सोम, मंसिर ८, २०८३
जनधारणा
Advertisement
  • गृह पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • विश्व
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • पर्यटन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • मनोरञ्जन
    • सम्पादकीय
    • मौसम
    • समाज
    • वातावरण
No Result
View All Result
ई-पत्रिका
  • गृह पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • विश्व
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • पर्यटन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • मनोरञ्जन
    • सम्पादकीय
    • मौसम
    • समाज
    • वातावरण
No Result
View All Result
ई-पत्रिका
जनधारणा
Home समाचार राजनीति

भ्रष्टाचारमा नेपाल एकसयदशौं स्थानमा !

धारणा न्यूज by धारणा न्यूज
४ वर्ष अगाडि
Reading Time: 1 min read
0
भ्रष्टाचारमा नेपाल एकसयदशौं स्थानमा !
2.2k
SHARES
27k
VIEWS
Share on Facebook
माधव नेपालले उठाए भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त कदम, लुकाइएको नगद निकाल्न दबाब
काठमाडौं / भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन र मापन गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) ले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्थामा खासै सुधार हुन नसकेको देखिएको छ । यसअघि ११७ औं स्थानमा रहेको नेपाल सन् २०२२ मा भने ११० औं स्थानमा आइपुगेको छ ।
दशकौंदेखि भ्रष्टाचारको जालोमा जेलिएको नेपाल यो सूचकांकको आधारमा अझै भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरुको श्रेणीमा कायमै रहेको स्पष्ट पारेको छ । राजनीतिज्ञदेखि कर्मचारीसम्म भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने, उच्चपदस्थहरुलाई कारबाही हुन नसक्ने जस्ता कारणले पनि नेपालमा भ्रष्टाचार कम हुन सकेको छैन । जब कि दक्षिण एसियाकै अन्य देशले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सफलता हासिल गर्दै आएका छन् । भुटान २५ औं, माल्दिभ्स ८५ औं, भारत ८५ औं, श्रीलंका १०१ औं स्थानमा छन् । नेपालभन्दा पछि पाकिस्तान १४० औं, बंगलादेश १४७ औं र अफगानिस्तान १५० औं स्थानमा छन् । छिमेकी मुलुक चीन ६५ औं स्थानमा छ ।
केही वर्षयता मात्रै नेपालमा ओम्नी, यती, वाइडबडी जस्ता भ्रष्टाचार आरोप लागेका काण्डहरु भए । साढे ३३ किलो सुन तस्करीलगायतका चर्चित घटनाहरु घटे । यी घटनामा संलग्न रहेको आरोप ठूला नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुलाई नै लाग्यो । तर, यस विषयमा पर्याप्त तथा प्रभावकारी अनुसन्धान र छानबिन हुन नसक्दा आरोपितहरुको दायरामा आउन सकेनन् । टीआईले यस्तै घटनाहरुको अनुसन्धान गरेर नै नेपाललाई भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको श्रेणीमा कायमै राखेको हो ।
भ्रष्टाचारको यो समस्याकै कारण पछिल्लो समय सत्तामा पुग्ने जुनसुकै नेतृत्वले पनि आफ्नो कार्यकालको सुरुवातमा भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने घोषणा गर्दै आएका छन् । अझ नयाँ दलहरुले त आफूहरु सत्तामा पुगे ५० को दशकयताका नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा नै गरेका छन् । तर, पुरानै नेता था दलको नेतृत्व भइरहँदा भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरुमाथि अनुसन्धान केवल भाषणमा नै सीमित भइरहेको छ । अझ भ्रष्टाचारका घटनाहरु बढ्दै गएका छन् ।
भ्रष्टाचारकै कारण मुलुककै अर्थतन्त्र पनि जोखिममा परेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले सरकारसँग नोटबन्दीको सुझाव दिएको छ । देश आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भएको भन्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेट गर्दै समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
नेता नेपालले बुझाएको २० बुँदे ज्ञापनपत्रमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको वा लुकाइएको रकम अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउन नयाँ नोट जारी गरी पुराना नोट साट्न लगाउने कार्यक्रम तत्काल लागू गर्न माग गरिएको छ । यस्तै अर्थतन्त्रलाई दलालतन्त्रको कब्जा र भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्ने अभियान सुरु गर्न पनि उनले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बचत तथा ऋण नीतिमा तत्काल सुधार गरियोस्। बैंक तथा वित्तीय  संस्थाहरूले निक्षेपमा बढीमा ४ प्रतिशत (चार प्रतिशत) ब्याज दिन पाउने र ऋण प्रवाहमा बढीमा ७ प्रतिशत (सात प्रतिशत) मात्रै ब्याज लिन पाउने व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस् । यसैगरी बचत तथा ऋण  सहकारी संस्थाहरूले निक्षेपमा बढीमा ८प्रतिशत (आठ प्रतिशत) ब्याज दिन पाउने र कर्जा दिँदा बढीमा  १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस्’, ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
नेता नेपालले खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्न पनि माग गरेका छन् । ‘खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा आफूल परिवर्तन गरियोस् । वर्तमान परिपाटी अनुसार हरेक तहको निर्वाचन धेरै खर्चिलो भएको छ । खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचारको एक प्रमुख कारक रहेको तथ्यलाई ध्यान दिँदै यसमा आवश्यक सुधार गर्नेतर्फ यस सरकारले तत्कालै पहल गरोस्,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । उनले समस्याग्रस्त उद्योग तथा व्यवसायले जरिमाना नतिरी कर तिर्ने सुविधा आगामी आषाढ मसान्त २०८० सम्म प्रदान गर्ने र भाखा नाघेका ऋणीहरूले लिएको ऋणको किस्ता तथा ब्याज तिर्ने अवधि अगामी आषाढ मसान्त २०८० सम्म बढाउन पनि माग गरेका माग गरेका छन् ।  जनधारणा साप्ताहिकबाट

यो पनि पढ्नुहोस्

ललितकला क्याम्पसमा  मूर्ति शिलान्यास गरेकोमो आपत्ति

ललितकला क्याम्पसमा मूर्ति शिलान्यास गरेकोमो आपत्ति

११ घण्टा अगाडि
प्रधानमन्त्रीलाई भारतीय उद्योगमन्त्रीले विमानस्थलमा स्वागत

प्रधानमन्त्रीलाई भारतीय उद्योगमन्त्रीले विमानस्थलमा स्वागत

११ घण्टा अगाडि

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Youtube TikTok

हाम्रो बारेमा

यो वेबसाइट जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।

सञ्चालक : शान्ता पाण्डे
प्रधान सम्पादक : निमकान्त पाण्डे
कार्यकारी सम्पादक : प्रीति रमण
प्रवन्ध सम्पादक : राज्य लक्ष्मी शाक्य
ब्यवस्थापक : रिदेन महर्जन
सूचना/प्रविधि : श्रीमन भण्डारी

सम्पर्क : 01-4336275
मोबाइल : 9851035628
कार्यालय: बल्खु हाइट, काठमाडौं

जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिक

सञ्चार मन्त्रालय सूचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नम्बर: १५३२/०७६/७७

ट्रेन्डिङ

प्रा  सूर्य सुवेदीको जीवनी  लन्डनमा  विमोचन  

आइतबार सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन

यूएईविरुद्ध १००औं एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्दै नेपाल

‘सुरताल म्युजिकल टुर–२०८३’ नेपालगन्जमा हुने

प्रधानमन्त्रीलाई भारतीय उद्योगमन्त्रीले विमानस्थलमा स्वागत

घोप्टेभिरमा सवारी रोकेर जोखिमपूर्ण भाग झार्न सुरु

साइट नेविगेशन

  • समाचार
  • ब्रेकिङ न्युज
  • राजनीति
  • खेलकुद
  • विश्व
  • अपराध
  • समाज
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • सम्पादकीय
  • मौसम

© २०८२ जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिक

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • गृह पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • विश्व
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • पर्यटन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • मनोरञ्जन
    • सम्पादकीय
    • मौसम
    • समाज
    • वातावरण
ई-पत्रिका

© २०८२ जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिक