काठमाडौं । निस्क्रिय नागरिकताका आधारमा गरेका सबै गतिविधिलाई सर्बोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि राजकीय पदविहीन भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने, नागरिकता सक्रिय गरेपछि नागरिक हैसियतमै पुनः गृहमन्त्री पाउनुपर्ने मरिहत्ते अडानमा छन् । र, एमाले अध्यक्ष केपी ओली टाउकै फुटाउला झैं गरी लामिछानेका लागि लबिङ गरिरहेका छन् । तर, निस्क्रिय नागरिकताकै आधारमा लामिछानेले लिएको पासपोर्ट पनि छानबिनको घेरामा परिसकेको छ भने, उनीबारेको सर्बोच्चको पूर्ण पाठ बाहिर आइसकेको समेत छैन ।
सिधै स्वार्थको द्वन्द्व देखिने यो प्रकरणका लागि, लामिछाने र ओली कुन बाध्यताले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दबाब दिइरहेका छन् ? भन्ने प्रश्न सबैतिर छ। र, यो प्रश्नलाई आमबहसमा आउने मौका दिएर प्रधानमन्त्रीले राम्रो गरेका छन् । एक त, गैरसांसद भैसकेका र अझै मुद्दामै रहेका बिबादास्पद लामिछानेलाई गृहमन्त्री जस्तो सुरक्षा संवेदनशील राजकीय पद दिन नसकिने प्रमको अपेक्षित अडान प्रसंशायोग्य छ र सबै बौद्धिक(राजनीतिकबृत्तबाट यसको प्रसंशा पनि भैरहेको पनि छ। दोस्रो, सिधै स्वार्थको द्वन्द्व टकराउने यस मामिलामा लामिछाने र अझ ओली समेतको रहस्यमय जोडबल नियतबारे आम छलफल समेत हुन पाएको छ, यसले प्रम प्रचण्डको अडानलाई नै पुष्टि गर्न पाएको छ ।
यससँगै प्रम प्रचण्डले राप्रपाबाट शहरी बिकासमन्त्री बनेका ठेकेदार विक्रम पाण्डेको पनि जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपर्ने आवाज तीब्रतर उठेको छ । आफैं ठेक्का लिने, समयमा काम नसक्ने अनि आफ्नै ठेक्का अवधि आफैंले थप गर्ने चरम स्वार्थ टकराउने भूमिकामा पाण्डे छन् । अर्थात काममा विलम्ब गर्ने ठेकदार पनि आफैं, त्यसको म्याद थप्ने मन्त्री पनि आफैं । तर, प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा यसको सम्पूर्ण कानुनी अपजस र बिबाद कार्यकारीको हैसियतले प्रम प्रचण्डमा जानेछ ।
शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत धनगढी उपमहानगरपालिकामा सडक र नाला निर्माण गर्न ठेक्का लिएको पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले काम नसकेपछि म्याद थप्न लागिएको छ । १० दशमलव २५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्नुपर्नेमा पुस १६ सम्म दुई दशमलव ३९ किमि मात्र काम सकिएको छ, नाला निर्माण पनि एकचौथाइ नै बाँकी नै छ । झन्डै अर्ब रुपैयाँको उक्त ठेक्का अवधि २०७९ साउन १८ मै सकिएपछि पुस १५ सम्म थपिएकामा अहिले २०८० वैशाख १९ सम्म लम्ब्याउन, आयोजना कार्यान्वयन एकाइ धनगढीले फाइल तयार पारेर क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनामा पठाइसकेको छ।
पाण्डेको कालिकाले नै ठेक्का पाएको कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकाभित्रको सहरी सडक र नाला निर्माणको आधा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का पनि त्यत्तिकै अलपत्र छ। २०७९ साउन १८ मा सक्नुपर्ने ठेक्काको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत मात्रै छ। र, अहिले २०८० वैशाख ४ सम्म म्याद थप्न प्रस्ताव गरिएको छ।
कालिकाले जिम्मा लिएका सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतकै अरू ठेक्काको हविगत पनि यही छ। सुशासन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन( २०६४ को दफा १८ ले प्रस्ट रूपमा स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी निर्णयलाई वर्जित गरेको छ। प्रम प्रचण्डले तत्कालै पाण्डेको मन्त्रालय हेरफेरमा ध्यान नपुर्याउने हो भने सिङ्गो सरकार र ब्यबस्था प्रणालीले कलंकको टीका लगाउनुपर्ने अवस्था निर्माण भइसकेको छ।
