–प्रीति रमण
मुलुकको प्रमुख निकाय न्यायपालिका अहिले न्यायाधीश अभावको मार खेपिरहेको छ । सर्वोच्चदेखि उच्च हुँदै जिल्ला अदालतसम्म पर्याप्त न्यायाधीश नहुँदा न्यायिक प्रक्रियामा नै जटिलता उत्पन्न भएको हो । लामो समयदेखि न्यायाधीश नहुँदा सेवाग्राहीले हैरानी त खेप्नुपरिरहेको छ नै अदालतमा पनि मुद्दाको चाङ दिनानुदिन बढिरहेको छ । न्यायपालिका भनेको जनताको भरोसाको अन्तिम स्थान हो । अन्यत्र कतै न्याय नपाएपछि अदालतबाट भए पनि न्याय पाउला भन्ने आशा लिएर सर्वसाधारण न्यायपालिकाको ढोका ढक्ढकाउन आइपुग्छन् । जनतालाई समयमै न्याय दिलाउनु सरकारको कर्तव्य पनि हो । त्यसले मात्र सुसंस्कृत समाज स्थापना र विधिको कार्यान्वयनमा सघाउ पु¥याउँछ । तर, अहिलेको अवस्था भने यसको ठीक विपरीत छ । न्यायपालिकामा न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकार र संसदले उदासीनता देखाउँदा त्यसको असर समग्र न्याय प्रणालीमा नै परेको छ । न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास गुम्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र विशेष अदालतमा सर्वसाधारणको धेरै मुद्दा जोडिएका हुन्छन् । तर यिनै अदालतमा लामो समयदेखि न्यायाधीश अभाव छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सर्वोच्चमा २० जना न्यायाधीश हुनुपर्नेमा अहिले १५ जना मात्र छन् । देशका सबैजसो उच्च अदालत कामु मुख्य न्यायाधीशको भरमा छ । जिल्ला र विशेष अदालतको अवस्था पनि सर्वोच्च र उच्चको भन्दा फरक छैन भन्दा हुन्छ । त्यसैले अदालतमा पुगेका सर्वसाधारण समयमै न्याय नपाएर निराश हुनुपर्ने अवस्था छ । ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु बराबर हो भन्ने उक्ति प्रचलित छ । न्यायिक प्रक्रिया लामो हुँदा यसले पीडकलाई चलखेलको मौका दिन्छ भने पीडितलाई झनै पीडा दिन्छ । यस्तो बेलामा पीडकले पीडितलाई धाकधम्की दिएर बयान नै बदल्न लगाएको घटना पनि धेरै छन् । त्यसकारण शीघ्र न्याय आजको आवश्यकता हो ।
तर, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्नुमा भने संसदीय ढिलासुस्ती र सरकारको उदासीनता प्रमुख कारण बन्दै आएको छ । यसको एउटा उदाहरण हेरौं, गत भदौमा न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीशका लागि उच्च अदालतका दुई र एक कानुन व्यवसायीको नाम सिफारिस ग¥यो । उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नीता गौतम दीक्षित र विनोद शर्मा तथा कानुन व्यवसायीबाट डीएन पराजुलीको नाम सिफारिस भएको थियो । तर संसदीय सुनुवाइ नहुँदा उनीहरु नियुक्त हुन सकेनन् । दीक्षितले अवकाश पाइसकेकी छन् । गौतम र शर्माको विषय निर्णय नहुँदा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश सिफारिसमा समस्या परेको छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषदले सिफारिस गर्ने हो । सविधानको धारा १२९ उपधारा (२) मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा सिफारिस बाहेक संसदीय सुनुवाइ पार गर्नुपर्छ । ‘यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ’ संविधानमा भनिएको छ ।
तर नयाँ संसदमा हालसम्म संसदीय सुनुवाइ समिति नै गठन हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ कानुनमन्त्रीको नै अभाव छ । त्यसैकारण न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया ठप्पजस्तै छ । यसको असरस्वरुप सर्वोच्चमा हाल करिब ३० हजार मुद्दाको लगत छ । नयाँ र पुरानो गरी मुद्दाको चाङ दैनिक रुपमा बढ्दै गएको छ । यसको अर्थ राजनीतिक दल, सरकार, संसद नै न्यायपालिकालाई निकम्मा बनाउन उद्यत छन् बुझिन्छ । न्यायपालिका कार्यकापालिका र व्यवस्थापिका गलत गतिविधिलाई रोक्ने एउटा निकाय पनि हो । यदि यसलाई नै निकम्मा बनाइन्छ भने आगामी दिनमा दण्डहीनता र अनियमितता बढ्ने र समाजमा अशान्ति मच्चिनेछ भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ । -जनधारणा साप्ताहिकबाट
