय नभइसकेको जनाएको छ । तर, भारतीय दूतावासले कलेज स्थापनाका लागि अनुदान रकम नै छुट्याइसक्नुले यो योजना धेरै अघि बढिसकेको स्पष्ट हुन्छ । जसलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको ढाकछोपले मात्र ढाकिने अवस्था छैन । नेपाल जस्तो असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएको मुलुकले यस्तो गतिविधिमा रोक लगाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । नत्र नेपाल शक्तिराष्ट्रको चलखेल भूमि बन्ने निश्चित छ ।-आगे सबैलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिक
