देश कता जाँदै छ ? एउटा उदाहरण !

काठमाडौं / नेपालमा विगत लमो समयदेखि नै विभिन्न सन्धिसम्झौताका नाममा युवाहरुलाई केही देशका सेना लगायत क्षेत्रमा रोजगारीका लागि पठाउने श्रृंखला लामो चल्दै आएको छ । यसले देशमा काम गर्न सक्ने र परिवर्तन ल्याउने युवाशक्तिको पलायन भएको छ भने देशले पनि अपेक्षित विकास हासिल गर्न नसकेको भन्दे बेलाबेलामा विरोधका स्वरहरु सुनिने गरेको छ । आन्दोलन र युद्धहरु पनि भएका छन् । तर बाम आवरणका दलहरुलाई भने सर्बोच्च अदालतको एउटा फैसलाले निराशा सृजना गरिदिएको छ ।

बुद्धिजीवी तथा विश्लेषकहरुले त यस्तो सन्धिसम्झौता खारेज गर्न र विभिन्न देशका सेनामा भर्तीका लागि जाने चलनलाई अन्त्य गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तत्काललाई कमाइको अवसरको रुपमा देखिँदै आए पनि यसले परिवार तथा समाजमा ठूलो असर पर्दै आएको भन्दै युवालाई देशमा नै काममा बस्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । तर यस विषयमा न अहिलेसम्मका बनेका सरकारले सुनेका छन् न त प्रमुख नेताहरुले नै आवाज उठाएका छन् ।

अझ यस्ता सन्धिसम्झौता खारेजको माग गर्दै हालै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज हुनुले पनि देशले कस्तो बाटो लिन खोजेको भन्ने पनि स्पष्ट पारेको छ । हालै मात्र सन् १९४७ को गोर्खा भर्तीसम्बन्धी सन्धि खारेजको माग गर्दै रिट दायर भएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको सोमबारको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो ।

ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (बिगेसो) ले गोर्खा भर्ती सम्झौता खारेजीको माग गर्दै २०७४ जेठ २६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । बिगेसोका तर्फबाट पदमसुन्दर लिम्बू र उत्तमप्रसाद राईले दायर गरेको रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले रिट खारेज हुने फैसला गरेको हो ।

नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा त्रिपक्षीय सन्धि भएको थियो । यसअन्तर्गत अहिले भारत र बेलायतका गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपाली युवा भर्ती हुँदै आएका छन् । नेपाल सरकार, भारत सरकार र बेलायत सरकारसँग गोर्खा भर्ती नेपालीहरुको हितमा नरहेको, असमान र विभेदकारी रहेको भन्दै खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो ।

त्रिपक्षीय सन्धिको मूल मर्म विपरीत नेपाली युवाहरुलाई ब्रिटिश आर्मीमा भर्ती गरेर नेपालकै मित्र राष्ट्रका विरुद्ध भाडाको सिपाही बनाएर लडाउने गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको पनि विरुद्ध रहेकोले गोर्खा भर्ती सम्झौता खारेजै हुनु पर्ने निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । रिट खारेज गरेको सर्वोच्चले सरकारको नाममा भने केही निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

देशमा नै आकर्षक रोजगारी र बस्ने वातावरण नहुँदा ती देशका सेनामा मात्र नभई अन्य रोजगारीका लागि युवाहरु पलायन हुने क्रम रोकिएको छैन । १८–२० वर्ष पुगेपछि कि रोजगारीका लागि खाडी मुलुकतर्फ पस्ने वा प्लस टु सकिएको भए अध्ययनका लागि भन्दै अमेरिका, अस्टे«लिया जानेको लर्को त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दिनहुँ देख्न सकिन्छ । यस्तो जनशक्ति लामो समयसम्म विदेशमा नै हुन्छ । उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्स देश चले पनि उनीहरु भने आफ्नो युवाशक्तिले अन्य देशलाई नै समृद्ध पारिरहेका हुन्छन् ।

युवाशक्ति अमूल्य सम्पत्ति भएको र देशमा नै काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने भन्दै बेलाबेलामा राजनीतिक दल र तिनका नेताले सार्वजनिक रुपमा नै भाषण गर्दै आएका छन् । तर, नेतृत्वमा पुग्नेबित्तिकै आफ्नै भाषणलाई कार्यान्वयन गर्न भने उनीहरु चुक्दै आएका छन् । पछिल्लो समय विदेशमा आश्रित रोजगारी र आन्तरिक बेथितिका कारण देशको अर्थतन्त्र पनि संकटमा परेको छ । अहिले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा नै मन्दी छाएको छ । तर, सरकारले यसलाई समाधान गर्न भने उचित कदम चाल्न सकेको छैन ।

प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि अहिले मुलुकमा नयाँ सरकार गठन भएको पनि एक महिनाभन्दा बढी समय पुगेको छ । तर, बजारमा जुन रुपमा महँगी वृद्धि भइरहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन, बजारमा देखिएको बिचौलियाको वर्चस्व तोड्न आम उपभोक्तालाई राहत हुने गरी बजारभाउ तोक्न सरकार असफल हुँदै आएको छ । त्यहीकारणले किसान कहिले तरकारी तथा कहिले कुखुरा तथा अण्डा सडकमा फालेर विरोध गर्न थालेका छन् । हाल किसानसँग प्रतिकिलो ५ रुपैयाँमा गोलभेंडा किनेर बिचौलियाले उपभोक्तालाई ५० रुपैयाँसम्मा बिक्री गर्दै आएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यसले किसान जस्ता वास्तविक सर्वहारा वर्गा कसरी लुटिएको स्पष्ट पार्छ । यस्तो समस्याका कारण पनि युवाशक्ति देशमा नै बस्ने वातावरण बन्न नसकेको विश्लेषहरुको भनाइ छ । सरकारले यस्ता समस्या समाधान गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने र युवालाई देशमा नै काम सकिने वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिन आवश्यक छ ।