काठमाडौँ– फौजदारी अभियोग लागेका सांसद पुर्पक्षका लागि थुनामा गए स्वतः निलम्बनमा पर्ने भएका छन्।
प्रतिनिसभाको नियमावली बनाउनका लागि गठित मस्यौदा समितिले लामो छलफलपछि फौजदारी अभियोग लागेको सांसदलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएमा निलम्बन हुने प्रावधान राख्ने निर्णय गरेको हो।
अघिल्लो संसदको नियमावली र मस्यौदा समितिमा करिब तीन हप्तासम्म भएको छलफलका क्रममा सांसदहरु दोषी ठहर भएको अवस्थामा मात्रै निलम्बन हुने पक्षमा रहे पनि बुधबार पुर्पक्ष थुनामै गए पनि निलम्बन हुने प्रावधान राख्न सहमत भएका हुन्।
साविक व्यवस्थाअनुसार कुनै सांसद तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी अभियोग लागेपछि अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेमा, पुर्पक्ष थुनामा गएमा वा फरार रहेको अवस्थामा उसले सांसदका रुपमा कुनै काम काबारही गर्न नपाउने र सेवा सुविधा मात्रै स्थगित हुने व्यवस्था थियो।
तर अब भने पुर्पक्षमा गएपछि सांसदहरु निलम्बनमा पर्ने गरी नियमावली बनाउन दलहरु सहमत भएका हुन्।
नियमावली मस्यौदा समितिमा रहेका कांग्रेस सांसद रमेश लेखकले बैठकमा भने, ‘प्रहरी अनुसन्धानकै क्रममा निलम्बन गर्नु ठीक होइन। अदालतले पुर्पक्षका लागि पठाएमा निलम्बन हुने व्यवस्था गरौँ। अर्थ न्यायिक निकायले पठाएको थुनामा भने निलम्बन गर्नु हुँदैन।’
लेखकको प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्दै समितिले तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने अभियोग लागेको सांसद पुर्पक्ष थुनामा गए स्वत निलम्बनमा पर्ने गरी नियमावली तर्जुमा गर्न लागिएको एमाले सांसद सुवास नेम्वाङले जानकारी दिए।
फौजदारी अभियोग लागेर त्यसको सूचना सभामुखलाई दिएपछि सांसदहरुको सेवा सुविधा रोकिने छ भने उनीहरुले कुनै काम काबारहीमा भाग लिन पाउने छैनन्।
तर भ्रष्टाचार मुद्दा लागेमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सांसदहरु स्वतः निलम्बनमा पर्छन्। पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइरहनु पर्दैन।
