–प्रीति रमण,
नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति धेरै विकृति फैलिसकेको छ र सर्वसाधारणलाई उपचारका लागि कति गाह्रो छ भन्ने पुष्टि गर्न हालै एउटा घटनालाई हेर्न सकिन्छ– रौतहटकी २५ वर्षीया पुनम कुमारीको आगोले जलेको कारण कीर्तिपुर अस्पतालमा आइतबार मृत्यु भएपछि श्रीमान् मनोज कुमार अहिले सास्ती भोगिरहेका छन् । श्रीमतीको मृत्यु भएपछि अस्पतालको बिल तिर्न नसक्दा उनले शव लैजान पाएका छैनन् । अस्पतालको १ लाख ८ हजार रुपैयाँ बुझाउन नसक्दा उनले शवको सद्गत गर्न नपाएका हुन् । आफूसँग भएको र सापट गरेको पनि पैसा सबै अस्पतालाई बुझाइसकेका उनलाई थप पैसा आउने अर्को बाटो छैन ।
९ पुसमा दुई महिनाको छोरालाई तेल लगाउने क्रममा कुमारीको लुगामा आगो सल्किएका कारण शरीर जलेको थियो । नजिककै गौर अस्पतालमा उपचार गर्दा ७० हजार रुपैयाँ र १८ पुसमा परिवारले कीर्तिपुर अस्पताल भर्ना गरेपछि ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको मनोजले जनाए । तर, त्यति गर्दा पनि उनले श्रीमती बचाउन सकेनन्, अहिले पैसा नभएर शव पनि जलाउन पाएका छैनन् ।
यस्तो कथा खोज्दै जाने हो भने नेपालका हरेक अस्पतालमा भेटिन्छन् । विगतमा पनि अस्पतालमा लाग्ने उपचार खर्च तिर्न नसक्दा धेरै जना अस्पतालमै बन्धक बन्नुपरेको र कसैको शव निकाल्न नसकिएको समाचार आएका थिए । सरसर्ती हेर्दा पुरानै घटनाकै सिलसिला जस्तो लागे पनि मनोज जस्ताको यो घटनाले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र कसरी गरिब र सर्वहारा वर्गको पहुँचभन्दा बाहिर पुगिरहेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । साथसाथै राज्य पनि यस्ता वर्गलाई सुलभ स्वास्थ्य सुविधा दिन असफल भएको पनि मान्न सकिन्छ ।
यद्यपि, राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधार गर्नका लागि स्वास्थ्य बिमा जस्तो अवधारणा नल्याएको होइन । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्य चुक्दा जनताले लाभ उठाउन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अर्को चिन्ताजनक विषय हो, यो क्षेत्र दिनानुदिन निजी क्षेत्रको कब्जामा जानु र महँगो उपचार खर्च हुँदा पनि सरकारले नियमन गर्न नसक्नु । लोकतान्त्रिक मुलुकमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत विषयलाई राज्यले नै चलाउने वा कडा नियमन गर्ने गरिएको हुन्छ । तर, नेपालमा भने यी दुवै क्षेत्र नै पूँजीपति वर्गको हातमा जाँदा र उनीहरुले मनपरी रुपमा शुल्क तोक्दा नेपालीहरुले सुलभ तथा स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यबाट वन्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । अझ स्वास्थ्य त यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ बिरामी भएपछि मान्छे पुग्नैपर्छ । तर, त्यसरी पुगेको बिरामी स्वास्थ्य क्षेत्रको माफियाको चंगुलमा फस्दा घरखेत नै गुमाएर उपचार खर्च जुटाउनुपर्ने अवस्थामा आएको छ ।
माथिको यो घटनाले पनि सरकार जनताको आधारभूत आवश्यकताहरुमा पकड र नियमन गुमाउँदै गएको स्पष्ट हुन्छ । यसले आगामी दिन झनै भयावह हुने देखिन्छ । समाजमा थोरै वर्ग मात्र पुँजीपति र आफ्नो आधारभूत आवश्यकताका लागि यथेष्ट गर्न सक्ने क्षमताको हुन्छ । ठूलो संख्यामा रहेका श्रमिक र सर्वहारा वर्ग, जो दैनिक मजदुरीबाट जीवन चलाइरहेका हुन्छन्, उनीहरु हरेक क्षेत्रमा बढ्दो महँगोलाई धान्न सक्दैन । राज्यले गर्नुपर्ने पनि यही वर्गका लागि हो । अहिले पनि देशमा कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार छ । कम्युनिस्ट सिद्धान्त नै सर्वहारा वर्गको हितमा काम गर्नु हो । जो श्रमिक, गरिब छ, उसको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी र सुलभ पहुँच बनाउनु नै समाजवादी सिद्धान्तको उद्देश्य हो । त्यसलाई वर्तमान सरकारले आत्मसात् गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य संवेदनशील क्षेत्रलाई माफियाको चंगुलबाट मुक्त गराउन सक्नुपर्छ । नत्र भने आगामी दिनमा गरिब वर्गलाई यो देशमा अझै जीवन धान्न कठिन बन्नेछ, जुन कुरा न नेता, न समाज, न त देश, कसैका लागि पनि हितकर हुने छैन ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट
